काठमाडौं । विगतका वर्षहरुमा नेपालमा कृषि उपजको उच्च आयातको तथ्यांकले नीति निर्माण तहमा खैलाबैला मच्चिएका छन । भन्सारको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ देखि यस्ता धान, चामल, आलु, प्याजजस्ता वस्तुको आयात अत्यधिक बढेपछि ती वस्तुको नाममा अरु नै सामान आयात भएको हुन सक्ने आशंकासमेत गरिएका छन ।
आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा नेपालमा धान र चामल गरी ३१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा २८ अर्ब ९ करोड, आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा ३६ अर्ब ३९ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा ३५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको धान चामल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक रहेको छ ।
तर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय नेपालमा यति धेरै परिमाणमा धान चामल आयात गर्नुपर्ने स्थिति नरहेको दावी गर्छन । नेपालमा पछिल्लो समय खेती हुने क्षेत्रफल केही घटेको त छ, तर कृषि उत्पादन भने नघटेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेल बताएका छन । त आयात बढेको बढ्यै हुनु अध्ययन र शंकाको विषय भएको उनले भने ।यस्तै, प्याज र आलुको आयात पनि निकै धेरै रहेको भन्सार विभागको तथ्यांक रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा ५ अर्ब २६ करोडको प्याज किनेको नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा १ अर्ब २४ करोड, आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा २ अर्ब २३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा ५ अर्ब ५७ करोडको प्याज खरिद गरियो । आर्थिक वर्ष २०७५र७६ देखि नेपालमा आलुको आयात पनि उच्च रहेको छ । २०७५र७६ मा ५ अर्ब ८१ करोड, ०७६र७७ मा ६ अर्ब ३२ करोड, ०७७र७८ मा ७ अर्ब ३० करोड र ०७८र७९ मा ८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको आलु भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक रहेको छ ।नेपालमा धान, चामल र प्याज भारतबाट र आलु बंगलादेशबाट धेरै अयात भएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपाल भित्रिएको देखिएको यो विवरणमा पूर्ण सत्यता छ भन्न सकिन्न । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीच कृषि वस्तुको व्यापार गर्दा धेरै वस्तुमा भन्साभन्सार नलाग्ने वस्तुको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गरेपछि सहजै पूँजी पठाउन चाहेको गन्तव्यमा पुग्ने र त्यस्तो व्यपारमा लगानी हुने रकमले अवैध आर्जनलाई वैध बनाउने जोखिम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भनेका छन ।
राष्ट्र बैंकले साउन ३० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पत्र पठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य विश्लेषण गरेर मात्रै आयातका लागि बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न निर्देशन दिए । शुल्क लाग्दैन । त्यसैले कृषि वस्तुको आयातको कागजात बनाएर अन्य वस्तु आयात हुन सक्ने आशंका पनि गरिएका छन ।राष्ट्र बैंकले भने मैद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याइएको बताएको छ ।
नेपालको व्यापारको आकार बढेसँगै यसको पारदर्शीता, स्वच्छताका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकको विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख रामु पौडेलले भने । ‘अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा व्यापारमा केन्द्रित भएपछि यसलाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ भन्ने केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिको उदेश्य रहेको छ । यसले व्यापारमा हुने कारोबारलाई निष्पक्ष बनाउँछ,’ पौडेल भन्छन्, ‘आयातमा हुने भुक्तानी र यसको तथ्यांक पनि अब पारदर्शी हुन्छन ।’अर्का एक जना बैंकर भने यो नीतिले बैंक र व्यवसायी एकै मान्छे हुँदाको बेफाइदालाई अन्त्य हुने बताउँछन् । ‘
बैंक र व्यापारी एकै मान्छे हुँदा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारले विश्वास गरेकै थिए । तर अब बुझ्नुस् अब विश्वास हट्यो,’ ती बैंकर थप्छन्, ‘ठूलो व्यापारिक घरानाले जे भन्यो त्यही मान्ने बैंकलाई अब कठिन पर्नेछ उनले भने।’ बैंक र व्यवसायी एकै हुनु र भन्सारले पनि सरल रुपमा लेन छुट्याएर जाँच पास सहजीकरण गरेका कारण व्यापारमा जे गरे पनि हुने अवस्था आएको उनको र अब त्यो केहीहदसम्म सुधार हुने उनको विश्वास रहेको छ ।
सम्बन्धित खबर
