मधेश प्रदेशको प्रदेशसभामा वर्षौदेखि तीनवटा विधेयक समितिमै अलझिएको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न हुनमा अब केही समय बाकी रहे पनि ती विधेयकहरुलाई हाल सम्म पारित गरिएको छैन् । प्रदेश सभामा दर्ता भएको मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हालसम्म हाउसको टेबल नभई विषयगत समितिमै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन ।
१४ भदौ २०७५ मा मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक, सोही वर्षको चैत १४ गतेमा प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र २०७६ पुसमा दर्ता भएको बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको थियो जो सभामा टेबलसम्म नपुगी विषयगत समितिमै लामो समयदेखि अलझिएको छ ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले विषयगत समितिले आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक नगरेको कारण यी तीन विधेयक पारित हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेश सभाको ९ औं अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन । आगामी निर्वाचनको दृष्टिगत गर्दै दुई÷तीन हप्तापछि आचारसंहिता लागू भएपछि हाउस नै खारिज हुन्छ ।
प्रदेश सभाका सचिव रञ्जित यादवले ९ औं अधिवेशन अन्त्य भइसकेको जानकारी दिएका छन । उनका अनुसार अर्को अधिवेशन सुरु गर्न सरकारले प्रदेश सभालाई पत्राचार गरेकै छैन । कोरोना महामारी, स्थानीय निर्वाचन र कर्मचारी अभावका कारण प्रदेशसभाले गति लिन नसकेको बताइन्छ । प्रदेशसभाबाट ४८ वटा विधेयक पारित भइ प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरी कानून बनिसकेका छन ।
