
फाएजा फहमीदा
महोत्तरी । मधेश प्रदेश सरकारले गरिव, विपन्न किसानलाई लक्षित गरि ल्याएको मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम विगत दुई वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमको १० करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । तर गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कुनै काम नै नगरि उक्त रकमलाई फ्रिज गरियो । सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा १५ करोड रकम बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर चालु आवको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि सो कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारले अहिले सम्म कुनै कार्य अगाडी बढाउन सकेका छैनन् ।
कुनै कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन तथा संचालन गर्न सो कार्यक्रमको निर्देशिका तथा कार्यविधि आवश्यक पर्छन् । तर गत वर्ष सो कार्यक्रम निर्देशिकाको अभावमा अगाडी बढ्न नसकेको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता ललन सिंहले बताए । गत आर्थिक वर्षको अन्त्य तिर हामीले सो कार्यक्रमको निर्देशिका बनाएपनि समय अभावले कार्यक्रम संचालन हुन सकेनन्, ,प्रवक्ता सिंहले भने,‘ यो आवमा कार्यक्रम संचालन गरिने योजना रहेको छ ।’
प्रदेशका १० हजार किसान परिवारलाई १० हजारको दरले अनुदान दिईने
मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका गरिब, विपन्न तथा १० कठ्ठा सम्म खेतपाति गर्दै आएका १० हजार किसान परिवारलाई १० हजारको दरले एकमुष्ठ अनुदान दिईने छ । १० कठ्ठा आफ्नो भएको तथा त्यति नै जमिन मन्नखप÷ बठैया वा लिजमा लिएर खेतिपाति गर्ने किसानलाई मात्रै सो कार्यक्रममा सावेश गराईने उल्लेख गर्दै, प्रवक्ता सिंहले भने,‘ जुन व्यक्तिको आय आर्जनको माध्य नै कृषि हो, कृषि वाहेक आम्दनीका अन्य कुनै श्रोत छैनन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्रै हामीले खेतिपातिमा सहयोग होस् उदेश्यले अनुदान दिन्छौ ।’
१० कठ्ठाभन्दा बढी खेतिपाती गर्ने किसानले उक्त अनुदान पाउदैनन्, प्रवक्ता सिंहले भने,‘ आफ्नो खेत छैन भने अरुको १० कठ्ठाभन्दा बढी जग्गा लिजमा लिएर खेतिपाति गरिरहेका छन् भने पनि उनीहरुले अनुदान पाउदैनन् ।’ ‘कम आय भएका किसानले अर्थको अभावमा समयमा बालिहरुको लागि चाहिने विउ, मलखाद्यको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका हुदैनन्,उनले अगाडी थपे,‘ यस्ता किसानलाई प्रदेश सरकारले अनुदान दिएर खेतिपातीमा सहजता प्रदान गरि उनीहरुको आय स्तरमा वृद्धि होस् भन्ने उदेश्य मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको हो ।’
तथ्याङकको अभावमा कार्यक्रम प्रभावित
मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका १० हजार किसान परिवारलाई वार्षिक रुपमा एक मुष्ठ १० हजारको दरले अनुदान दिने कार्यक्रमको लक्ष्य छ । त्यसमा पनि १० कठ्ठा वा सो भन्दा कम खेतिपाति गरिहेका तथा कृषि पेशामै निर्भर रहेका किसानलाई मात्रै सो कार्यक्रममा समावेश गराउने कार्यक्रमको निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर मुलुक संघिय व्यवस्थामा गएपछि प्रदेश सरकार माहतहत रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रत्यक्ष रुपमा किसानहरुमा पहुँच हुन सकेको छैन । कारण कृषि क्षेत्र अहिले स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको छ ।
प्रवक्ता सिंहले भने,‘ पहिला कृषि विकास कार्यालय हुदाँ किसानहरुमा कार्यालयको सिधा पहुँच थियो, हामिसँग विभिन्न तथ्याङकहरु हुन्थियो । तर अहिले कृषि स्थानिय तहहरुमा गएपछि हामीसँग खासै तथ्याङक हुदैन । त्यसैले हामीले प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहलाई कार्यक्रमको मापदण्ड अनुसार किसानहरुको तथ्याङक उपलब्ध गराई दिन भनेका छौ । तर अहिले सम्म कुनै स्थानीय तहबाट तथ्याङक प्राप्त हुन सकेको छैन ।’
त्यसैगरि, संघिय कृषि मन्त्रालयलाई बोर्दाथ गरि केन्द्रिय तथ्याङक विभागलाई पनि सो तथ्याङक उपलब्ध गराईदिने पत्रचार गरेपनि अहिले सम्म नपाएको उनले बताए । उनले भने,‘ तर त्यहाँबाट पनि अहिले सम्म तथ्याङक हामीले पाउन सकेका छैनौ । त्यसैले अव जिल्लाहरुमा रहेका नापि कार्यालयहरुलाई पनि तथ्याङक मागेका छौ । त्यहाँबाट प्राप्त नभएपनि हामीले मानव विकास सुचांकको तथ्याङकलाई टेकेर कार्यक्रम अगाडी बढाउने योजना बनाएका छौ ।’ मानव विकास सुचांक र स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरुको सिफारिसमा मात्रै अनुदान दिने हाम्रो तयारी रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रम कार्यकर्तामुखि हुनेमा आशंका
मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमको मुख्य कार्य भनेको गरिव विपन्न तथा कृषिमै निर्भर रहेका किसानलाई अनुदान दिनु हो । ग्रामिण भेगका गरिव विपन्न किसानहरुको मन्त्रालयहरुमा सहज पहुँज हुदैन । नत उनीहरुलाई समयमा अनुदानको वारे जानकारि हुन्छ नत त्यसको प्रक्रियावारे थाहा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा लक्षित वर्गभन्दा पनि पहुँच भएकाले नै अनुदान पाउने सर्वसधारण जनताको भनाई छ ।
महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका घर भएकी राजिया बेगमले भनिन्,‘ प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरुमा अनुदानमा अधारित धेरै कार्यक्रमहरु संचालनमा गरेका छन् । तर त्यसमा लक्ष्ति वर्गभन्दा बढी आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले अनुदान पायो । लक्ष्ति वर्ग लभान्वित हुन सकेनन् । यो कार्यक्रम पनि त्यस्तै हुन्छ भन्नेमा दुईमत छैन ।’
प्रदेश सरकारका भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नै एक सयभन्दा बढी ट्रयाक्टरहरु वित्तरण गरियो । त्यसमा कति जना सर्वसधारण किसानले पायो ? सबै आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु वित्तरण गरियो, उनले भनिन्,‘ शित भण्डारमा पनि प्रदेश सरकारले त्यहि गरे, आफ्नै पार्टीका सासद, नेताहरुलाई वित्तरण गरियो । त्यसकारण यसलाई पार्दशि रुपमा संचालन गर्नुपर्छ ।’
चुनावको मुखमा प्रदेश सरकारले अनुदानमुखि कार्यक्रम संचालन गरे स्वाभाविक रुपमा त्यसको दुरुप्रयोग हुने सम्भावना बढी रहेको जनकपुरधाम उपमहनगरपालिका पुर्व उपमेयर तथा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता मोहम्मद असर अलीले बताए ।