फाएजा फहमीदा
महोत्तरी । कर्मचारीको अभावमा मधेश प्रदेश सरकारले उठाईने कर संघिय र स्थानीय तहका कर्मचारीले उठाई रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले लिने कर तथा विभिन्न शुल्क संकलन गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन नगर्दा संघिय सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीको भरमा छोडिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले कर तथा गैर कर सम्बन्धी ऐन २०६७ सालमै प्रदेश सभामा दर्ता गएपनि गत श्रावण महिनामा महिना मात्रै प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो । उक्त ऐन प्रदेश सभाबाट परित भएर पनि प्रदेश प्रमुखबाट अझै प्रमाणिकरण हुन सकेको छैन । उक्त ऐनमा प्रदेश सरकारले उक्त क्षेत्रबाट कर संकलन गर्नेदेखि कर संकलनका लागि आफ्नै संरचना खडा गर्ने सम्मको व्यवस्था गरिएको छ । तर सो ऐन पारित गराउनै प्रदेश सरकारलाई झण्डै दुई वर्ष लागेपछि त्यसको कार्यान्वय समेत हुन सकेको छैन ।
घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, सवारी , मनोरंजन, विज्ञापन लगायतका कर प्रदेश सरकारले उठाइउनुपर्ने प्रवधान छ । । प्रदेश सरकारको आफ्नो साधान श्रोत र जनशक्ति नभएकोले अहिले संघिय सरकार र स्थानीय सरकारको कर्मचारीहरुको सहयोगमा विभिन्न कर उठाईरहेको अर्थ मन्त्रालयक प्रशासन अधिकृत राजन झाले जानकारी दिए ।
घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर स्थानीय तहले उठाई ४० प्रतिशत रकम प्रदेश वभाज्य कोष र ६० प्रतिशत रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने गरेको उनले बताए । त्यसैगर, सवारी कर यातायात व्यवस्था कार्यालयले उठाई ६० प्रतिशत प्रदेश विभाज्य कोष र ४० प्रतिशत स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने गरेको उनले बताए । राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन राजस्व निर्देशनालयको अझै गठन हुन सकेको छैन ।
घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, ः १. राजिनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामा
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा क्रमश थैलीको ५.४ दश्मलव ५.४ र २ प्रतिशत प्रदेश सरकारले राजस्व लिई रहेको छ । । त्यसैगरि, सामुहिक आवास योजना अन्तर्गत निर्मित भवन आवास इकाई को लिखतको थैली को क्रमश ४,३,२,१ कर लाग्ने गरेको मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तवलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐनमा उल्लेख छ ।
अंशवण्डा वा अंश भरपाईमा
.३० लाखसम्मको थैलीमा ०.२%, .३० लाख भन्दा वढी रु. २ करोड सम्मको थैली अङ्कमा (०.३% र २ करोड भन्दा माथिको ०.५% प्रतिशत सेवा शुल्क तोकिएको छ ।
बन्धकीको लिखत दृष्टिबन्धकी, भोगबन्धकी, र लखबन्धकीको लिखतको थैली अंकमा १% प्रतिशत सेवा शुल्क तोकिएको छ ।
धर्मपुत्रीको लिखत धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको प्रति लिखतमा १ हजार शुल्क तोकिएको छ । तर तीन पुस्ता वाहिरकोमा क्रमश ७,०००, ६,०००, ५,०००र ४,०००।
अधिकारनामा, मञ्जुरीनामा र अख्तियारनामा लिखत मंजुरीनामा र अख्तियारनामा लिखत रु. २,०००। रु. २,०००। रु. २,०००। रु.२,०००। १०. कपाली तमसुक र करारनामाको लिखत दाखिल खारेज नहुने कपाली तमसुक र करारनामाको प्रति लिखत १ प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ ।
सवारी कर
कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बस वार्षिक कर १००० सी.सी सम्म रु. १९,०००।– (
१००१ देखि १५०० सी.सी सम्म रु. २१,०००।–
१५०१ सी.सी. देखि २००० सी.सी. सम्म रु. २३,०००।–
२००१ सी.सी. देखि २५०० सी.सी. सम्म रु. ३२,०००।–
२५०१ सी.सी. देखि २९०० सी.सी. सम्म रु. ३७,०००।–
२९०१ सी.सी. देखि माथि सब रु. ५३,०००।–
डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ट्रिपर, क्रेन जस्ता मेशिनरी उपकरण र मिनीटिपर डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ट्रिपर, क्रेन जस्ता मेशिनरी उपकरण रु. ३५,०००।– मिनीटिपर रु. २५,०००।– अटो रिक्सा, थ्री ह्वीलर, टेम्पो, ट्रेक्टर र पावर टिलर (अ) अटो रिक्सा, थ्री ह्वीलर र टेम्पो रु.४,०००, ट्रेक्टर रु.५,०००, पावर टिलर रु.३,०००, मिनिट्रक÷मिनिबस रु.२२,०००, ट्रक÷बस रु.३०,०००, मोटर साइकल १२५ सी.सी. सम्मको रु.२,५००, १२६ देखि २५० सी.सी. सम्म रु.४,०००, २५१ देखि ४०० सी.सी. सम्म रु.८,०००, ४०१ सी.सी. र सो देखि माथि रु.१५,००० कर लाग्ने छ ।
अपाङता भएको व्यक्तिलाई १५० सिसिको गाडीमा कर छुट
कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बस वार्षिक कर १३०० सी.सी.सम्म ८,०००,१३०१ सी.सी. देखि २००० सी.सी. सम्म रु.९,०००, २००१ सी.सी.देखि २९०० सी.सी.सम्म ११,०००, २९०१ सी. सी. देखि ४००० सी.सी. सम्म १३,०००, ४००१ सी.सी. र सोभन्दा माथि सबै रु.१५,०००,डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ट्रिपर, क्रेन जस्ता मेशिनरी उपकरण रु.१७,०००।–टो रिक्सा, थ्री ह्वीलर र टेम्पो रु.४,०००।–ट्रेक्टर रु.४,०००।–पावर टिलर रु.२,०००।– मिनीट्रक, मिनीबस रु.१२,०००।–मिनी ट्रिपर रु.१४,००० र ट्रक, बस रु.१६,००० कर तोकिएको छ ।
नोट अपाङ्गता भएको व्यक्तिको १५० सिसिको गाडीमा कर छुट गरिएको छ ।
मनोरंजन कर
चलचित्र हेर्दा दर्शकहरुको प्रवेश शुल्क ५ प्रतिशत कर तोकिएको छ । त्यसैगरि, सास्कृतिक प्रर्दशन, दोहरी साँझ, नाटकर लगायतमा प्रवेश शुल्क ५ प्रतिशत,
तीन महिना सम्म दाजुमेला सर्कस सञ्चालनमा गरेमा प्रतिदिन सय रुपैयाँ र तीन महिना भन्दा बढी दिन भएको खण्डमा प्रतिवर्ष ५ हजार लाग्ने व्यवस्था गरिएको उक्त ऐनमा उल्लेख छ ।
दहत्तर बहत्तर शुल्क
आर्थिक ऐनमा संविधानमा बालुवा, गिट्टी, ग्रेभल रोडमा (स्वीकृत खानी क्षेत्र वाहेक) बाट दहत्तर बहत्तर कर प्रदेश सरकारलाई उठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर अहिले संघिय सरकारले त्यसमा संसोधन गरि उक्त कर आफै उठाई रहेका छन् । भने प्रदेश सरकारले सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने खनिज प्रर्दाथमा कर वापत उद्योग कम्पनीले प्रति बोरा एक रुपैयाँ राजस्व उठाई रहेका छन् ।