LIVE
सिकाई प्लसअन्तर्गत क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला सम्पन्न | पाँच वर्षमा जनलोकपालः संवैधानिक आधारमै प्रश्न, करोडौँ खर्च तर उपलब्धि शुन्य | मधेश प्रदेशका कर्मचारीलाई तलव १० प्रतिशत वृद्धि | वष्ठि साहित्यकार डा.राजेन्द्र विलमको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्येष्टि | रासायनिक मल कालोबजारी गर्ने तीन जना पक्राउ | जनकपुरधाममा गृहमन्त्री गुरुङ र आन्दोलनकारीबीच दोस्रो चरणको वार्ता जारि | भ्रष्टाचारले तुहियो ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’, किशोरी गुमाए अवसर | बारामा पार्टी कार्यालयलाई लिएर कांग्रेसका दुई समूहबीच झडप | हिन्दुवादी संगठनहरूको विरोधपछि हर्क साम्पाङको जानकी मन्दिर भ्रमण स्थगित | मधेश प्रदेशमा युवा वित्तीय जवाफदेहितासम्बन्धी प्रादेशिक संवाद |

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका निति तथा ओजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.भोगेन्द्र झाले तेस्रो चरणको वहुक्षेत्रिय पोषण योजनालाई प्रभावकारी बनाउन मधेशका दलित, मुस्लिम तथा समाजमा पछाडि परेका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरु तर्जुमा गनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बुधवार राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना तथा संघिय मामिला तथा सम्मानिय प्रशासन मन्त्रालयको सहजिकरण तथा मधेश प्रदेश निती तथा योजना आयोगको समन्वयमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष डा.झाले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । मधेश प्रदेशका दलित र मुस्लिम सामुदायको जनसंख्या ३० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको बताउदै उनले भने,‘प्रदेशका यति ठुलो जनसंख्या शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, समाजिक रुपमा निकै पछाडि परेका छन्, यि सामुदायहरुको अवस्थामा सुधार आएन भने प्रदेशको जिडिपीका साथै मानव विकास सुचांकमा हरेक इन्किेटहरु पछाडी हुन्छ । त्यसकारण वहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन दलित, मुस्लिमसहितका सामुदायलाई ध्यानमा राखेर अगामी योजनाको तर्जुमा गर्नुपर्छ ।’
बाल मृत्युदरमा अन्य प्रदेश भन्दा मधेश प्रदेश राम्रो स्थानमा रहेपनि पोषण, शिक्षा, खानेपानि सरसफाई लगायतका विषयमा अन्य प्रदेशभन्दा अवस्था निकै कमजोर रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका लक्ष्मी घिमिरेले पोषण सम्बन्धि अगामी कार्यक्रम नेपालका सबै जिल्लामा पुर्ण ज्याकेजमा चलाउने गरि तयारी भईरहेको बताईन ।
पहिलो चरणमा नेपालका ३० वटा जिल्लामा, दोस्रो चरणमा ३५ वटा जिल्लामा पुर्ण प्याकेजमा र बाँकी जिल्लाहरुमा आनशिक रुपमा संचालन भईरहेको उनले बताईन । उनले पोषण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले पनि अगाडी आउनु पर्ने बताईन ।

सम्बन्धित खबर