LIVE
धनुषाधाम १ ः काँग्रेसले गुमायो विरासत, माओवादी केन्द्रले काँग्रेसको किल्लामा गाड्यो झण्डा | धनुषासहित मधेश प्रदेशमा उपनिर्वाचन शान्तिपुर्ण सम्पन्न | विवावह पञ्चमी महोत्सव आजदेखि विधिवत सुरु | एनपिएल आजदेखि, उदघाटन खेलमा जनकपुर बोल्ट्स र विराटनगर किंग्स भिड्दै | गृहमन्त्री लेखकले महोत्तरी र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सोधे स्पष्टीकरण | गठबन्धन दल बीच सहमति भए मधेश सरकारको नेतृत्व काँग्रेसले लिन्छ ः सभापति देउवा | काँग्रेसका सभापति तथा पुर्व प्रम देउवा आज जनकपुर आउँदै | जनकपुरधामका निजी विद्यालयहरुको पठनपाठन आईतवार पनि बन्द रहने | ‘घुमौँ मधेश, बुझौँ मधेश’ को संयोजकमा ठाकुर नियुक्त | तिलक टोलीको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री सिंह भारतको अयोध्या प्रस्थान |

काठमाण्डौ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश माग गर्दै दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि दसैँपछि मात्रै सुनुवाइ हुने देखिएको छ । रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुन सकेन । गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा तोकिएको मुद्दा ३२औँ नम्बरमा परेको थियो । तर, समयाभावले पालो नआएका कारण आइतबार पेसीमा चढ्ने गरी पाँचवटै रिटलाई शुक्रबार हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले समय अभावले सुनुवाइ आइतबारलाई सारेको बताए । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सागर बराल, अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनीलकुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियारले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका छन् ।

बम
संविधानको धारा ११३ ९४० को पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयक दोस्रोपटक आएपछि प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।

नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडिएको मुद्दामा आइतबार पेसी तोकिए पनि पालो आउने सम्भावना न्यून रहेको अदालतकै कर्मचारी बताउँछन् । फेरि न्यायाधीश शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुन बाँकी अन्य मुद्दा पनि धेरै छन् । यो मुद्दाभन्दा अगाडि सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल र सेवासुविधासम्बन्धी मुद्दा पेसीमा छ, जसको सुनुवाइ शुक्रबार भएको छैन ।

आइतबार पालो नआए नागरिकता विधेयकसम्बधी मुद्दामा सुनुवाइ दसैँपछि मात्र प्रारम्भ हुनेछ । किनभने सोमबार १० असोज घटस्थापनादेखि देशभरका अदालतमा दसैँ बिदा हुनेछ । यो अवधिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा मात्रै सुनुवाइ हुनेछ । ‘आइतबार पालो आइहाल्यो भने आइहाल्यो, आएन भने त दसैँपछाडि नै हुन्छ । बीचमा यो मुद्दा हेर्नुपर्दैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरण मात्रै हुन्छ,’ सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले भने ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संरक्षक र पालकबाट भएको संविधान र कानुन उल्लंघनको प्रश्नलाई अदालतले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । निवेदकले पनि संवेदनशील विषय भएकाले अग्राधिकार दिन माग गरेका छन् । तर, गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोक्ने र पालो आउने भएकाले अग्राधिकार दिन जटिलता छ । यसैकारण शुक्रबार यो मुद्दा पेसी सूचीको पुछारमा थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली दर्ता भएको भोलिपल्ट पेसीमा चढ्नुलाई प्राथमिकता दिएको नै मान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘तीन–चार दिनअगाडि मुद्दा दर्ता भएका हुन्छन् । विषयको गाम्भीर्यतालाई हेरेर यो भोलिपल्टै पेसीमा चढ्यो । अब सिरियल नम्बरअनुसार नै आउँछ । आइतबार पालो आउला,’ उनले भने । राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो चासो सम्बोधन नभएको भन्दै ४ असोजको १५ दिने समयसीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानलाई नै चुनौती दिएकी छिन् । संविधानको धारा ११३ ९३० को पुनर्विचारको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने दायित्व भने पालना गरिनन् ।

प्रादेशिक पहिचान, स्वघोषणामा लैंगिक समानता, वैवाहिक अंगीकृतमा सातवर्षे प्रावधानको विषय सम्बोधन नगरिएकोमा असन्तुष्ट राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक गैरसंवैधानिक भन्दै प्रमाणीकरण नगरेकी हुन् । सत्तागठबन्धनले संविधान र संसद्को घोर अपमान भन्दै कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, दलहरू र सरकारबाट औपचारिक रूपमा मुद्दा परेको छैन । अर्कातिर प्रतिपक्षी एमालेले राष्ट्रहितमा काम गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको बचाउ गरिरहेको छ ।

सम्बन्धित खबर