LIVE
मधेश प्रदेशका कर्मचारीलाई तलव १० प्रतिशत वृद्धि | वष्ठि साहित्यकार डा.राजेन्द्र विलमको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्येष्टि | रासायनिक मल कालोबजारी गर्ने तीन जना पक्राउ | जनकपुरधाममा गृहमन्त्री गुरुङ र आन्दोलनकारीबीच दोस्रो चरणको वार्ता जारि | भ्रष्टाचारले तुहियो ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’, किशोरी गुमाए अवसर | बारामा पार्टी कार्यालयलाई लिएर कांग्रेसका दुई समूहबीच झडप | हिन्दुवादी संगठनहरूको विरोधपछि हर्क साम्पाङको जानकी मन्दिर भ्रमण स्थगित | मधेश प्रदेशमा युवा वित्तीय जवाफदेहितासम्बन्धी प्रादेशिक संवाद | गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी जटिलताले सेवाग्राही र सेवाप्रदायकलाई साँस्ती | मधेश प्रदेश अगामी वर्षको बजेट सर्वसम्मत पारित |

काठमाडौँ, । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको हो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फूयालको एकल इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै रिट परेको थिए।अधिवक्ता डा सुनिल रञ्जन सिंह, सरिता थापा, सागर बराल, देव शर्मालगायतका अधिवक्ताहरूले राष्ट्रपतिविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।सर्वोच्चको आदेशअनुसार राष्ट्रपतिले लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने छ।

सम्बन्धित खबर