LIVE
ई–रिक्सा चालकको लाइसेन्स प्रक्रियामा सवलिकरण ल्याउन माग | मधेशका जिल्लाहरुमा चैती पर्व मनाईदै | मुख्यमन्त्री यादवद्वारा सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिक | मधेश प्रदेशका झण्डै ९१ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत | सिराहामा कानुन व्यवसायीको फर्ममा विस्फोट | मधेशमा मुद्दा होइन, भरोसा बदलियो : किन कमजोर भए मधेशवादी दल र कसरी उदायो रास्वपा ? | महोत्तरीको सोनमा–२ मा भव्य महावीर झण्डा मेला सुरु, महिला कुस्तीदेखि सांस्कृतिक कार्यक्रमसम्म आकर्षण | अन्ततः धनुषा–१ मा नेकपा उम्मेदवार यादवलाई प्रमाणपत्र | घण्टीको दवावमा परिणाम घोषणा ढिलाइ भईरहेको मातृका यादवको आरोप | मधेशमा बहुआयामिक सुरक्षा चुनौती बीच विहिवार मतदान |

काठमाडौँ, । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको हो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फूयालको एकल इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै रिट परेको थिए।अधिवक्ता डा सुनिल रञ्जन सिंह, सरिता थापा, सागर बराल, देव शर्मालगायतका अधिवक्ताहरूले राष्ट्रपतिविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।सर्वोच्चको आदेशअनुसार राष्ट्रपतिले लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने छ।

सम्बन्धित खबर