LIVE
महिलाकी पीडा नबुझ्ने शिक्षामन्त्री रानी, अलपत्रमा ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ अभियान | मधेश प्रदेशको बजेट अलपत्र, सत्तारुढमा अन्तरिक कलह, विपक्षीद्वारा पुर्नेखनको माग | जसपा प्रदेश अध्यक्ष यादव पक्राउ प्रयासमा डिएसपीको गाडीमा तोडफोड | नमुना संसदीय अभ्यासः युवाद्वारा सरकारको आलोचना र नीतिगत बहस | मधेश प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा चलखेल, डा. कुशवाहा हटाइयो | विलासिता करको बिरोध गर्दै जनकपुरका सुनचाँदी व्यवसायीद्वारा प्रदर्शन |  ट्रयाक्टर दुर्घटनामा चालकसहित ३ को मुत्यु | सिकाई पल्स परियोजनाले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि चुनौती कायमै | बजेटलाई लिएर मधेश प्रदेश सरकार गठबन्धनमा लफडा | अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि न्युन तोकेर आलोचित बन्यो मधेश सरकार |

काठमाडौँ, । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको हो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फूयालको एकल इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै रिट परेको थिए।अधिवक्ता डा सुनिल रञ्जन सिंह, सरिता थापा, सागर बराल, देव शर्मालगायतका अधिवक्ताहरूले राष्ट्रपतिविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।सर्वोच्चको आदेशअनुसार राष्ट्रपतिले लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने छ।

सम्बन्धित खबर