जनकपुरधाम, ।मधेश प्रदेशको जनलोकपाल आयोगले कामै नगरी वर्षदिनमा दुई करोड बढी बजेट खर्च गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मधेश सरकारले स्थापना गरेको आयोगले अहिलेसम्म काम समेत सुरु गर्न सकेको छैन । तर आयोगले कार्यालय व्यवस्थापन, सवारीसाधन खरिद तथा पदाधिकारीकै सेवासुविधामा वर्ष दिनमै दुई करोड बढी खर्च गरेको छ ।जनलोकपाल आयोगले मधेश प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई आइतबार बुझाएको पहिलो प्रतिवेदनमा आ.व.२०७८।०७९को प्रतिवेदनमा २ करोड २० लाख ४६ हजार ३१६ रुपैयाँ खर्चेको उल्लेख छ ।

जसमा चालु तर्फ ७६ लाख १४ हजार ५५१ आयोगले खर्च गरेको छ भने पुजिगत तर्फ १ करोड ४४ लाख ३१ हजार ७६५ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।आयोगले २०७८ भाद्र २२ गते देखि २०७९ आषाढ मसान्तसम्म भ्रष्टाचार तथा अनियमितता सम्बन्धि १५ वटा उजुरी परेको हो । तर कर्मचारी अभावमा एउटा पनि उजुरीमाथि कारबाही गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ ।आयोगका प्रमुख रामसहाय यादवले बुझाएको प्रतिवेदनामा आगामी दिनमा प्रदेश सरकारबाट आवश्यक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको आपूर्ति, आफ्नो स्वामित्वको भवनको व्यवस्थापन हुँदै जाँदा उजुरीहरुको छिटो छिनोफानो हुने उल्लेख रहेको छ ।