जनकपुरधाम । मधेशकाँग्रेसले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।आइतबार जनकुरधाममा एक कार्यक्रमको आयोजनागरि काँग्रेस मधेश प्रदेश कार्यसमितिका सभापति कृष्णाप्रसाद यादव, संकल्पपत्रतयारी समितिका संयोजक वृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितिमाघोषणापत्र सार्वजनिकगरिएको हो ।उक्त घोषणापत्रले काँग्रेस नेतृत्वमाबन्ने प्रदेश सरकारले आगामी ५वर्षभित्रगर्ने मुख्य १० काम र प्राथमिकताको सम्बन्धमाचर्चा गरिएको छ । घोषणापत्रमा लोकतन्त्रतथा सुशासन, आर्थिक विकास, भौतिकपूर्वाधार, सामाजिकविकास, वातावरण संरक्षण, विपद्व्यवस्थापनतथाजलवायु परिवर्तन, युवातथा खेलकुदविकास, दलितजनजातिमुस्लिमतथा पिछडावर्ग उत्थान, अन्तरप्रदेश सम्बन्ध र प्रदेश र संघबीचको सम्बन्धमाविशेष जोड दिइएको छ ।

प्रत्येक महिनामुख्यमन्त्रीजनता दरबार कार्यक्रम सञ्चालनगरिने, ‘सबैको साथ, सबैको विकास’भन्ने नारालाई आत्मसाथगर्दै मधेश सरकार कामगर्ने, आर्थिक सम्वृद्धिका लागिकृषिउत्पादनअभिवृद्धि गर्न निब्र्याजी ऋणको व्यवस्थागर्ने लगायतकाकार्यक्रम घोषणा पत्रमाउल्लेख छ ।त्यसैगरि, घरघर खाद्य, खेतखेत सिँचाइ’भन्ने नारा अघि सार्दै ग्रामीण कृषि सडक, सिँचाइ, बीउबीजन, कोल्डस्टोर निर्माणलाई प्राथमिकतादिने, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिकालागिकिसान पेन्सनको व्यवथागरिने, ५ वर्षको अवधिमाहाल ६०० अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्तिआयलाई १५०० डलर पुर्याउने लक्ष्य समेत घोषणापत्रमा लिइएको छ ।

जनकपुर चुरोट काराखानालाई विद्युतीयचुल्हो कारखानाको रुपमाविकास गर्ने समेत प्रतिबद्धता व्यक्तगरिएको छ । आगामी सरकारले वीरगञ्ज ठोरी, बीरगञ्जपथलैया, जनकपुर ढल्बेवर र गोलबजार लहानमाविशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजनाबनाइएको छ ।भौतिकपूर्वाधार अन्तर्गत पानीबिजुली र सञ्चारको पहुँच सबै घरमापुर्याउने, काठमाडौं–निजगढ फास्ट्रयाक निर्माणमा तीव्रतादिनपहलगर्ने, रेल सेवालाई विस्तार गरी राजविराजदेखि वीरगञ्जसम्मपुर्याउने, प्रदेशका सबै विमानस्थलको स्तरोन्नतिगर्ने तथा निजगढ विमानस्थलबनाउनपहलगर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मधेशको सारक्षरताअभिवृद्धि तथाव्यवसायिकशिक्षाको प्रवद्र्धन गर्न यो अवधिमामधेशभित्रइञ्जिनियरिङ, चिकित्सा, नर्सिङ, कानून र ललितकलाका सरकारी कलेज स्थापनागर्ने लक्ष्यसहितशिक्षा क्षेत्रमा घोषणपत्रले ५ वटा नाराहरु समेत अघि सारेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत एम्बुलेन्स, अस्पताल तथाआयुवर्नेद अस्पताल निर्माण गरिने समेत जनाइएको छ ।
घोषणापत्रले ८० वर्ष भन्दामाथिकानागरिकलाई निशुल्क स्वास्थ्य सुविधादिनभनेको छ । यसका साथै घोषणापत्रले संघीय सरकारसँगको सम्बन्धलाई मजबुतबनाउँदै नागरिकतासम्बन्धी समस्या, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी समस्या समाधानगर्ने तथा जनसंख्याको आधारमामधेशमा बजेट वृद्धि गर्न पहलगर्ने उल्लेख समेत गरेको छ ।
ह