
काठमाडौं : सरोकारवालाहरूले एकल आमाका सन्तानको जन्मदर्तामा अझै पनि समस्या रहेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले आमा सूचक बनेर कुनै पनि स्थानीय निकायहरूमा गइ जन्मदर्ता बनाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले एकल आमाका सन्तानले जन्मदर्ता पाउनुपर्ने बताए।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता एवं महिला अधिकारकर्मी बिनु लामाले जन्मदर्ता बनाउँदा आमा पनि सूचक बन्नसक्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि सरकारी कार्यालयहरूले बुबालाई खोज्ने गरेको बताइन्।
उनले एकल आमाबाट जन्मिएका सन्तानको जन्मदर्तामा देखिएको समस्याले सन् २०३० सम्म सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिलमा कठिनाइ हुने बताइन्।
सरकारले सन् २०३० सम्म कुनै पनि बालबालिकाहरू जन्मदर्ताबाट वञ्चित हुन नपर्ने गरी लक्ष्य हासिल गरिने बताउँदै आएको छ। अधिकारकर्मी लामाले अनलाइन जन्मदर्ता गर्ने प्रावधानमा पनि बुबाको स्थानमा पत्ता नलागेको भन्ने शब्द राखिएकोप्रति आपत्ति जनाइन्।
बालबालिकामा यस्तो शब्दहरूले नराम्रो असर पर्ने उनको भनाइ थियो। उनले अनलाइन जन्मदर्ताको बारेमा वकालत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्। जन्मदर्ता सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको पक्षमा धेरै कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ।
उनले स्थानीय तहमा रहेका सचिव र चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरूलाई बुबाको नामबाट मात्र नभई आमाको नामबाट पनि जन्मदर्ता गराउनुपर्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्न क्षमता वृद्धि विकासका तालिम दिन जरुरी रहेको बताइन्।
‘पितृसत्तात्मक सोच हाबी भएका कारणले गर्दा सरकारी तह वा अन्य कुनै निकायमा पनि पितृसत्तात्मक सोचको हाबी भएका कारण त्यस्तै कानून र कार्यविधि रहेका कारण यस्तो समस्या केही आएका छन्। जन्मदर्ता बनाउँदा आमा पनि सूचक बन्नसक्ने अवस्था देखिन्छ तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने बुबा नै खोज्ने अवस्था छ। जहाँ गए पनि कार्यालयमा गई जन्मदर्ता गर्नसक्ने अवस्था छैन। बुबा नै चाहिन्छ। एकल आमाहरूले बच्चा जन्माएपछि बुबा खोज्दा जन्मदर्ता नै नबन्ने स्थिति छ। आमा बसेको ठेगानाबाट जन्मदर्ता बन्न सकेको छैन। एकल महिलाहरूले हुर्काइरहेका बच्चहरूलाई जन्मदर्ता पाउन गाह्रो भएको छ’, उनले भनिन्, ‘अनलाइन जन्मदर्ता गर्ने प्रावधान छ तर त्यसमा पनि धेरै कुरामा बुबाको कुरा खोजिन्छ। बुबा पत्ता नलागेको भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरेको छ, त्यसले बालबालिकाको मानसिकतामा कस्तो असर पर्छ? अनलाइन फर्मको बारेमा पनि हामीले अहिले वकालत गर्नुपर्ने देखिन्छ। जन्मदर्ता सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको पक्षमा धेरै कमजोरी छन्। स्थानीय तहमा रहेका सचिव र चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरूलाई यस बारेमा क्षमता वृद्धि विकासका तालिम दिन जरुरी छ।’
महिला अधिकारकर्मी लामाले सरकारी तथ्यांकका लागि मृत जन्मेका बच्चाहरूको पनि जन्मदर्ता गराउनु आवश्यक रहेको बताइन्।