फाएजा फहमीदा
जनकपुरधाम । २१ औ शताब्दीमा पनि मधेश प्रदेश, त्यसमा पर्ने जिल्ला मात्रै नभनौ मधेश प्रदेशका १३६ वटा पालिकाका एउटा पनि वडा अहिले सम्म पुर्ण सारक्ष घोषणा हुन सकेको छैन । भर्खर सम्पन्न प्रतिनिधी र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दलले आफ्नो घोषणा पत्रमा देशको विकास र सम्वृद्धिको कुरालाई जोड दिएको थियो । तर विकास र सम्वृद्धिको लागि चाहिने पहिलो अधार शिक्षा र साक्षरता तर्फ दलहरुले खासै ध्यान दिएको देखिएन ।
नेपालका प्रदेश १, बागमति र गणडकी प्रदेश साक्षर घोषणा भईसकेको अवस्थामा मधेश प्रदेशका एउटापनि वडा साक्षर घोषणा नहुन लाजस्पद अवस्था हो । तर पनि देश र प्रदेशको दिशा निर्देश गर्ने पार्टी र नेताहरुले तर्फ चासो नलिनु दुःखद विषय हो ।
प्रदेशलाई पुर्ण रुपमा साक्षर बनाउन पर्छ भने अहिले कुनैपनि राजनीतिक दलले यो विषयलाई चुनावी एजेण्डा बनाएको देखिदैनन् । दल तथा प्रतिनिधी वा प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारहरुले आफ्ना चुनावी एजेण्डामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका विषय समेटेपनि साक्षरताको विषयमा स्पष्ट धाराणा राख्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ मा दुई वर्ष भित्रमा निरक्षरता उन्मुलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर त्यसको झण्डै १४ वर्ष भईसक्दा पनि मधेश प्रदेशको एउटा पनि पालिका साक्षर घोषणा हुन नसक्नुले नेतृत्वकर्ताको कुशलातामा प्रश्न उठने गरेको छ । त्यसैगरि, पछिल्लो ५ वर्षदेखि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार पनि छन् । तर उनीहरुको रवैया पनि यो विषयमा संघिय सरकार भन्दा फरक हुन सकेनन् ।
नेपाली काँग्रेस मधेश प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासको लागि चुनावी एजेण्डा निर्वाचनमा सहभागि भएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि पत्येक पालिकामा नमुना विद्यालय संचालन गर्ने, शिक्षा ड्रपआउटको रोक्नु लगायतका विषयलाई काँग्रेस मधेशले चुनावी एजेण्डा बनाईएको थियो । तर प्रदेश अझै सारक्ष घोषणा हुन नसेको अवस्थामा साक्षर बनाउने विषय कहि समावेश गरिएको थिएन ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित शरत सिंह भण्डारीले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको विषयलाई आफ्नो पार्टीले प्राथमिकता राखेको बताए । राष्ट्रिय शिक्षा निती अहिले पनि बन्न नसकेकोले भन्दै नेता भण्डारीले भने,‘मधेश प्रदेशलाई पुर्ण साक्षर बनाउन छुट्टै चुनावी एजेण्डा बनाएनौ । कारण अहिले सम्म शिक्षा निती बन्नेको छैन । मधेश सरकारले मातहत शिक्षा पनि आएको छैन । संघिय सरकारले प्राथमिकता स्तरको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको छ । यस्तोमा हामीले शिक्षालाई समग्र विकासको कुरामा जोड दिएका छौ । कुनै एउटा खास विषय समेटर मात्रै हुदैन ।’

धनुषा ३ बाट निर्वाचित एमालेकी जुली कुमारी महतोले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता रहेकोले आफुले शिक्षालाई पनि चुनावी एजेण्डा बनाएर मत मागेको बताईन । शिक्षाको भौतिक सुधारको साथै पठन पाठनको गुणस्तरको विषयलाई जोड दिएर चुनावमा यो विषयलाई अगाडी बढाएको उनले भनिन, तर साक्षरतामा मात्रै हाम्रो जोड होईन, सम्रग शिक्षामा देखिएका विकृति विसंगतिलाई समेटने गरि शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गनुपर्छ ।’
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ ख का प्रदेश सभा पदमा पराजित भएका असगर अलीले भने,‘मैले शिक्षा क्षेत्रलाई जोड दिएर चुनावी एजेण्डा बनाएको थिए, शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति विसंतिको सुधार र विकास र माध्यकी तह सम्म शिक्षा पुर्ण रुपमा निःशुल्क,प्रदेशलाई साक्षर बनाउने लगायतका एजेण्डाहरु राखेका थिए । तर आम जनताले त्यो कुरा बुझेन मनि, मसल र जातियताको अधारमा यहाँ चुनाव हुन्छ । यस्तोमा कसरी शिक्षा र साक्षरताको विषय अगाडी बढ्छ ।’
यसरी दल र राजनीतिकर्मीले शिक्षाको कुरा चुनावी घोषणा पत्र, भाषणमा त गर्छन तर प्रदेशलाई साक्षर बनाउने विषयमा जोड दिएको देखिदैनन् । मधेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गराउने विषयमा जनप्रतिनिधीहरु कै चासो नदेखिएको जनकपुरधामस्थित रारब क्याम्पसमा अवकास प्राप्त सह प्रध्यापक परमेशर कापडले गुनासो गरे । मधेश प्रदेशको साक्षरता दर निकै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने,साक्षताको विषयमा जनप्रतिनिधी नै बेखबर छन् ,राष्ट्रिय दलभन्दा मधेश केन्द्रित दलहरुले यो विषयमा कम्तिमा जोड दिएर चुनावमा उठाएको भए, प्रदेशको साक्षरता दरमा कम समयमै उल्लेखनिय प्रगति हुने थियो ।’
यता, मधेश प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी प्रसाद भट्टराईले प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गराउन स्थानीय तह र संघिय सरकारको बढी दायित्व रहेको बताए । शिक्षा स्थानीय तह र संघिय सरकार मातहत रहेको बताउदै उनले भने,‘ कुन ठाउँलाई साक्षर घोषणा गराउने त्यो स्थानीय तह र संघिय सरकारको बढी दायित्वमा पर्छन, प्रदेशले त्यसमा समन्वयकारी भुमिका मात्रै निर्वाह गर्न सक्छन्, यद्यपि यो विषयमा अव आउने प्रदेशका नयाँ सरकारले यो विषयलाई ध्यानमा राख्ने गरि अगाडी बढ्ने गरि योजना बताउछौ ।’