LIVE
मधेशबाट झण्डै ८९हजार विद्यार्थी एसईई दिदै | मधेश प्रदेश सरकारद्वारा एसईई परीक्षा वहिस्कार | प्रहरीले चलाएको गोलिको लागेर धनुषामा एक युवक गम्भिर घाइते | यस वर्षको ‘महामुर्ख’को उपाधि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहलाई | होली पर्वको अवसरमा धनुषाको सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्था कडा | अन्तगृह परिक्रमा सम्पन्न, मुस्लिम नागरिक समाजद्वारा परिक्रमावासी चुरा र मिठा वित्तरण | महोत्तरी मलपोतका खरिदार अख्तियारको फान्दामा | मधेश प्रदेशका गृहमन्त्री लेखिको सुरक्षामा खटेका असई यादवको मृत्यु | अवैध रुपमा संचालित प्रदेशका ५८ वटा अस्पताल बन्द गर्न मुख्यमन्त्री सिंहको निर्देशन | श्रममन्त्रीको पहलमा महोत्तरीमा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना हुँदै |

समानुपातिकतर्फको मतगणनाको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छँदै मधेस प्रदेशमा प्रमुख दुई दलले नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु गरेका छन् । मधेस प्रदेशसभामा पहिलो दल बनेको एमाले र दोस्रो दल कांग्रेसले सरकार गठनका लागि अन्य दलहरूसँगको सम्वादलाई बढाउन थालेका छन् ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर फर्किएपछि कांग्रेसका मधेस प्रदेश सभापति तथा रौतहटबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित कृष्ण यादवले सरकार गठनका लागि सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँगको छलफल अघि बढाएका हुन् । सभापति यादव आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयासमा लागेका छन् । मधेसमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूमा कांग्रेस पहिलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले नै पाउने यादव बताउँछन् । उनले सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूसँगै अन्य पार्टीसँग पनि छलफल भइरहेको बताए । ‘सबै कुरा अहिले नै भन्न सकिन्न । समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम आएपछि मात्रै थप कुरा अघि बढ्छ,’ यादवले भने ।यादवले आफूलाई नै भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् । यादवले मंगलबार मात्रै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा जसपाका नेता लालबाबु राउतसँग पनि छलफल गरेका थिए । एमालेका नेता तथा महोत्तरीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित सरोज कुमार यादवले पनि विपक्षी गठबन्धनतर्फबाट सरकार गठनका लागि छलफल सुरु गरेका छन् ।एमालेका यादवले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रदेश सरकार गठनका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । उनले आफूलाई एमालेभित्र मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा उभ्याएका छन् । एमाले नेता तथा प्रदेश सांसद रामचन्द्र मण्डलले पनि एमालेभित्र मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन् ।खुम्चिएपछि जसपा र लोसपा मौन, जनमतले माग्यो मुख्यमन्त्री मधेस प्रदेशको सरकार निर्माणमा निर्णायक मानिएको जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । निर्वाचनमा सोचेजस्तो परिणाम नआएपछि शक्ति गुमाएका मधेसकेन्द्रित दलहरू जसपा र लोसपा सरकार निर्माणका सवालमा मौन छन् । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीलाई दिने सर्तमा मात्रै सरकार निर्माणमा सहयोग गर्ने बताएको छ ।
जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवक्ता वीपी साहले आफ्नो पार्टीलाई गठबन्धनका दलहरूले मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘कांग्रेस, एमाले, जसपा, लोसपालगायतका पार्टी गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका हुन् । हामी एक्लै चुनावमा गएर चौथो ठूलो दल बनेका छौँ । यो हिसाबले जनमत पार्टी मधेसको पहिलो पार्टी हो । त्यसैले हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ,’उनले भने ।
जसपाका प्रदेश अध्यक्ष रामबाबु यादवले अहिले प्रदेश सरकार बनाउन आफूहरूलाई अहिले कुनै हतार नहरेको बताए । ‘मतपरिणामले सरकारले बनाउने पहिलो जिम्मेवारी सत्तारुढ गठबन्धनका दलको हो । त्यसपछि हाम्रो गठबन्धनको हो । सत्ता गठबन्धनले सकेन भने मात्रै हामी अघि बढ्छौँ,’ उनले भने । मधेस प्रदेशमा यस्तो छ अंक गणित एक सय सात सिट रहेको मधेस प्रदेशसभामा सरकार निर्माणका लागि ५४ सिट आवश्यक पर्छ । मधेस प्रदेशमा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन र एमालेसहितको गठबन्धनमा आबद्ध दलले मात्रै सरकार बनाउन कठिन देखिएको छ ।मधेस प्रदेशमा एमालेले प्रत्यक्ष १५ सिट जितेर पहिलो दल बनेको छ । दोस्रो दल बनेको कांग्रेसले १३ सिट जित्दा जसपाले ९, लोसपाले ७, जनमतले ६, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले ४-४ तथा ६ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् । अहिलेसम्म मधेस प्रदेशमा समानुपातिकतर्फको मतलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कांग्रेसले ९, एमाले ८, जसपा ६, लोसपा २, जनतम ७, माओवादी ४, नेकपा एस ३, राप्रपा २, नेपाल संघीय समाजवादी १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १ सिट पाउने सम्भावना छ । त्यसैले मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ । प्रत्यक्षमा ६ र समानुपातिकमा सात सिट गरी १३ सिट प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको जनमत पार्टीले सहयोग गरे गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना छ ।प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा प्राप्त गर्ने सम्भावित सिटका आधारमा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध दलको ४६ र एमालेसँग तालमेल गरेका दलको ४० सिट प्राप्त हुने देखिन्छ । त्यसैले मधेसको सरकार गठनमा जनमत र स्वतन्त्र सांसद निर्णायक हुनेछन् ।

सम्बन्धित खबर