काठमाडौं । नेपालमा एक वर्षको अवधिमा साढे २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा मात्र विनियोजन, राजस्व, धरौटी र कार्य सञ्चालन कोषतर्फको लेखा परीक्षणबाट २८ अर्ब ४९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो ।सरकारले यस आवमा कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । जसबाट कुल १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ निकासा खर्च भएको थियो । विनियोजनतर्फ २७ अर्ब ११ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । यो २।०७ प्रतिशत हो ।यस आवमा राजस्वतर्फ १३ करोड २१ लाख, धरौटीतर्फ ३६ करोड ३४ लाख, कार्यसञ्चालन कोषतर्फ ८८ करोड १८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा बेरुजु रकम २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम भएको थियो । यस आवमा देखिएको बेरुजु अघिल्लो आवको तुलनामा ३ खर्ब २२ करोड ८५ लाख रुपैयाँले धेरै हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार निकासा खर्चमध्ये ४ खर्ब ६ अर्ब ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत तल्लो सरकारमा हस्तान्तरण भएको रकम हो । महालेखाले बेरुजुको प्रकृति विश्लेषण गर्दा एकै प्रकृतिको बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै यसमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन समेत आग्रह गरेको छ ।

महालेखाले आन्तरिक लेखा परीक्षणका दौरान आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरे–नगरेको, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणको कार्यान्वयनको स्थिति, वित्तीय प्रतिवेदनहरुको सार्वजनिकरण, श्रेस्ता पेश गरे–नगरेको लगातका विवरणका आधार बनाएर आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेको जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रकको हो । यस्तो प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष कात्तिक मसानतसम्म पेश गरिसक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । पूर्ण लेखा परीक्षण भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको छ ।