काठमाडौं । बिजुली निर्यात सुरु भएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा ठूलो दरमा बढ्न थालेको छ । यसका कारण उपभोक्ताहरुले विद्युत महसुल घटाउन माग गरिरहेका छन् ।तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण जलविद्युत आयोजना र वितरण तथा प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण, विस्तार र सुदृढीकरणमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भन्दै अहिले नै महसुल पुनरावलोकन गर्न नहुने पक्षमा उभिएको छ । यसले प्राधिकरणको नाफाको लाभ जनतालाई बाँड्ने कि लगानी गर्ने भन्ने बहस छेडिएको छ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष ९आव० २०७९र८० को पहिलो तीन महिनामा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमायो ।
बितेको साउन, भदौ र असोजसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा ३२ अर्व ९८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको प्राधिकरणले २४ अर्ब ४८ करोड मात्रै खर्च गर्यो ।हिउँदमा भारतबाट बिजुली किन्नु परेपनि चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले करिब २० अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्न सक्ने देखिएको छ । गत वर्ष प्राधिकरणले १६ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।यो वर्ष तीन महिनाकै अवधिमा ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारत निर्यात गरेकाले प्राधिकरणको नाफा उच्च दरमा बढेको हो । अझ आगागी जेठ र असारमा पनि प्राधिकरणले ठूलो परिमाणमा भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने निश्चित छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरुमा निरन्तर नाफामा छ । अब प्राधिकरणको नाफाको ग्राफ झन–झन उकालो लाग्ने देखिएको छ ।यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले बिजुलीको महसुल घटाउनुपर्ने माग उठेको छ । घरेलुदेखि औद्योगिक ग्राहकसम्मले महसुल दर घटाएर विद्युत खपत प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ विद्युत नियमिन आयोगले नै तथ्यगत र विश्वसनीय ढंगले विद्युत महसुलको दर निर्धारण गर्न नसकेको बताउँछन् ।
विद्यत प्राधिकरणले जस्तो प्रस्ताव गर्यो, त्यसैअनुसार महसुल निर्धारण हुने गरेको भन्दै उनले त्यसकै कारण महसुल अपेक्षित दरमा घट्न नसकेको बताए ।‘बिजुली साह्रै महँगो भयो, सस्तो भए भारतबाट वर्षमा ६० अर्ब खर्चिएर खाना पकाउने ग्यास आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हट्दै जान्थ्यो,’ उनी भन्छन्,‘हुन त हामी २४ घण्टा नै बिजुली पाएकोमा नै सुन्तुष्ट हुनु परेको छ, अन्यत्र भएर यो महसुलका कारण जनताले विद्रोह गरिसक्थे ।’उद्योगीहरुले सार्वजनिक मञ्चबाटै पटक–पटक भारतमा सस्तो बेचिने बिजुली नेपालमा किन महँगो भन्दै प्रश्न गर्ने गरेका छन् ।
उनीहरुले उद्योग सञ्चालनको लागत घटाउन र देशभित्रै विद्युत खपत बढाउन महसुल दर कम गर्नैपर्ने बताउने गरेका छन् ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारी पटक–पटक प्राधिकरणलाई महसुल घटाएर उद्योगलाई लाभ दिन भने पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्छन् । ‘यदि महसुल घटाउने हो भने यहाँ उद्योग थपिन्थ्यो, उत्पादन बढ्थ्यो, बिजुलीको खपत पनि उाकालो लाग्थ्यो,’ ती पदाधिकारी भन्छन्,‘तर, प्राधिकरण महसुल घटाउनेबारे छलफल नै गर्न चहाँदैन ।’सरकारसँग पनि महसुल घटाउन पटक–पटक माग गरिए पनि प्राधिकरणतर्फ देखाएर पन्छिने काम भइरहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ । विद्युत महसुल कम भए भारततर्फ निर्यात हुने वस्तुको उत्पादन लागत घटेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षतमा बढ्ने उनीहरुको तर्क छ ।
नाफाको अवस्था
आर्थिक वर्ष खुद नाफा९रुपैयाँ० घाटा९रुपैयाँ०
२०७२र७३ ८ अर्ब ८९ करोड
२०७३र७४ १ अर्ब ५० करोड
२०७४र७५ ३ अर्ब ४४ करोड
२०७५र७६ ९ अर्ब ८१ करोड
२०७६र७७ ११ अर्ब ७५ करोड
२०७७र७८ ६ अर्ब ९ करोड
२०७८र७९ १६ अर्ब १६ करोड
२०७९र८० ९तीन महिनासम्म० ८ अर्ब ५० करोड
स्रोत नेपाल विद्युत प्राधिकरण
प्राधिकरणको जोड लगानीमा
प्राधिकरण भने यसअघि ३ वर्षसम्म लगातार विद्युत मसहुल घटाइसकेकाले तत्कालै थप महसुल घटाउन नहुने पक्षमा छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ तीन पटकमा करिब २०–२५ प्रतिशत महसुल घटिसकेको बताउँछन् ।त्यसबाट प्राधिकरणले वार्षिक करिब २० अर्बको सम्भावित लाभ जनतामा बाँडेको भन्दै उनले अबको नाफालाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार विद्युत् वितरण, प्रसारण, व्यापारलाई सुदृढीकरण गर्न पनि प्राधिकरण ठूलो लगानीको खोजीमा छ ।
घिसिङ अहिलेको नेपालको विद्युत महसुल दर भुटानबाहेक अधिकांश सार्क राष्ट्रकै सस्तो रहेको दाबी गर्छन् ।प्राधिकरणले भने प्रतियुनिट औसत ८ रुपैयाँ नै उद्योगहरुलाई बिजुली दिएकाले महँगो भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले निजी जलविद्युत् आयोजनाहरुसँग खरिद गरे बराबरकै मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराइरहहेकाले महसुल घटाउने कुरा सान्दर्भिक नहुने प्राधिकरणको दाबी छ ।आगामी दिनमा विद्युत खपत बढाउन, उपभोक्तालाई भपरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि ४र५ वर्षभित्रमा ३र४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ ।
नेपाल सरकारसँग स्रोतको सीमितताका कारण पर्याप्त बजेट पाउन सक्ने अवस्था रहेकाले हरेक वर्षको नाफाबाट उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणमा खर्च गरिरहेको र त्यसलाई बढाउँदै लैजाने कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् ।‘२० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेलाई ३० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क मात्रै लिइरहेका छौं, यसले आधारभूत स्तरका जनतालाई लाभ दिएको छ,’ घिसिङले भने, ‘२० युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेहरुले जति बढी खपत गर्नुहुन्छ, त्यति महसुल कम हुन्छ, त्यसैले अहिले महसुल प्रगतिशील छ ।
’घिसिङ प्राधिकरणको नाफालाई पूर्वाधार विकासको ‘लगानी’ स्रोतका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । यसलाई नाफाका रुपमा बुझ्ने र त्यसअनुसार प्रयोग गर्ने काम भए देशभित्रै विद्युत पूर्वाधारलाई ग्राहकमैत्री र आधुनिक बनाउने तथा खपत बढाउने योजना कहिल्यै सफल नहुने उनको तर्क छ ।प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरेपछि मात्रै नाफाका आधारमा विद्युत महसुललाई कम गर्दै लैजान सकिने घिसिङको मत छ ।उनका अनुसार प्रणाली बलियो नहुँदा प्रसारणदेखि वितरण प्रणालीसम्म अनेकन चुनौती छन् ।
प्राधिकरणका सबस्टेसनहरुमा यस्ता समस्या बारम्बार आउने गरेका छन् । समस्या परेका बेला वैकल्पिक सबस्टेसनमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति गर्नसक्ने पूर्वाधार बनेकै छैन ।प्राधिकरणले दैनिक करिब साढे ६ करोड रुपैयाँको बिजुली भारतमा बेचिरहँदा प्रणालीकै कमजोरीले देशभित्रै सर्वसाधारण अन्धकारमा बस्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था कायम छ । विद्युत् खपत बढाउन अनुरोध गरिरहेको सरकारले त्यसका लागि गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नतिमा चासो दिएको छैन । स्वभाविक रुपमा बढेको विद्युत् खपतसमेत धान्न मुस्किल अवस्थामा पुगिसकेको प्रणालीमा आकस्मिक रुपमा आउने समस्या हटाउने विकल्प प्राधिकरणसँग छैन ।
ट्रान्सफर्मरमा समस्या आइरहँदा वितरण तथा प्रसारणलाइन सुधारको लागि प्राधिकरणमाथि दबाव छ । प्राधिकरणले विद्युतको मागसँगै बढेका यस्ता समस्या हल गर्ने काम अगाडि बढाएको छैन । कतै मुआब्जा विवाद, वन र रुख कटानको झमेला त कतै स्थानीयको अवरोध छ । प्राधिकरणले प्रणालीमा बढ्दो मागलाई सम्बोधन हुने गरी देशव्यापी पूर्वाधार विकासको काम पनि थाल्न सकेको छैन ।चरम चापमा चलिरहेको वितरण प्रणालीमा समस्या बढ्दै गए सबस्टेसनहरु नै ‘सटडाउन’ हुने जोखिम रहेको प्राधिकरणका प्राविधिकहरु बताउँछन् । निर्माणाधीन पूर्वाधारलाई छिटो सम्पन्न गर्न नसक्दा पनि समस्या समाधानको बाटो असहज भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विद्युत् वितरण लाइनलाई भरपर्दो बनाउन ‘रिङ सर्किट’ अपरिहार्य भइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार एउटा सबस्टेसन वा लाइनमा समस्या भएर लाइन काटिए अर्को सबस्टेसनबाट तत्कालै मागअनुसारको लाइन दिनसक्ने प्रणाली बनिसकेको छैन ।वितरण पूर्वाधारलाई भूमिगत गर्दै विश्वसनीय बनाउने काम पनि तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘केही वर्षसम्म नाफाबाट हामीले बजेट अभावमा गर्न नसकेका धेरै काम गर्नुपर्ने छ,’ घिसिङले भने, ‘आगामी केही दशकको मागको प्रक्षेपण गरेर त्यसअनुसार पूर्वाधार बनाउन सानो लगानीले पुग्दैन ।
’वितरण मात्रै हैन, प्रसारणलाइनको क्षमता कमजोर छ । एकैपटक ठूलो माग आउँदा वा कुनै भवितव्य पर्दा प्राधिकरण विकल्पहीन हुने अवस्था छ । ठूलो लगानी चाहिने भएपनि सानो बजेट हुँदा प्राधिकरणले आवश्यक्ताअनुसार लाइन र सबस्टेसन बनाउन सकेको छैन ।बन्न लागेका पूर्वाधारमा मुआब्जा र रुट विवाद छ । वितरण ट्रान्सफर्मरहरु थपिए पनि प्रसारणलाइन र सबस्टेसनको क्षमता बढाउन नसक्दा झ्याप–झ्याप बिजुली जाने समस्या कायम छ ।उपत्यका वरिपरि प्रसारणलाइन र सबस्टेसन बनाउने प्राधिकरणको योजना अहिलेसम्म अधुरो छ । कहिलेकाँही सबस्टेसनमा समस्या आउँदा यो कारण पनि सकस पर्ने गरेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।काठमाडौंमा विद्युत आपूर्तिलाई आधुनिक बनाउन नयाँ सबस्टेसन निर्माण, सञ्चालनमा रहेका सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युतीय तारलाई भूमिगत बनाउने, नयाँ फिडर तथा ट्रान्सफर्मर थप्ने तथा सुदृढीकरण गर्ने लगायत आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा छन् ।
प्राधिकरणले उपत्यकामा दुई हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्ने गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ प्रसारण तथा वितरण प्रणाली पूर्वाधार बनिरहेको बताएको छ ।बिजुलीको माग बढेकै दरमा वितरण तथा पूर्वाधार बन्नुपर्छ । उपत्यकामा वितरण क्षमता तीन हजार मेगावाटसम्म नपुर्याए केही वर्षपछि समस्या पर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन् । यस्ता कामका लागि लगानी अभाव भएकाले प्राधिकरणलाई नाफा अनिवार्य रहेको घिसिङको तर्क छ ।‘नाफाबाट प्राप्त रकमलाई विद्युत खपत बढाउन, उपभोक्तालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउन प्रसारण र वितरणतर्फको पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणमा खर्च गर्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ,’ उनले भने,‘ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा पनि लगानी गरेर प्रणालीलाई बलियो बनाउने हाम्रो योजना छ ।’
