नयाँ सरकारको गठनको प्रक्रिया पुस पहिलो साताबाट सुरु हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको अन्तिम नतिजाको प्रतिवेदन २९ मंसिरमा राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि समय दिने प्रचलन छ । संविधान अनुसार संसद्‌ अधिवेशन भने ३० दिनभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकार गठनका लागि कति समय दिने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छैन । सोही कारण प्रतिवेदन बुझाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्नेछिन् ।
संसद अधिवेशन बोलाएपछि सरकार गठन प्रक्रिया हुने वा पहिला प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने हो भन्ने पनि अस्पष्ट छ । संसद अधिवेशन बोलाएपछि त्यहीबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने वा पहिला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने भन्ने अस्पष्ट भएकै कारण अघिल्ल्लोपटक प्रधानमन्त्री पहिला नियुक्त गरिएको थियो ।
२०७४ को चुनावमा २ फागुनमा आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि ३ फागुनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसपछि संसद अधिवेशन बोलाउन राष्टपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएका कारण संसदको ठूलो दललाई बहुमत पुर्‍याएर आउन राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बनाउन आह्वान गर्नेछिन् । त्यसपछि संसदको ठूलो दल कांग्रेसले सरकार बनाउन बहुमतको प्रयास गर्नेछ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले बहुमत ल्याउन सकेका छैनन् । त्यही कारण सत्ता गठबन्धनमा अर्को साना दलको साथ चाहिने देखिन्छ ।
कांग्रेसले सरकार बहुमत जुटाउन सकेन भने धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार संसदको ठूलो दललाई सरकार बनाउन पाउने अवसर हुन्छ । उक्त सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अल्पमतको उक्त सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा अर्को प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अबको पहिलो सरकारले कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन हुनेछ । सत्ता गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी पनि जोडिने सम्भावना रहेकाले गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्ने देखिएको छ ।
यसरी हेर्दा अघिल्लोपटकको झैँ पहिला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा पुसको पहिलो साता नयाँ सरकार आउन सक्ने देखिएको छ । आयोगले राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको अन्तिम नतिजाको प्रतिवेदन बुझाएपछि दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया पनि सुरु गर्नेछन् ।