LIVE
वनरक्षक भर्ना गर्दै मधेश प्रदेश सरकार | जनकपुर साहित्य महोत्सवको छैटौ संस्करण सम्पन्न | संघीय समाजवादी नेपाल र बहुजन एकता पार्टी वैकल्पिक मोर्चाको तयारीमा | महोत्सवको दोस्रो दिन फरक–फरक विषयमा गहन बहस | मुस्लिम समुदायको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न | मधेश प्रदेशमा संसदीय मामिला पत्रकार समाज गठन | मधेश प्रदेश सभाको ७ औ वार्षिकोउत्सवमा सम्पन्न,संघियता संस्थागत गर्नमा वक्ताहरुको जोड | मधेश प्रदेशका ३ लाख ६९ हजार किशोरीलाई पाठेघर क्यान्सरविरुद्ध एचपिभि खोप लगाईने | महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा एक कैदीबन्दीको मुत्यु | महाकुम्भबाट फर्किंदै गरेका एकै परिवारका ५ नेपालीको दुर्घटनामा मृत्यु |

वैदेशिक रोजगार विज्ञ जीवन बानियाँ महामारीले दुई वर्षसम्म जान नपाएका श्रमिक र विदशेबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका श्रमिक विदेश जान हौसिएको बताउँछन् । ‘देशभित्र उचित ज्यालादरसहितको मर्यादित रोजगारी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसो हुँदा बेरोजगार युवाले विकल्प खोज्छन्, त्यो विकल्प वैदेशिक रोजगारी नै हो ।’कोभिड(१९ महामारीका कारण धेरै नागरिक बेरोजगार हुन पुगेका छन् । त्यसको असर पनि विभिन्न किसिमबाट देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षण २०१८ का अनुसार बेरोजगारको हिस्सा कुल श्रम शक्तिको ११ प्रतिशत एवम् अर्धबेरोजगारको हिस्सा ३९ प्रतिशत थियो । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको अंश करिब ४१ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देखाएको थियो । कृषिले करिब ६० प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रले करिब १४ प्रतिशत र उद्योगले करिब ८।१ प्रतिशत रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराएको देखाएका थियो ।कोरोना महामारीपछि निर्माण, पर्यटन, उद्योग लगायतका क्षेत्रका धेरै मजदुर बेरोजगार बनेका छन् ।

करिब १०–१० लाख मजदुर कार्यरत पर्यटन र निर्माण क्षेत्र अझै पनि पुरानो लयमा फर्किन सकेका छैनन् । पर्यटन क्षेत्र केही सुधारिए पनि विदेशी पर्यटकको आगमन पुरानो दरमा फर्किन सकेको छैन ।यो बेला देशमा आर्थिक गतिविधि मन्द छ । मागमा आएको संकुचनका कारण अटोमोबाइल लगायतका क्षेत्रमा कामदार कटौती भइरहेको छ ।नेपाल उद्योग परिंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बजारमा विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मागमा आएको संकचुनले रोजगारीको क्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुगेको बताउँछन् ।

यसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीले बेतलबी विदा लगायतका विधिबाट आफ्नो सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको उनको भनाइ छ ।अतिनियन्त्रणमुखी नीतिहरुका कारण निजी क्षेत्र होतोत्साही छ, त्यसले बजारलाई चक्री रुपमा असर पारेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘रोजगार गर्नेहरु पनि यसबाट प्रभावित छन्, लगानी थप्न नसक्दा थप रोजगारी सिर्जना पनि हुन सकेको छैन ।’वैदेशिक रोजगार विज्ञ बानियाँका अनुसार विदेशबाट रोजजगारी गुमाएर फर्किएकाहरु फेरि म्यानपावर कम्पनीतिर धाइरहेका छन् । पश्चिम नेपालबाट काम खोज्दै भारत जानेको संख्या सानो छैन । विभिन्न देशमा मौसमी कामदारका रुपमा जानेहरु पनि बढेका छन् ।

नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन्

नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.३ प्रतिशत युवा जनशक्ति छन् । यसबाट जनसांख्यिक लाभ प्राप्त गर्न युवा उद्यमशीलता र परिचालनको सरकारी नीति नभएको हैन । सूचीकृत बेरोजगार र विदेशिने श्रमिक बढिरहँदा सरकारका रोजगार केन्द्रित कार्यक्रमहरु प्रभावकारी छैनन् ।बढ्दो बेरोजगारी दरबारे सरकारले कुनै अध्ययन पनि गरेको छैन । यो वर्ष पनि संघीय सरकारदेखि सातवटै प्रदेश र सबैजसो स्थानीय तहले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा विभिन्न नाममा युवा उद्यमशीलता र रोजगारीका योजना ल्याएका छन् ।

बजेटमार्फत घोषणा भएका सीमित रोजगार कार्यक्रमलाई नै विभिन्न तहका सरकारहरुले बेरोजगारी समस्या समाधानको माध्यम भन्दै आएका छन् ।तर, सरकारी कार्यक्रमहरु निष्प्रभावी हुँदा युवाहरु गाउँ छाडेर शहर वा विदेश जान बाध्य छन् । गाउँमा नै बसेर रोजगारीको अवसर खोज्नेको संख्या पनि सानो छैन ।उद्यमशीलता विकास गर्न नवप्रवर्तन प्रबर्द्धन बिउ पूँजी उपलब्ध गराउने लगायतका योजना बेरोजार युवाको पहुँचमा पुगन सकेको छैन । परियोजनाको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाहरुले पनि अहिलेसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेका छैनन् ।

यो वर्ष कृषि तथा वन, पर्यटन पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रमार्फत पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकले आर्जन गरेको अनुभव, सीप र पूँजी लगानी गरी उत्पादन र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने योजना पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेञ्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारी नीति त कागजमै सीमित छ ।

महामारीपछि देशभित्रै स्वरोजगार, उद्यम र व्यवसाय थालेकाहरु पनि सफल नभएपछि पुनः विदेशकै बाटोमा लागेका छन् । अझ विभिन्न शहरहरुमा फुटपाथ व्यवस्थापनका नाममा गरिखाने वर्गलाई धपाउने काम भइरहँदा बेरोजारी समस्यामा थप मलजल भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
गाउँमा नै न्यूनतम रोजगारी दिने भन्दै लागु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पनि रोजगारी सिर्जनामा भूमिका खेल्न सकेको छैन ।

दुई लाख बेरोजगारलाई कम्तिमा १०० दिनको रोजगारी रोजगारी दिने लक्ष्य भएपनि करिब ५ महिनाको अवधिमा एक हजारले मात्रै औसत ५४ दिनको रोजगारी पाएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ । विभिन्न कारण देखाएर देखाएर यो कार्यक्रम पनि अल्झाएर राखिएको छ । कार्यक्रमका प्रवक्ता लोकनाथ भुसाल चुनाव लगायतका कारणले कार्यक्रम अन्तरगतका धेरै आयोजना सुरु हुन नसकेको बताउँछन् ।आयोजनाहरु चालु भएर अब सूचीकृत बेरोजारगारले काम पाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘सूचीकृत ८ लाखमध्ये २ लाख जनालाई रोजगारी दिन्छौं ।’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत काम दिन नसकिने बाँकी झण्डै साढे ६ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै योजना ल्याएको छैन ।

सम्बन्धित खबर