LIVE
सिकाई प्लसअन्तर्गत क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला सम्पन्न | पाँच वर्षमा जनलोकपालः संवैधानिक आधारमै प्रश्न, करोडौँ खर्च तर उपलब्धि शुन्य | मधेश प्रदेशका कर्मचारीलाई तलव १० प्रतिशत वृद्धि | वष्ठि साहित्यकार डा.राजेन्द्र विलमको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्येष्टि | रासायनिक मल कालोबजारी गर्ने तीन जना पक्राउ | जनकपुरधाममा गृहमन्त्री गुरुङ र आन्दोलनकारीबीच दोस्रो चरणको वार्ता जारि | भ्रष्टाचारले तुहियो ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’, किशोरी गुमाए अवसर | बारामा पार्टी कार्यालयलाई लिएर कांग्रेसका दुई समूहबीच झडप | हिन्दुवादी संगठनहरूको विरोधपछि हर्क साम्पाङको जानकी मन्दिर भ्रमण स्थगित | मधेश प्रदेशमा युवा वित्तीय जवाफदेहितासम्बन्धी प्रादेशिक संवाद |

काठमाडौंं । चालु आर्थिक वर्ष आव० २०७९।८० को प्रारम्भबाटै सरकारको हिसाब किताब चापमा छ । यो श्रृङ्खलामा चालु आवको पाँचौं महिनासम्म पुग्दा समेत जारी छ । मंसिर मसान्तसम्म सरकारले ३ खर्ब ५७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन र अन्य आम्दानी गर्दा ४ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।यस अनुसार सरकारको हिसाब–किताब ७८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा चलिरहेको छ । यसले आगामी दिनमा सरकारलाई स्रोत जुटाउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यको २३.३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ ।

अन्य खर्च भने लक्ष्यको २४.२६ प्रतिशत भएको छ । यस हिसाबमा सरकारले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भने गणना हुँदैन ।यस वर्ष पहिलो ५ महिनाको तथ्यांक अनुसार राजस्व संकलनबाट चालु खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले कर र गैर कर राजस्वबाट मंसिर मसान्तसम्म ३ खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।समीक्षा अवधिमा चालु खर्च मात्रै ३ खर्ब ३५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको मतलब सरकारले चालु प्रकृतिको खर्च धान्न समेत अब राजस्व अपुग भएको छ । चालु प्रकृतिको खर्च भित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण समेत गणना हुन्छ ।

सम्बन्धित खबर