LIVE
ई–रिक्सा चालकको लाइसेन्स प्रक्रियामा सवलिकरण ल्याउन माग | मधेशका जिल्लाहरुमा चैती पर्व मनाईदै | मुख्यमन्त्री यादवद्वारा सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिक | मधेश प्रदेशका झण्डै ९१ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत | सिराहामा कानुन व्यवसायीको फर्ममा विस्फोट | मधेशमा मुद्दा होइन, भरोसा बदलियो : किन कमजोर भए मधेशवादी दल र कसरी उदायो रास्वपा ? | महोत्तरीको सोनमा–२ मा भव्य महावीर झण्डा मेला सुरु, महिला कुस्तीदेखि सांस्कृतिक कार्यक्रमसम्म आकर्षण | अन्ततः धनुषा–१ मा नेकपा उम्मेदवार यादवलाई प्रमाणपत्र | घण्टीको दवावमा परिणाम घोषणा ढिलाइ भईरहेको मातृका यादवको आरोप | मधेशमा बहुआयामिक सुरक्षा चुनौती बीच विहिवार मतदान |

इन्तेखाब आलम
जनकपुरधाम । दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यव्यन नहुदाँ दलित सामुदाय सास्तीमा परेको सोमवार जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताहरुले गुनासो गरेका छन् ।
मधेश प्रदेश संवाद समूहले जनकपुरधाममा सोमवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । जब सम्म दलित समुदायले अर्काको भरमा आफनो मांग सम्बोधन गराई राखीरहे भने दलित समुदायको भाग्य र अधिकार कहिले चम्कीने वाला छैन, नेकपा एमालेकी प्रदेश सभा सांसद सारदा थापाले बताइ्र । दलित समुदायलाई नेताहरुले आन्दोलन र वोटरको रुपमा प्रयोग गरिरहेको बुझने बेला रहेको उनले बताईन् । मधेश आन्दोलनमा जान गुमाएका दलित यूवाको सहादत राज्यले ब्रिसिए अब संवय दलित समुदायले आफनो हक अधिकारका लागि शान्ति पूर्वक आनदोलन गरि आफनो अधिकार लिने बेला रहेको उनले बताईन् । दलितहरुले प्राय नेताहरु संग दलित दलान,बाटो बनाई दिन मांग गरेको हुन्छ, अब यो मांग छाडी शिक्षा,स्वास्थ,रोजगारी,सरकारी नोकरी जस्ता मांग गर्नु पर्ने बाहेक अरु कुनै विक्लप नरहेको बताईन् । मधेश प्रदेशमा २० प्रतिशत दलित समुदायको जनसंख्या रहे पनि १३६ पालिकाहरु मध्ये दलित समुदायबाट १ वटा मेयर पदमा मात्र जितनु यसले प्रस्ट हुन्छ, की राज्य व्यवस्थाले दलित समुदायसंग खेलवार गरिरहेको मधेश फाउण्डेशनका अध्यक्ष तुला नरायण साहले बताए । स्थानिय तहका १२७१ वडाहरु मध्ये ३३ वटा वडामा दलित समुदायका वडा अध्यक्षमा जितेको उनले बताए । यसले प्रष्ट देखिन्छ,की दलित समुदाय राजनिती रुपमा पनि धेरै नै पिछिडिएको उनले जिकिर गरे । मधेश प्रदेशका १०७ प्रदेश सभा सिटमा प्रत्यक्ष तर्फ दलित समुदायले १ सिट जितेको र समानुपातिक तर्फ ५ वटा सिट जितेको साहले बताए । २० प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको प्रतिनिधत्व गर्ने दलित नेता ६ जना सांसदमा मात्र पुग्नु यो आफैमा एउटा प्रश्न हो,उनले भने । दलित समुदायको नेता संसदमा यति कम संख्यामा पुग्नु र उनका हक अधिकारका कुरा भनिए पनि राज्यले उनका जायज मांग कहिले सुन्दैन, र दलित समुदायको समस्या राजनितिमा मात्र सिमित भएर जान्छ,उनले बताए । २०७६ सालमा दलित सशक्तीकरण ऐन बने र अहिले सम्म कार्यव्यन नहुनु दुखद कुरा रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा मधेश प्रदेश लोसपा सांसद जैनुल राईन,जनमत सांसद संजय कुमार यादव, दिवेन्द्र झा, मधेश प्रदेश संवाद समूहका कार्यक्रम अधिकृत नित्यानन्द कृष्ण कुमार साह लगायत सहभागी रहेका थिए ।

सम्बन्धित खबर