काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।त्यस्तै यो विवादमा सभामुख, संघीय संसद सचिवालय, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल, नेता शेरबहादुर देउवा र संवैधानिक परिषदलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।अधिवक्ता विमल पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने दावीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।सो रिटमा बुधबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो ।
सम्बन्धित खबर
