विगतमा बनेका कतिपय आयोगले काम नगरेको वा कतिपय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा आशंका हुनु स्वभाविक भएको बताए । तर सरकार पीडितहरुलाई न्याय दिन प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यो हाम्रो कबुल हो, हारहालतमा मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिइन्छ ।’अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐन संशोधनका लागि विधेयक ल्याउने र संसदले पास गर्नासाथ आयोग बनाएर हरेक घटनाको अध्ययन गरेर कारबाही सिफारिस गर्ने बताए । कहिलेसम्म न्याय पाउँछन् भन्ने सांसदहरुको प्रश्नमा उनले भने, ‘म अहिले मिति चाहिँ भन्न सक्दिन । यति चाहिँ भन्छु वर्षौंवर्ष जाँदैन ।’