जनकपुरधाम । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले सत्ता गठबन्धन छलफल नै नगरि एकलौटि रुपमा काँग्रेस र नेकपा एसलाई सरकारमा सहभागि गराउदाँ मधेश प्रदेश सरकारमा सात्ता साझेदार दलहरुमा हलचल सुरु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले गठबन्धन दलबाट निर्णय नगराई एकलौटि नेपाली काँग्रेसबाट दुई र नेकपा एसबाट एक गरि तीन जना मन्त्रीलाई सरकारमा सामेल गराउदाँ सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र, जनमत र लोसपा असंतुष्टी र आपति जनाएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलि प्रति असंतुष्टी जनाउदै माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने समेत प्रदेशका संसदीय दलको वैठकबाट निर्णय गरिसकेको छ । जनमतले पनि सरकार छोडने चेतावनि दिएको छ । त्यसैगरि, लोसपाले पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलि प्रति असंतुष्टी व्यक्त गरेको छ ।
गत २९ पुसमा नेकपा एमाले, जनमत र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले जसपाका संसदीय दलको नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो । मुख्यमन्त्री ४ माघमा प्रदेश सभाबाट शत प्रतिशत मत पाएका थिए ।
तर केन्द्रका सत्ता गठबन्धन दल फेरिएपछि मधेशबाट नेकपा एमाले वाहिर भएपछि जनमत, माओवादी केन्द्र र जनमत मात्रै सरकारमा रहेको थियो । सत्ता गठबन्धन दलहरु काँग्रेस, नेकपा एस र लोसपालाई सरकारमा सहभागि गराउन पटक पटक बैठक हुदै आएको थियो । काँग्रेस र लोसपाले सरकारको नेतृत्व आफुले पाउनुपर्ने दावि गर्दै आएका थिए । तर गत शुक्रवार काठण्डौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास वालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन दलको वैठकमा जसपाले नै तत्काल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएपछि मधेश प्रदेश सरकारको बाटो खुलेको थियो । प्रदेश सरकार विस्तारकै लागि सोमवार मुख्यमन्त्री यादवको अध्यक्षतामा गठबन्धन दलका नेताहरुको वैठक भएको थियो । सो वैठकमा सरकार विस्तार गर्ने संद्धान्तिक सहमति भएपनि मन्त्रालयको भागबण्डा मंगलवार मात्रै टुंगो लगाउने निर्णय भएको थियो । तर मंगलवार मुख्यमन्त्री यादवले गठबन्धन दलको वैठक नै नगरि एलौटि रुपमा सरकार विस्तार गरेपछि ति दलहरु चिडिएका छन् ।
श्रोतका अनुसार गठबन्धन भित्र माओवादीलाई दुई वटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ । तर सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रले थप एक मन्त्रालय पाउने छ । तर मुख्यमन्त्री यादवले मंगलवार माओवादीलाई कुनै खबर नै नगरे एकलौटि रुपमा सरकार विस्तार गरेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुको भनाई छ ।
जनमतले पनि बिना जानकारि आफ्ना मन्त्रीलाई बिना बिभागिय बनाएको सरकार छोडने चेतावनि दिएको छ । लोसपाका संसदीय दलका नेता अभिराम शर्माले मुख्यमन्त्री यादवको कार्यशैलि प्रति असंतुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
शर्माले गठबन्धन भित्र छलफल नै नगरि मुख्यमन्त्री यादवले काँग्रेस र नेकपा एसलाई मात्रै सरकारमा सहभागि गराउनु गठबन्धनको मर्म र भावना विपरित रहेको टिप्ण्णी गरे । यद्यपि सरकार विस्तार वारे बुधवार पुनः सत्ता गठबन्धनको वैठक राखिएकोले अहिले सम्म आफुहरुले कुनै निर्णय नगरेको नेता शर्माले बताए ।
यता, नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा नव नियुक्त भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले मुख्यमन्त्री यादवको बचाउ गर्दै गठबन्धन दल भित्र असंतुष्टी रहेपनि गबठन्धन पाँच वर्ष सम्म रहने बताए ।
सात्ता साझेदार दल बीच केहि असंतुष्टी रहेपनि सरकारमा कुनै असर नपर्ने बताए । लोसपाले समयमा मन्त्री नपाउदाँ लोसपा सरकारमा सहभागि गराउन नसकिएको मन्त्री यादवले बताए । उनले बाँकी दलहरुलाई क्रशम सरकारमा सहभागि गराईने बताए ।
तीन असंतुष्ट दलका छुट्टै वैठक
मुख्यमन्त्री यादवले एकलौटी रुपमा सरकार विस्तार गरेपछि असंतुष्ट गरेका तीन जनमत, माओवादी केन्द्र र लोसपाले मंगलवार नै संयुक्त वैठक गरेको छ ।
वैठकमा तीन पार्टीका नेताहरुले मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलि प्रति असंतुष्टी र आपति जनाएको छ । बैठकमा सहभागि एक नेताका अनुसार केन्द्रका सत्ता समिकरणका कारण तत्कालै वर्तमान सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने अवस्था रहेको र मुख्यमन्त्री यादवले समयमा नसचिए समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अवस्थाको वारेमा समेत छलफल भएको थियो ।
आफुहरु सत्ता साझेदार दल भएपनि मुख्यमन्त्री यादवले आफुहरुलाई सो सरहको व्यहार नगरेको भनेर नेताहरुले वैठकमा मुख्यमन्त्रीका चर्को आलोचना समेत गरेको थियो । प्रदेश सभामा एक सय ७ सदस्य रहेको छ । अहिले सत्ता गठबन्धन दलहरु नेपाली काँग्रेस २२, जसपा १८, जनमत १३, माओवादी केन्द्र ९, लोसपा ९ र नेकपा एस ७ गरि ७८ जना सासद रहेको छ । माओवादी केन्द्र, लोसपा र जनमत सरकार छोडेपछि मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने छ ।

चौथो पटक विस्तार गर्दा पनि पुर्णता पाएन मधेस सरकार
मधेस प्रदेश सरकार चौथो पटक विस्तार हुदाँ पनि पुर्णता पाउन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मंगलवार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीलाई समेटेर चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव र वीरेन्द्रप्रसाद सिंह तथा एकीकृत समाजवादीबाट संसदीय दलका नेता गोविन्द बहादुर न्यौपाने जसपा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन् ।
कांग्रेसका यादवले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र सिंहले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका न्यौपानेले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शपथ गराएका हुन् ।
मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय रहेको छ । प्रदेशमा ९ मन्त्री सहित ३ जना राज्यमन्त्रीको व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार अहिले ६ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री रहेका छन् । ६ मन्त्री जना मन्त्री मध्ये अहिले सम्म ४ जना मन्त्रीको मात्रै जिम्मेवारी तोकिएको छ भने बाँकी दुई मन्त्री जसपाकी सुरिता साह र जनमतका बसन्त कुश्वाहालाई अहिले सम्म जिम्मेवारी तोकिएको छैन । उनी दुवै जना अहिले बिना विभागिय मन्त्रीको रुपमा सरकारमा रहेका छन् ।
त्यसैगरि, दुई राज्यमन्त्री जसपाका अबुल कलाम अजाद र संजय यादवलाई पनि कुनै जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।