
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले गत ७ जेठमा सूचना निकाल्दै कानुनले तोकेको आयु नाघेर पनि प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सवारीको दर्ता नवीकरण र रुट इजाजत दिने बाटो नै बन्द गर्ने गरी सूचना निकाल्यो ।
‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९(४) मा सुरू दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले सो अनुसार यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो सवारी साधनको हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाई सवारी साधन पत्रु गर्नू,’सूचनामा भनिएको थियो ।
देशभरिमा करिब यस्ता ८ हजार सरकारले तोकेको आयु नाघेका सार्वजनिक रहेको रहेको भन्दै उनीहरुलेले सरकारको यस्तो कदमले करिब १० अर्ब लगानी समाप्त हुने र हजारौं घर परिवारवारका लाखौं आश्रित परिवार प्रभावित हुने बताएका छन् ।
‘सियो समेत उत्पादन नहुने हाम्रो देशले तेस्रो मुलकबाट आयात गरिएका सवारीसाधनलाई २० वर्षे उमेर तोक्नु अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निम्नमध्यम वर्गको लगानीको सुरक्षा गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि निम्न विकल्पमा जान जोडदार माग गर्दछौं ।’
सवारीसाधनहरुको प्रदूषण चेकजाँच (भेहिकल फिटनेस टेष्ट) गरेर यान्त्रिक रुपमा उपयुक्त सवारीसाधनहरुलाई चल्न दिनु पर्ने व्यवसायिको माग छ । ‘पत्रु गर्ने नै हो भने ब्लु बुकका आधारमा अर्को सवारीसाधन ल्याउने विकल्प दिँदै सरकारको तर्फबाट सहुलियत र सहयोग योजना घोषणा गर्नु पर्दछ,’ मजदुर र व्यवसायी संघ संगठनले भनेका छन्, ‘सवारीसाधनहरुको अवस्थाको अध्ययन गरी उपयुक्त सवारीसाधनहरुलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
उनीहरुले स्वरोजगार, व्यवसायी तथा श्रमिकलाई गम्भीर असर पार्ने २० वर्षे सवारी आयुको नीति र निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । अन्यथा आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरुसहित सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
व्यवसायीहरुले गाडीलाई ‘फलाम’का रुपमा मात्र अर्थ्याएर आयु तोक्न नहुने तर्क गर्दै संघ र प्रदेश सरकारहरुमाथि दबाब दिंदै आएका छन् । प्रदूषण र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा सडक–सवारी सुरक्षा बढाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले २०७३ मा २० वर्ष पुगेका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । २० वर्ष नाघेका सवारी सडकमा गुडे कानुनअनुसार नियन्त्रणमा लिएर सरकारले नै ‘स्क्राप’ गर्ने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । सरकारले कवाडी बनाएर स्क्राप गर्नु परेमा लागेको शुल्क गाडी धनीबाटै उठाउने नियम छ ।
थोत्रा सार्वजनिक सवारी विस्थापन गर्न २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा अर्को २ वर्षभत्र २० वर्ष पुगेका सबै गाडी हटाइसक्ने उल्लेख थियो । तर, सरकारको निर्णय अवैज्ञानिक भएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेपछि यसको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन बनेको थियो । यसका कारण २० वर्ष आयु पुरा भएका पेट्रोलियम सवारीहरु चलिरहे । विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको हकमा संघीय सरकारले आयु नतोकेपनि बागमती प्रदेश सरकारले ३० वर्षको आयु निर्धारण गरेको थियो ।सरकारले यस्ता व्यवस्था नसच्याए साना स्वरोजगारमूलक यातायात व्यवसायीहरु यसको ठूलो मारमा पर्ने व्यवसायीको तर्क छ । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला कोराना महामारीकालमा लामो सवारी थन्किएको उदहारण दिंदै यस्तो समयममा समेत आयु गणना गर्न व्यवस्था नै अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको बताउँछन् । ‘फलामको आयु तोक्नु नै अवैज्ञानिक हो, त्यसमाथि ब्लु–बुकमै २० वर्ष भन्नु हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘हामीले महामारीको समयमा गाडी चलाउन पाएनौं, गाडी चलेको अवस्थामा पनि आयुको गणना गर्ने विधि खारेज हुनुपर्छ । विमानको जस्तै आयु नतोकेर सार्वजनिक सवारीलाई चुस्तदुरुस्त राख्ने पक्षमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
सवारी गुडाउन नपाउँदा आफूहरुले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरेको भन्दै उनले २० वर्ष चल्ने अनुमति पाएका सवारीलाई लकडाउन, बन्द, हड्तालजस्ता कारणबाट परेको प्रभाव हेरेर निर्णय लिनुपर्ने बताए । ‘चल्न सक्ने सवारीको आयु तोकेर कवाड बनाउँदा विदेशबाट थप सवारी ल्याउनुपर्ने हुन्छ’, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले भने, ‘सवारीको अवस्था जाँच गरे कुनै १० वर्षमै अयोग्य हुनसक्छ भने कुनै ३०–४० वर्ष पनि दुरुस्त रहनसक्छ ।’
दुर्घटना बढेपछिको चिन्ता
सरकारी निर्णय कायार्वन्यन नहुँदा सडकमार्गहरुमा पुराना सवारीहरुको संख्यासँगै सहरी प्रदूषण र सवारी दुर्घटना बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार अनुसार गत ८ आर्थिक वर्षमा १ लाख ८६ हजार २७७ सडक दुर्घटना भएका छन् । यी दुर्घटनामा १९ हजार ३५८ जना नागरिकले ज्यान गुमाए । घाइते भएकाको संख्या १ लाख ३५ हजार १७५ छ । यीमध्ये ३८ हजार ७४६ जना गम्भीर घाइते भए ।
,