लोकसेवा आयोगको हालैको विज्ञापन ठूलो विवादमा परेको छ । विवादित हुनुको मुल कारण आरक्षणतर्फको सीट घट्नु हो । ठूलो संख्यामा (९ हजार १६१ सिटका लागि) विज्ञापन गरिँदा आरक्षणतर्फ थोरैमात्र सिट छुटयाइएको छ ।
विभिन्न समूहहरुमा विज्ञापन गरेको हुनाले सबै पद, सेवा, समूहमा आरक्षण हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । कुनै समूहमा दुईटा, कुनैमा चारवटा मात्रै सिटमा पनि विज्ञापन खुलाइएको छ । त्यसमा आरक्षण कसरी छुट्याउने भन्ने समस्या हुन्छ । तर, एउटै समूहअन्तर्गत धेरै संख्या माग गरिएको सीटमा पनि आरक्षण तर्फको सिटमा कटौती गरिएको छ । त्यसैले यो विरोध भएको हो ।
त्यसैले यहाँ कोही किन मौन छ र कोही किन आन्दोलित छ, यो पनि बिश्लेषणको बिषय हो ।विरोधको मूल कारण नै संख्या हो । संख्या निर्धारण कसरी हुनुपुग्यो ? यसको राजनीति बुझ्न जरुरी छ । यसमा धेरै गम्भीर गृहकार्य गरेर गरिएको हो ।
यो विज्ञापनमा समूह निर्माण (क्लस्टरिङ) मा षड्यन्त्र भएको छ । क्लस्टरिङ तीन प्रकारले गरिएको छ । अथवा, यसको तीन कोणबाट विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।पहिलो, भौगोलिक हिसाबले । भौगोलिक क्लस्टरिङ भनेर कुनकुन ठाउँको सीटहरुलाई एक ठाउँमा जोडेर अर्थात समूह बनाएर विज्ञापन गरिएको छ भन्न खोजेको हुँ । दोस्रो, आरक्षित समूहभित्र गरिएको क्लस्टरिङ । तेस्रो, पद/सेवा/समूहहको क्लस्टरिङ ।
पहिला भौगोलिक क्लस्टरिङको कुरा गरौं ।
लोकसेवाको दाबी छ कि स्थानीय तह छुट्टै सरकार हो, प्रदेश छुट्टै सरकार हो, केन्द्र पनि छुट्टै सरकार हो । तसर्थ स्थानीय तहबाट माग भएर संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत आयोगसम्म आइपुगेको हिसाबले विज्ञापन गरिएको हो ।
विज्ञापन निकालेको लोकसेवाको केन्द्रीय कार्यालयले हो तर, विज्ञापन निकाल्दा स्थानीय तहलाई इकाई मानिएको छ । हामी कहाँ स्थानीय तहसँगै जिल्ला पनि इकाई हो, प्रदेश पनि इकाई हो, सिंगै देश त एउटा इकाई हुँदै हो । पुरानो संरचनाअनुसार अञ्चल र विकास क्षेत्र पनि इकाई हो । नयाँ संविधानले अञ्चल र विकास क्षेत्रलाई चिन्दैन । तर, दुर्भाग्य ! लोकसेवा आयोग अझै अञ्चल र विकास क्षेत्रका आधारमा बनेको संरचनामा नै काम गरिरहेको छ । लोकसेवाले अहिले प्रदेशलाई पनि चिन्दैन । एक प्रकारले विवादको जड यो पनि हो ।
त्यसो भए के लोकसेवाले नयाँ संरचनाअनुसार काम नै गर्न नसक्ने अवस्थामा थियो त ? थिएन । ठीकै छ, लोकसेवाको प्रदेशगत कार्यालय नखुलेको होला । तर, जिल्ला छँदैछ, त्यसबाट आएको मागलाई प्रदेशगत रुपमा समूह बनाएर सम्बन्धित प्रदेशहरुमा भएका पुरानै कार्यालयबाट जाँच लिन सकिन्थ्यो ।
तर, किन गरिएन ? लोकसेवा मात्र होइन, नेपाली राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, विचार निर्मातामा एकै प्रकारले एकै जातको वर्चश्वमा रहेको हुनाल यो काम पनि बर्चस्वशालीहरुको जातिय अनुकुलतालाई ध्यानमा राखेर गरेको हो । यो नेपालमा भएका आन्दोलनहरुको मूलमर्मलाई बुझेर गरेको होइन । नयाँ संविधानलाई आत्मसाथ गरेको पनि देखिएन ।
आरक्षणतर्फको सीट संख्या कसरी घट्छ, त्यो मात्रै ध्यानमा राखेर क्लस्टरिङ गरिएको छ । त्यो उद्देश्य पूरा गर्नलाई जहाँ जेलाई आधार बनाउनु पथ्र्यो, त्यसैलाई आधार बनाइएको छ । त्यसैले आयोग स्थानीय तहलाई एउटा युनिट मानेको छ । तर, विज्ञापन गरेको अञ्चलका आधारमा गरेको छ । जति सानोसानो समूह बनाएर विज्ञापन गरिन्छ, समावेशीतर्फ सीट त्यति नै घटने हो । खुलातर्फको सीट त्यति नै बढने हो । अहिले गरिएको पनि त्यही हो ।