LIVE
वनरक्षक भर्ना गर्दै मधेश प्रदेश सरकार | जनकपुर साहित्य महोत्सवको छैटौ संस्करण सम्पन्न | संघीय समाजवादी नेपाल र बहुजन एकता पार्टी वैकल्पिक मोर्चाको तयारीमा | महोत्सवको दोस्रो दिन फरक–फरक विषयमा गहन बहस | मुस्लिम समुदायको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न | मधेश प्रदेशमा संसदीय मामिला पत्रकार समाज गठन | मधेश प्रदेश सभाको ७ औ वार्षिकोउत्सवमा सम्पन्न,संघियता संस्थागत गर्नमा वक्ताहरुको जोड | मधेश प्रदेशका ३ लाख ६९ हजार किशोरीलाई पाठेघर क्यान्सरविरुद्ध एचपिभि खोप लगाईने | महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा एक कैदीबन्दीको मुत्यु | महाकुम्भबाट फर्किंदै गरेका एकै परिवारका ५ नेपालीको दुर्घटनामा मृत्यु |

काठमाडौं । फुकोट-कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको बहुमत सेयर भारतीय कम्पनीलाई दिने गरी समझदारी हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनीसँग रहेको कम्पनीको सेयरको ५१ प्रतिशत सेयर भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई दिने गरी समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर हुन लागेको हो ।

ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे अध्यक्ष रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनीको सञ्चालक समितिले यसअघि नै भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी इण्डिया लिमिटेडलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिएर संयुक्त कम्पनी बनाउने गरी समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । यो एमओयू मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत पारित गरिसकेको छ ।

अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणकै क्रममा एमओयूमा द्विपक्षीय हस्ताक्षर गरेर फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माणको मूल जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिने तयारी गरिएको छ । नेपालले संयुक्त कम्पनीमा बहुमत सेयर आफूसँगै राख्न गरेको प्रस्ताव भारतले नमानेपछि ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय एनएचपीसीलाई दिने गरी निर्णय भएको छ ।

एनएचपीसी इण्डिया लिमिटेड पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नेपाल आएको कम्पनी हो भने सेती नदी–६ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पनि पाइसकेको छ । एमओयूअनुसार विद्युत उत्पादन कम्पनी र एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेड कम्पनी मिलेर छुट्टै कम्पनी खडा हुने छ । त्यसैमार्फत आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्ने छ ।

गत फागुनमा भारतको राजस्थानमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा फुकोट कर्णालीमा भारतीय लगानी ल्याउन एनएचपीसी र विद्युत उत्पादन कम्पनीबीच दुई महिनाभित्र एमओयू गरिसक्ने विश्वास नेपाली पक्षले भारतीय पक्षलाई दिलाएको थियो । तर, दुई देशबीचको ऊर्जा नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिले ‘नोट’मा राखेको यो विषयलाई मन्त्रालयले बैठकपछिको आफ्नो प्रेश वक्तव्यमा उल्लेख गरेको थिएन ।

विद्युत उत्पादन कम्पनीले समझदारीपत्रको मस्यौदा गत भदौमा नै मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो । तर, केही संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता भएको थियो । गत वर्ष चैतमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रअनुसार सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको संयुक्त लगानीमा फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त परियोजना अगाडि बढाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सम्बन्धित खबर