जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा पनि संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
अगामी आर्थिक ३०८०÷०८१को बजेट तयारीमा जुटेको प्रदेश सरकारले चालू आव जतिकै हराहारिमा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि बजेट बिनियोजन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रत्येक सासदलाई १ करोड र प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड दरले बजेट बिनियोजन गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रको लागि छुटिआएको २ करोड बजेट प्रत्यक्षमा निर्वाचित सासदले छनौट गर्ने योजनामा खर्च गर्ने भनिएको छ ।
बिगतका वर्षहरुमा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरुको भुक्तानी फस्ने गरेको छ । अर्थात चालू आवमा गरेको कामको भुक्तानी अगामी आर्थिक वर्षमा गर्नु पर्ने प्रदेश सरकारको वाध्यता रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सम्मपन भएका कामको भुक्तानी प्रदेस सरकारले चालू आवमा गर्ने योजना बनाएको छ । यसरी काम गरेको एक वर्ष पछि मात्रै भुक्तानी दिने गरेकोले ठेक्कादार र उपभोक्ता समितिले पटकपटक प्रदेश सरकार विरुद्ध आन्दोलन गरेको देखिन्छ । आफ्ना योजनाहरुको भुक्तानी नहुदा विगतमा सासदहरुले दर्जनौं पटक प्रदेश सभाको बैठक नै अवरुद्ध गरेको इतिहास छ ।
चालू आवमा चुनाव भएको कारण संघीय सरकारले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हटाएको थियो । तरपनि मधेस प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम राखेको छ ।
यता, प्रदेशका अर्थ मन्त्री सन्जय कुमार यादवले अन्य योजनाहरुको भन्दा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगतका योजनाहरुको कार्य प्रगति बढी देखिएकोले पनि यसलाई सरकारले निरन्तरता दिने गरेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको बताउदै उनले भने, जनता बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पनि जनताको आवश्यकता र माग अनुसार विकासको कार्यहरु आफ्नो क्षेत्रमा गराउन सकोस् भन्ने उदेश्यले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो ।