
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि ४४ अर्व ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको वजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेशका अर्थ मन्त्री संजय कुमार यादवले शुक्रवार प्रदेश सभामा चालु आर्थिक वर्षभन्दा ४ अर्व कम अकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । कुलको वजेटको चालु तर्फ १८ अर्व २१ करोड ७६ लाख १४ हजार अर्थात ४१ दशमलव ३० प्रतिशत पुजि तर्फ २५ अर्व ६९ करोड ७० लाख १८ हजार अर्थात ५८ दशमलव २५ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्था तर्फ २० करोड अर्थात शुन्य दशमलव ५४ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । सो मध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने प्रदेश सरकारको अनुमान रहेको छ ।
वजेटमा आन्तरिक आम्दनी श्रोतबाट ४ अर्व ३७ करोड ८१ लख २ हजार, संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड बाट आउने ११ अर्व ३८ करोड १९लाख, समान्यकरण अनुदानको ७ अर्व ४१ करोड ५० लाख, चालु आवामा खर्च हुन नसक्दा बाँकी रहने १२ अर्व ९० करोड ११ लाख, विशेष अनुदान ४९ करोड, समपुर अनुदान ९८ करोड र सर्शत अनुदान ४ अर्व ५६ करोड ८५ लाख गरि अपुग हुने २ अर्व रकम आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने गरि ४४ अर्व ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट अर्थ मन्त्री यादवले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कृषि तर्फ
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशका कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकरण, वैज्ञानिककरण, बजारिकरण, कृषिमा स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रम तथा कृषि पेशप्रति युवाहरुलाई आकिर्षत गर्न लगायतका कार्यक्रमको लागि प्रदेश सरकारले भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्व ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशका कृषि उपज बजार व्यस्थापनका लागि ५० लाख, कृषि सडकका लागि २० करोड, वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकिर्षत गर्न तथा कृषिमा स्वारोजार सृर्जना गर्न आवश्य बजोट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरि, एक वडा एक विशेष उत्पादन, एक पालिका एक उत्पपादन कार्यक्रमको लागि १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरि, पशु बिमा कार्यक्रमको लागि २० करोड, हरेक खेतमा पानि किसानको आम्दनी कार्यक्रमको लागि १५ करोड, कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्न माटो परिक्षणको लागि २ करोड, डिप टुवयल तथा सिचाईको व्यवस्था मिलाउन १ अर्व २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरि, पशु नशल सुधारको लागि १ करोड, एक पालिका एक कृत्रिम गर्भधारण केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक वजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरि, कृषि विश्व विद्यालयको संचालन गर्न एक ३० करोड अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तर्फ
प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ५ अर्व ४६ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशको जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा मावन अंग प्रत्यारोपण सेवा सुरु गर्न आवश्यक वजेट विनियोजन गर्ने जनाएको छ । त्यसैगरि, प्रादेशिक अस्पताल सिरहालाई स्तर उन्नती गरि १५० बेड, जलेश्वर अस्पताल, मलवा, गौरलाई सय बेडको अस्पतालमा स्तरउन्नती गर्न ३० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । संघिय सरकारको समन्वयमा बाल अस्पताल संचालन गर्न ५ करोड, प्रदेश क्यान्सर अस्पताल संचालन गर्न १० करोड, बाराको झिटकोहियामा सरुवा असप्ताल संचालन गर्न २ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
बाँझोपनको उपचारको लागि जलेश्वर अस्पतालमा आईभिएफ सेन्टर स्थापना गर्न १ करोड, मलगलवा प्रादेशिक अस्पतालमा वर्णिङ्ग अस्पताल संचाल गर्न थप १ करोड, सर्लाही र रौतहतमा आयुर्वेदिक अस्पताल संचालन गर्न २ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । धनुषाको डुमरिया, पर्साको पोखरिया र सप्तरीको भारदाहमा रहेका अस्पतालहरुको स्तरउन्नतीको लागि १० करोड, अस्पतालहरुको भौतिक पुर्वाधार विकासको लागि २० करोड र बल्ड बैंकलाई व्यवस्थि तगर्न ५ करोड र वर्थिङ्ग सेन्टर सेवालाई विस्तार गर्न २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
भौतिक पुर्वाधार तर्फ
प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक योजनालाई निरन्तता दिने तथा स्थानीय सडक निर्माणका लागि २ अर्व बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरि, जनता अवास कार्यक्रम, महेन्द्रनारायण निधी अवास योजनालाई अगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन २५ करोड, चालक अनुमति पत्र सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न ३० करोड, सिचाई डिप टुयवेलको लागि १ अर्व २० करोड रकम बजेट छुट्आएको छ ।
विधि तर्फ
सरकारले बाराको गढीमाई मन्दिरको गुरु योजना तयार गरि धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न २ करोड, स्वाच्छता अभियानि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति कर्मचारीहरुलाई १० लाखको दुर्घटना बिमा र प्रदेशवासीलाई २ लाखको विपत जोखिम बिमा गर्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरि, प्रदेशका दलित सामुदायको स्रगम उत्थानको लागि १५ करोड, थारु, मुस्लिम तथा आदवासी तथा उत्पीडनमा परेका वर्गको आर्थिक सम्वृद्धि र उत्थानको लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्न १५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन २ अर्व ३५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्ने गरि बजेट आएन
मधेश प्रदेश सरकारले अगामी वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य र भौतिक पुर्वाधारमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । यस अघि बजेटमा पनि स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पुर्वाधारमा जोड दिएको थियो । यसरी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्ता दिएको बढी देखिन्छ । अगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आफ्नै वित्तीय संस्था स्थापना गर्न १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । जुन दुई वर्ष अघिको वजेटमा पनि प्रदेश बैंक स्थापना गर्ने भनिएको थियो । तर संवैधानिक कठिनाई कारण प्रदेश सरकारले चालु आवामा र त्यस अघिको आवाको बजेटमा प्रदेश बैंक स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेका थिएन ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बेटी पढाउ बेटी बचाउ, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, हरित प्रदेश अभियान जस्ता बढी रकमका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । तर ति कार्यक्रमहरु चालु आवमा अलपत्र रहेको अवस्थामा छ । विश्व आर्थिक मन्दी, आर्थिक संकटको वेलामा रोजगार सृर्जना गर्ने तथा प्रदेशको आर्थिक चालवान बनाउने तर्फ बजेटमा खासै ध्यान दिएको देखिदैनन् । चालु आवामा प्रदेशको आर्थिक वद्धिदर १ दशमलव ९० प्रतिशत रहेकोमा अर्थ मन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेको अगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । तर सो अनुसारको वजेट विनियोजन गरिएको छैन ।