LIVE
मधेशबाट झण्डै ८९हजार विद्यार्थी एसईई दिदै | मधेश प्रदेश सरकारद्वारा एसईई परीक्षा वहिस्कार | प्रहरीले चलाएको गोलिको लागेर धनुषामा एक युवक गम्भिर घाइते | यस वर्षको ‘महामुर्ख’को उपाधि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहलाई | होली पर्वको अवसरमा धनुषाको सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्था कडा | अन्तगृह परिक्रमा सम्पन्न, मुस्लिम नागरिक समाजद्वारा परिक्रमावासी चुरा र मिठा वित्तरण | महोत्तरी मलपोतका खरिदार अख्तियारको फान्दामा | मधेश प्रदेशका गृहमन्त्री लेखिको सुरक्षामा खटेका असई यादवको मृत्यु | अवैध रुपमा संचालित प्रदेशका ५८ वटा अस्पताल बन्द गर्न मुख्यमन्त्री सिंहको निर्देशन | श्रममन्त्रीको पहलमा महोत्तरीमा व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना हुँदै |

जनकपुरधाम । दलित र महिला जस्तै मुस्लिम सामुदायलाई पनि विशेष अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताहरुले माग गरेका छन् ।
मुस्लिम आयोगले सोमवार जनकपुरधामा आयोजना गरेको मुस्लिम सामुदायका जनप्रतिनिधीहरुको क्षमता विकास तथा सशक्तिकरण कार्यक्रममा वक्ताहरुले यस्तो माग गरको हुन् । संघिय लोकतान्त्रिक नेपालको संस्थागत विकास भईरहदाँ पनि मुस्लिम सामुदायसँग तीनै तहको सरकारले अझैपनि उपेक्षा गरिरहेको वक्ताहरुले आरोप लगाए । नेपालको हरेक परिर्वतनमा अन्य सामुदायजस्तै बराबरको साझेदारि र बलिदानी दिने मुस्लिम सामुदायलाई अझै राज्यले विभेद र उपेक्षा गर्दै आएको उनीहरुको भनाई छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पनि नेपालको मुस्लिम सामुदायहरु अझै पनि शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपमा पछाडि परेपनि राज्यले मुस्लिमलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । नेपालको हरेक परिर्वतनमा मुस्लिम सामुदायको महत्वपुर्ण योगदान रहेपनि मुस्लिमको आर्थिक शैक्षिक अवस्थामा सुधार हुन नसकेको उनको भनाई थियो । सभामुख मण्डलले कुनै पनि वर्ग र सामुदायलाई राज्यले विभेद गरेर अगाडी बढ्यो भने मुलुकको विकास हुन नसक्नेमा जोड दिए । आफ्ना हक अधिकारका लागि मुस्लिम सामुदायलाई संगठित हुनुपर्नेमा उनले सुझाए ।


कार्यक्रममा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले दलित र महिला जस्तै मुस्लिम सामुदायलाई पनि विशेष अधिकार दिनुपर्ने बताए । नेपाली मुस्लिमको राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्था दलित सामुदायको अवस्था नाजुक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अन्सारीले भने,‘ संविधानमा सबै जात धर्म भाषिभाषिलाई बराबरको अधिकार दिएको छ । तर अहिले कुनै पनि राजनीतिक दल वा राज्यको कुनै निकायमा मुस्लिम सामुदायको जनसंख्याको अधारमा उपस्थित छैन । बर्षोदेखि विभेद र उपेक्षाका सिकार रहेका मुस्लिम सामुदायले अवसर नै नपाएपछि कसरी अगाडी बढ्न सक्छन् ? त्यसकारण राज्यले मुस्लिम सामुदायलाई स्थानीय तहदेखि नै दलित र महिला जस्तै मुस्लिम सामुदायको पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’मुस्लिम सामुदायले पनि आफ्ना हक अधिकारको लागि एकजुट भई अगाडी बढ्नुपर्नेमा बताए ।
कार्यक्रममा मुस्लिम आयोगका सदस्य समसुल हक, मुस्लिम नेता हकिम राईन, इब्राहिक राईन,मोजिम राईन, युवा नेता मुसाहिद हुसेन विभिन्न स्थानीय तहमा मुस्लिम सामुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुसहितका वक्ताहरुले मन्तव राखेका थिए ।

 

 

सम्बन्धित खबर