LIVE
एक लाख घुससहित सर्लाहीमा नायव सुब्बा पक्राउ | कर्मचारी सरुवामा विभेद र राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप, चुरे संरक्षण अभियान आन्दोलित | १९ वर्षदेखि अधुरो रामजानकी रंगशाला ः बजेट आयो, खर्च भएन ः अब वार्षिक २५ करोड लगानीको तयारी | विद्युत् प्राधिकरण बाधक बन्दा अलपत्र भयो मधेशको सौर्य सपना | चक्रवातको सम्भावना ः पाकेको धान काटन महोत्तरी प्रशासनको आग्रह | | एमाले बाहिरिएपछि मधेशमा नयाँ सरकारको कसरत | आमिन हत्या प्रकरण ः आरोपीका आमाबुवासमेत कानुनी घेरामा | अनुगमनको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जलेश्वरका व्यवसायीद्वारा बजार बन्द | मधेशमा अख्तियारका उजुरीको केन्द्र स्थानीय तह, धनुषा दोस्रो स्थानमा |

जनकपुरधाम । दलित र महिला जस्तै मुस्लिम सामुदायलाई पनि विशेष अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताहरुले माग गरेका छन् ।
मुस्लिम आयोगले सोमवार जनकपुरधामा आयोजना गरेको मुस्लिम सामुदायका जनप्रतिनिधीहरुको क्षमता विकास तथा सशक्तिकरण कार्यक्रममा वक्ताहरुले यस्तो माग गरको हुन् । संघिय लोकतान्त्रिक नेपालको संस्थागत विकास भईरहदाँ पनि मुस्लिम सामुदायसँग तीनै तहको सरकारले अझैपनि उपेक्षा गरिरहेको वक्ताहरुले आरोप लगाए । नेपालको हरेक परिर्वतनमा अन्य सामुदायजस्तै बराबरको साझेदारि र बलिदानी दिने मुस्लिम सामुदायलाई अझै राज्यले विभेद र उपेक्षा गर्दै आएको उनीहरुको भनाई छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पनि नेपालको मुस्लिम सामुदायहरु अझै पनि शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपमा पछाडि परेपनि राज्यले मुस्लिमलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । नेपालको हरेक परिर्वतनमा मुस्लिम सामुदायको महत्वपुर्ण योगदान रहेपनि मुस्लिमको आर्थिक शैक्षिक अवस्थामा सुधार हुन नसकेको उनको भनाई थियो । सभामुख मण्डलले कुनै पनि वर्ग र सामुदायलाई राज्यले विभेद गरेर अगाडी बढ्यो भने मुलुकको विकास हुन नसक्नेमा जोड दिए । आफ्ना हक अधिकारका लागि मुस्लिम सामुदायलाई संगठित हुनुपर्नेमा उनले सुझाए ।


कार्यक्रममा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले दलित र महिला जस्तै मुस्लिम सामुदायलाई पनि विशेष अधिकार दिनुपर्ने बताए । नेपाली मुस्लिमको राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्था दलित सामुदायको अवस्था नाजुक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अन्सारीले भने,‘ संविधानमा सबै जात धर्म भाषिभाषिलाई बराबरको अधिकार दिएको छ । तर अहिले कुनै पनि राजनीतिक दल वा राज्यको कुनै निकायमा मुस्लिम सामुदायको जनसंख्याको अधारमा उपस्थित छैन । बर्षोदेखि विभेद र उपेक्षाका सिकार रहेका मुस्लिम सामुदायले अवसर नै नपाएपछि कसरी अगाडी बढ्न सक्छन् ? त्यसकारण राज्यले मुस्लिम सामुदायलाई स्थानीय तहदेखि नै दलित र महिला जस्तै मुस्लिम सामुदायको पनि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’मुस्लिम सामुदायले पनि आफ्ना हक अधिकारको लागि एकजुट भई अगाडी बढ्नुपर्नेमा बताए ।
कार्यक्रममा मुस्लिम आयोगका सदस्य समसुल हक, मुस्लिम नेता हकिम राईन, इब्राहिक राईन,मोजिम राईन, युवा नेता मुसाहिद हुसेन विभिन्न स्थानीय तहमा मुस्लिम सामुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुसहितका वक्ताहरुले मन्तव राखेका थिए ।

 

 

सम्बन्धित खबर