जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका अर्थ मन्त्री संजय कुमार यादवले रमकान्तर तथा कमिशन लिई योजनाहरु बजेटमा सावेश गरेको भनेर सासदहरुले लगाएको आरोपमा प्रदेश सभाबाट १० सदस्य विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्री साहले स्थानीय तहहरुसँग मोटो कमिशन लिई सर्शत, समपुरक तथा विशेष बजेटमा पठाएको र कमिशन नदिने पालिकाहरुमा नठपाएको, अगामी आवाको बजेट सार्वजनिक भईसकेको अवस्थामा करोडौ रकम रकमान्तर गरेको तथा कमिशन लिई अगामी आवाको रेडबुकमा योजनाहरु सावेश गरेको लगायतका आरोप सासदहरुले लगाएको छ । सोही विषयमा प्रमुख प्रतिक्षि दल नेकपा एमाले छानबिनको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मंगलवार बसेको प्रदेश सभाको वैठकमा मन्त्री तथा कर्मचारिहरुबाट भएको आर्थिक चलखेल वा भष्टचारको छानबिन गरि दोषिलाई कारर्वाही गर्ने प्रतिवद्धता र छानिबिन समिति गठन गर्न सहमति गरेपछि विपक्षि दल एमालले प्रदेश सभाको वैठक सुचारु हुन दिएको थियो । अर्थमन्त्री यादवमाथि लागेको आरोपको छानिबिन गर्न प्रदेश सभाबाट १० सदस्य विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा सासदहरु दिपेन्द्र ठाकुर, राजकुमार गुप्ता, उपेन्द्र महतो, बिमला अन्सारी, कनिश पटेल, जवाहर प्रसाद कुश्वाहा, उर्मिला देवि सिंह, कञ्चन भिक्षा, नागेद्र साह र शभ्मु प्रसाद साह रहेका छन् । समितिलाई छानबिन गर्न श्रावण १ देखि २ महिनाको समय सिमा तोकिएको छ । त्यसैगरि, समितिलाई आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ बजेटमा सावेश गरिएका कार्यक्रमहरु, स्थानीय तहहरुमा पठाईएको सर्शत वजेट तथा रकमान्तर गरिएको वजेटको विषयमा छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

स्थानीय तहलाई कमिशन लिए योजना पठाएको तथा वजेटमा कमिशन लिई योजना राखेको लागयतका विषयमा छानबिन गर्न प्रदेश सभाबाट १० सदस्य विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।