जनकपुरधाम । दलित विकास समितिलाई प्रभावकारी बनाउन मधेश प्रदेश सरकारले उदासिन रहेको वक्ताहरुले आरोप लगाएका छन् ।
दि फ्रिडम फण्डको आर्थिक सहयोगमा दलित जनकल्यण युवा क्लव लहानले मंगलवार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको प्रदेश दलित सशक्तिकरण ऐन÷नियमावली कार्यक्रमको अवस्था र चुनौति विषय छलफल कार्यक्रममा वक्ताहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन । सस्तो लोप्रियताका लागि २०७६ सालमै दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याएको त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयमा प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको उनीहरुको भनाई थियो । १८ प्रतिशत दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सास्कृतिक रुपमा पछाडि रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले समग्र प्रदेशको विकासको लागि दलित सामुदायलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क थियो ।
ऐनमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि प्रत्येक पालिकादेखि प्रदेशस्तरीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गर्ने भनिएको छ । तर अहिले सम्म ३४ वटा मात्रै पालिकामा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिएको पत्रकार तथा अधिकारकर्मी मनिलाल विश्वकर्माले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । दलित ऐनमा रहेका कमिकमजोरीलाई संसोधन गर्न सच्याउनुपर्ने सुझाव दिदै पत्रकार विश्वकर्माले भने,‘ ऐनमा भएकै व्यवस्थालाई तत्काल प्रदेश सरकारले कार्यान्वय तर्फ अगाडी बढेको खण्डमा प्रदेशका दलितहरुले सशक्तिकरणमा ठुलो टेवा पुग्छ । तर त्यसतर्फ सरकारले खासै चासो देखाएको छैन ।’
सरकारको उदासिनताको कारण दलित विकास समितिलाई विनियोजन गरिएको वजेट पनि खर्च हुन नसकिरहेको उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा हरुवा चरुवा महासंघका महासचिव लगेन्द्र सदाले दलित भित्र पनि झण्डै १२ प्रतिशत दलित हरुवा चरुवा रहेकोले उनीहरुको लागि प्रदेश सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । दलितको मत लिन प्रत्येक पार्टीले आकर्षक नारा दिने तर सत्तामा पुगेपछि त्यही दलितलाई बिर्सेने बानि रहेको उनले राजनीतिक दलका नेताहरुको आलोचना गरे । उनले दलित विकास समिति भनिएपनि त्यसमा मन्त्री र कर्मचारीहरु मात्रै निती निर्माण तहमा रहेको उनको भनाई थियो ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा अधिवक्ता बलराम भट्टराईले दलितलाई अकार्षित गर्न उक्त ऐन ल्याएपनि त्यसलाई मलजल नगरि सरकारले समितिलाई पंगु बनाएर राखेको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा उठेका जिसज्ञामा शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी प्रसाद भट्टराईले प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय नहुदाँ अझैपनि पालिकाहरुमा ऐनमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन हुन नसकेको उनले बताए । दलित जनकल्याण युवा क्लवका अध्यक्ष उमेश कुमार विसुन्केको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा धनुषा, सिरहा, महोत्तरी, सप्तरी सहितका दलित सामुदायका अगुवा नेताहरको सहभागिता रहेको थियो ।