जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा अवैधानिक रुपमा गरेको रकमान्तरको छानबिन गर्न बनेको विशेष संसदीय छानबिन समितिले सक्रियता बढाएको छ ।
समितिको आईतवार बसेको वैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को अन्त्य तिर गरेको रकमान्तरको विवरणसहित तोकिएको समय र स्थानमा उपस्थित हुन प्रदेश सरकारको सबै मन्त्रालयका सचिव तथा सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले आईतवारको वैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालयका सचिवहरुलाई साउन २१ गतेको पत्र अनुसार मांग गरिएका विवरण सहित उपस्थित हुन समय निर्देशन दिएको छ । समितिले ५ भदौ मंगलवार ११ बजे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सचिवलाई बोलाइएको छ भने त्यसपछि क्रमश भौतीक पुर्वाधार, शिक्षा समाज कल्याण, कृषि तथा सहकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह तथा सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुलाई अनिवार्य उपस्थितीका लागि पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरि, समितिले लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट २०७९÷०८०को मन्त्रालयगत खर्च प्रगतीको विवरण तथा खर्चको फाँटवारी झिकाउने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहहरुसँग समेत समितिले विविरण उपलब्ध गराउन पत्रचार गरेको छ । विवरण माग गरिएको पालिकाले तोकिएको समयमा विवरण उपलब्ध नगराएको खण्डमा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न शिर्षकको रकम कट्टा गर्न सिफारिस गर्न सक्ने निर्णय समेत गरेको समितिको संयोजक प्रदेश सासद उपेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।