LIVE
रामकलेवासँगै रामजानकी विवाहपञ्चमी महोत्सव सम्पन्न (फोटो फिचर) | भोलि सम्पन्न हुदै सताव्यापी विवाहपञ्चमी महोत्सव | जनकपुरधाम विवाहपंचमी महोत्सवको रौनक | प्रहरी प्रशासनसँग मिलेर भुमाफियाहरुले आफ्नो बस्ती उजार गर्न खोजे ः लादोबेलावासी | गढीमाईको सुरक्षा अवस्था बुझ्न गृहमन्त्री गृहमन्त्री लेखक मेलामा | विवाहपञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत तिलकोत्सव सम्पन्न | अयोध्याबाट हिडेका जन्ती टोली आज जनकपुरधाम पुग्दै, आज धनुष यज्ञ | ठोकिएर मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरी सई यादवको विषय प्रदेश स्तरीय सुरक्षा वैठक | धनुषाधाम १ ः काँग्रेसले गुमायो विरासत, माओवादी केन्द्रले काँग्रेसको किल्लामा गाड्यो झण्डा | धनुषासहित मधेश प्रदेशमा उपनिर्वाचन शान्तिपुर्ण सम्पन्न |

 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोका पछिल्ला दुईवटा माग थिए– एक, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ । दुई, टीकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त बनाइएका रेशम चौधरी बिनासर्त रिहा गर्नुपर्छ ।

महतोले पछिल्ला दिनमा यी दुई माग प्रभावी भएर उठाएका थिए । नयाँ नागरिकता ऐनसँगै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था भयो । अनि, सत्ता गठबन्धन सरकारले चौधरीलाई आममाफी पनि दियो । अर्थात्, मुखर मुद्दा पूरा भए ।

सामान्यतः राजनीतिमा नेताले उठाएका एजेन्डा पूरा भए स्थापित र चर्चा हुन्छ । तर, महतोको दुर्भाग्य, उनी यतिबेला राजनीतिमा ओझेलको पात्र बनेका छन् । त्यति मात्र नभएर जेलबाट निस्केका तिनै चौधरी झण्डै तीन महिनासम्म महतोलाई भेट्न गएनन् ।

लोसपाको वरिष्ठ नेता रहेका महतो २०७९ मंसिरको चुनावमा पराजित भएसँगै उनी गुमनाम हुन थाले । महेन्द्र राय यादवसँग सर्लाही २ मा पराजित महतो २०८० वैशाखमा बाराको उपचुनावमा उम्मेदवार हुने प्रयास गरेका थिए । तर, सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार हुने सम्भावना नभएपछि उपेन्द्र यादवलाई छोड्नुपर्ने बाध्यतामा परे । २०७४ को चुनावमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिलाई धनुषा ३ मा पराजित गरेर महतोले केन्द्रमा प्रभाव विस्तार गरेका थिए । अर्थात्, २०४७ पछि निरन्तर प्रभावी रहेका महतोको क्रेज त्यतिबेलासम्म कायम रहेको देखिन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा उनको क्रेज मात्र होइन, प्रभाव पनि फितलो बन्दै गएको छ । पार्टीभित्र भूमिका कमजोर मात्र भइरहेको छैन, युवा नेताहरूले उपादेयतामा प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

त्यो बेलाका राजेन्द्र

२०४७ पछि तत्कालीन नेता गजेन्द्रनारायण सिंहको साथ लागेर मधेश राजनीतिमा ओर्लिएका महतोको प्रभाव मधेशमा २२ वटै जिल्लामा पुगेको थियो । त्यही सांगठनिक बलमा सिंहको सद्‌भावना पार्टीको विरासत महतोले धानेका थिए । सद्‌भावना पार्टी आधा दर्जनपटक विभाजित हुँदा पनि महतोले नेतृत्व गरेको पार्टी नै प्रभावी भइरहेको थियो । मधेशका २२ जिल्लाका वडासम्म संगठन बनाउने मधेशकेन्द्रित पार्टीमा महतोको सद्‌भावना पार्टी नै थियो । संगठन बनाएका तत्कालीन नेपाल सद्‌भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो २०७९ साल मंसिरको निर्वाचनमा सर्लाही २ बाट आफ्नै पूर्वसहकर्मी महेन्द्र राय यादवसँग पराजित भएदेखि उनको भूमिका छायामा परेको छ । २०४६ सालपछि तत्कालीन नेपाल सद्‌भावना पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा थालेका महतो २०४८ सालदेखि चुनावी प्रतिस्पर्धामा सामेल हुँदै आएका छन् ।

यद्यपि उनले २०५६, २०६४ र २०७४ मा गरी तीन चुनाव मात्रै जित हासिल गरेका थिए । तीनपटक निर्वाचित भए पनि मन्त्री भने पाँचपटक भए । २०६४ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, २०६५ सालमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बने । त्यस्तै, २०६८ सालमा बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भएका महतो संसद विघटनपछि २०७८ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा १३ दिने उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री बने ।

निर्णयमाथि प्रश्न

गजेन्द्रनारायण सिंहको निधनसँगै सद्‌भावनामा विग्रह आइलाग्यो । सद्‌भावना विग्रहमा परिणत हुँदा चारपटक विभाजित भइदियो । नेतापिच्छेको पार्टी फुटाउने प्रयास भएका थिए । त्यसरी फुटेकामध्ये महतोको समूह नै बलियो थियो । त्यही कारण तीनवटा समूहलाई मिलाए २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा १ र समानुपातिकमा छवटा सिट हात लाग्यो । पहिलो संविधानसभामा मधेशवादी दलहरूमध्ये उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम प्रत्यक्षमा ३०, समानुपातिकमा २२ र मनोनीत २ गरी ५४ सिटले पहिलो र समग्रमा चौथो पार्टी बनेको थियो ।

त्यसैगरी, तत्कालीन महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा प्रत्यक्ष ९, समानुपातिकमा ११ र मनोनीत १ गरी २२ सिट, राजेन्द्र महतो  नेतृत्वको सद्‌भावना पार्टी ९ र नेपाल सद्‌भावना पार्टीले ३ सिट ल्याएका थिए । अर्थात्, मधेशकेन्द्रित दलमध्ये तेस्रो ठूलो दल थियो महतो नेतृत्वको सद्‌भावना । तर, २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूा निकै कमजोर अवस्थामा पुगे ।

यसरी मधेशकेन्द्रित दलहरू कमजोर भएपछि टुक्राटुक्रामा रहेका मधेशकेन्द्रित दल मिलेर चुनावमा जानुपर्ने मनोविज्ञान सिर्जना  भएको थियो । त्यसैको प्रभावमा २०७४ को चुनावमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्‌भावना पार्टी, अनिल झा नेतृत्वको नेपाल सद्‌भावना पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) र शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीबीच ११ वैशाख २०७४ सालमा एकता गरेर राष्ट्रिय जनता दल पार्टी (राजपा) गठन गरे ।

२०७४ सालमा राजपाले अपेक्षाकृत मत नल्याए पनि सन्तोषकजनक मत भने ल्याएका थिए । राजपासम्मको यात्रामा महतोको राजनीतिक ग्राफ उच्च नै थियो । २०७४ को चुनावमा छवटा दल मिलेको राजपामा महतोनिकट नेताहरू बढी निर्वाचित थिए, त्यसले निर्णय प्रक्रियामा महतोलाई बलियो बनाएको थियो । त्यहीबीचमा राजपा र तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीले एकता गरी जनता समाजवादी पार्टीको गठन गरे । जसपा निर्माणसँगै महतोको राजनीतिक रूपमा कमजोर बन्न थालेको जानकाहरू बताउँछन् ।

केपी ओलीको संसद विघटनको पक्षमा लागेर मन्त्री हुन गएका महतोले १३ दिने उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री भए, त्यसले उनको राजनीतिक करिअरमा थप प्रश्न उठाइदियो ।

महतोलाई नजिकबाट नियालेकाहरू पछिल्लोपटक राजपासँग मिलेर जसपा बनाउँदा महतोले पहिलो गल्ती गरे र जसपालाई फुटाएर ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएर दोस्रो गल्ती गरेको ठान्छन् । त्यसअघि २०७२ मा जारी संविधानको विरोधमा ६ महिनाभन्दा बढी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका महतोसहितका नेताहरू त्यही संविधानका आधारमा भएको चुनावमा सहभागी हुन आए ।

उनीहरूको आन्दोलनको मक्सद नै त्यो निर्णयले धुलिसात बनाइदिएको थियो । मधेश आन्दोलनका शहीदका परिवारजनलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने भनेर नागरिकलाई उचाल्ने हचुवा अभिव्यक्तिबाट पनि आलोचित बनाइराख्यो । जबकि तीनवटा मधेश आन्दोलनमा १ सय २३ जनाको मृत्यु भयो । मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारले राहत नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । महतोले भनेजस्तै शहीदका परिवारले ५० लाख पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । संविधानको विरोधमा भएको लामो आन्दोलन पनि बिनाकुनै ठोस सहमति मत्थर हुनुमा नेता महतोको दोष रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

३ असोज २०७२ मा जारी संविधानविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका महतो महिना दिन नपुग्दै १९ असोजको प्रधानमन्त्री चुनावमा सुशील कोइरालालाई भोट हाल्न आउनु उनको राजनीतिक अडान र नैतिकतामा प्रश्न उठाउने निर्णय थियो ।

२०७२ को मधेश आन्दोलनका क्रममा केपी ओलीका चर्को आलोचक महतोले एक्कासि काठमाडौंमा ओलीलाई भेटेपछि आन्दोलन मात्र मत्थर भएन, राजनीतिक समीकरण नै परिवर्तन भयो । ओली र महतोबीच वास्तविक के संवाद भएर उक्त आन्दोलन मत्थर भयो भनेर अहिलेसम्म स्पष्ट हुन नसकेको राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक जनकपुरी भन्छन्, ‘महतोजीले लामो समयदेखि राजनीति गरे पनि कुनै खास ठाउँमा आफ्नो जनाधार बनाउन सक्नुभएन । त्यसकारण कहिले सर्लाही, कहिले धनुषामा गएर चुनाव लड्ने गर्नुहुन्छ । यो उहाँको ठुलो कमजोरी हो ।’

राजेन्द्र महतोसँग नजिक भएर लामो समय काम गरेका तत्कालीन नेपाल सद्‌भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमन नेता महतोका दुईवटा राजनीतिक निर्णयमै प्रश्न उठाउँछन् । सुमन तत्कालीन सद्‌भावना पार्टीलाई राजपामा मिलाउनु र जसपाबाट टुक्र्याएर लोसपा बनाउनु महतोको गल्ती भएको विश्लेषण गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘राजपा बनाउँदा मैले पनि प्रश्न गरेको थिएँ र जसपा टुक्र्याउँदा पनि रोक्ने प्रयास गरेको थिएँ । तर, कसैको उक्साहटमा परेर उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नु नै भएन । उहाँजस्तो नेता ओझेलमा पर्नु उदेकलाग्दो कुरा हो ।’

सुमन भन्छन्, ‘महतो मधेश बुझेका नेता हुनुहुन्छ, मधेशका बारेमा अध्ययन छ, त्यसैले अझै केही बिग्रेको छैन, अवसरहरू धेरै छन्, जसपाको छाताको छहारीमा आएर अगाडि बढ्नुस् ।’

आफ्नैले छोडेपछि कमजोर

मैथिलीमा एउटा भनाइ ‘घर फुटे गवार लुटे’ । राजेन्द्र महतोको हकमा यो भनाइ चरितार्थ हुन्छ । जसपासँग अलग हुँदा महतोको विश्वासिलो मानिएका अधिकांश पात्रले जसपालाई रोजे । लगातार तीनपटकको चुनावी प्रतिस्पर्धामा हारेर राजनीति नै त्याग गर्ने मनसायमा पुगेका मृगेन्द्र सिंह यादवलाई महतोकै पहलमा २०७४ सालको निर्वाचनमा टिकट दिलाए, अनि जिते पनि । उनी जसपा विभाजित हुँदा महतोलाई छोडेर उपेन्द्रसँगै बसे । अहिले उनी जसपाका मधेश प्रदेश इन्चार्ज र पार्टीका कार्यकारिणी समिति सदस्य हुन् ।

लामो समय नेपाली कांग्रेसको ब्यानरमा राजनीति गरे पनि कांग्रेसबाट विरक्तिएका लालकिशोर साहलाई राजेन्द्र महतोले जनकपुरधाम उपमहानरपालिकाको मेयरको टिकट दिएर जिताए । तर, उनी अहिले महतोलाई छोडेर जसपातिर लागेका छन् । टीकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्त बनाएपछि फरार अवस्थामा रहेका पश्चिमका रेशम चौधरीलाई कुनै पार्टीले टिकट नदिइरहेको अवस्थामा महतोले नै उनलाई राजपाको टिकट दिलाए । फरार अवस्थामै उनी २०७४ सालको चुनावमा निर्वाचित भए । महतोको विश्वासिलो पात्रमध्येका एक रहेका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पनि पार्टी विभाजन हुँदा महतोलाई छोडेर जसपालाई रोजे, त्यतिबेला सभामुख रहेका यादव अहिले जसपाबाट मुख्यमन्त्री भएका छन् ।

महतोको विश्वासपात्रको रूपमा राजपाका तत्कालीन महासचिव मनिष सुमन र महतोका भतिजा तथा प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतो चिनिन्थे । उपेन्द्रले साथ नछोडे पनि सुमनले साथ छोडिसकेका छन् । पूर्वप्रदेश सांसद सप्तरीनिवासी विक्की यादवले छोडे । तत्कालीन राजपाका उपाध्यक्ष नवलकिशोर साह प्रदेशमा मन्त्री बनिरहन महतोको साथ छोडेर उपेन्द्रलाई रोजे । राजपा निर्माण हुनुअघि महतोले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सद्‌भावना पार्टीका नेताहरूमध्ये अहिले अधिकांशले महतोको साथ छोडिसकेका छन् ।

तत्कालीन सद्‌भावनाका शीर्ष नेतामध्येका लक्ष्मणलाल कर्ण मात्र अहिले महतोसँग छन् । आफ्ना विश्वासिला नेता तथा कार्यकर्ताले छोडेर गएपछि पार्टीभित्र कमजोर बनेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । महतोको निकट मानिएकाहरू टाढिनुमा महतोका ज्वाइँ अनिल महासेठलाई पनि कारण मानिन्छ । महतोको निर्णयमा सधैँ महासेठ हावी हुने भएकाले पनि कतिपय नेताहरू महतोको साथ छोडेर अर्को पार्टीमा गएको लोसपाका एक नेताले बताए ।

पार्टीभित्रै षड्यन्त्र

तत्कालीन सद्‌भावनाका सहकर्मीमध्ये अधिकांशले जसपा नै रोजेपछि महतो लोसपामा कमजोर छन् । महतोनिकटको भनाइमाचाहिँ थप कमजोर बनाउन लोसपाभित्र पनि षड्यन्त्रहरू भइरहे । लोसपाभित्र महतोलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्रकै रूपमा लिन्छन् २०७९ को चुनावी तालमेल । महतो खासमा धनुुषा ३ मै चुनाव लड्न चाहन्थे । २०७४ मा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता निधिलाई पराजित गरेका कारण उनको आधार पनि बलियो बन्दै थियो । तर, पार्टीले उनलाई सर्लाही पठाइदियो ।

पत्रकार तथा राजनीतिकर्मी प्रेमचन्द्र झा भन्छन्, ‘धनुषा ३ मा महतोले राम्रो जनाधार तयार गरिसकेका थिए । यो क्षेत्रबाट निर्वाचित हुन समस्या थिएन तर पार्टीले महतोलाई सर्लाही पठाएर अनिल झालाई ल्याइदियो जसले गर्दा पार्टीले दुवै क्षेत्र गुमायो ।’

त्यति मात्र होइन,  महतोका लागि सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटाइएन । धनुषा छोडेर सर्लाही क्षेत्र २ बाट उम्मेदवार बन्ने निश्चित भएपछि सत्ता गठबन्धनकै अर्का नेतासँग मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्न सहमति जनाइयो । महतो उम्मेदवारी साता दिनपछि सत्ता गठबन्धन दलबाट विज्ञप्ति जारी हुँदा सो क्षेत्रको आधिकारिक उम्मेदवार महेन्द्रराय यादव भनियो, त्यसमा लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको पनि हस्ताक्षर थियो । यी दुवै परिस्थिति महतो कमजोर बनाउने रणनीतिसँग जोडिएका थिए ।  महतोनिकट एक नेता भन्छन्, ‘महतोलाई पराजित गर्न पार्टीभित्रैबाट ठूलो षड्यन्त्र थियो ।’

त्यसैगरी, महतोलाई कमजोर बनाउन वीरगञ्जका उम्मेदवार लक्ष्मणलाल कर्णलाई पनि पराजित गरिएको महतोनिकट नेताहरूको भनाइ छ । पर्साको वीरगंज क्षेत्रबाट सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार बनाइएको थियो । कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी दिएका अजय दुवेदी निर्वाचित हुँदा गठबन्धनका उम्मेदवार कर्णले आफ्नो जमानत पनि बचाउन सकेनन् । जबकि त्यो क्षेत्र मधेशकेन्द्रित दलको प्रभाव क्षेत्र  मानिन्थ्यो । अध्यक्ष ठाकुरनिकट नेता जितेन्द्र सोनललगायतको असहयोगका कारण कर्ण पराजित भएको लोसपाका नेताहरूको दाबी छ ।

२०७९ सालको चुनावमा गठबन्धनका नाममा महतोनिकट रहेकाहरूलाई टिकटबाट वञ्चित गरियो भने टिकट पाएकाहरूलाई हराउन पनि पार्टीभित्रैबाट विभिन्न षड्यन्त्र  भएको महतोनिकट नेताहरूको दाबी छ । महतोनिकट मानिएका महोत्तरीकी नेतृ सुरिता साहलाई गठबन्धनको नाममा उम्मेदवार हुनबाट रोकियो ।  जबकि उनी २०७४ को प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षमा निर्वाचित दुई जना महिलामध्ये एक थिइन् । साह स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर प्रदेशसभामा निर्वाचित भइन् । निर्वाचित भएपश्चात् पनि पार्टीले उनलाई फर्काउन कुनै प्रयास गरेन । जसपामा प्रवेश गरेर अहिले उनी प्रदेश सरकारको बिनाविभागीय मन्त्री छिन् ।

महतोनिकट रहेका सञ्जय सिंहले प्रदेशसभा चुनावका लागि धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को क बाट तयारी गरेका थिए । तर, पार्टीले उक्त निर्वाचन क्षेत्र चुनावी गठबन्धन दल कांग्रेसलाई दिएर सिंहलाई निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को ख को उम्मेदवार बनायो, जनाधारबिनाको उम्मेदवारीका कारण सिंह पराजित भए ।

महतोनिकट पूर्वप्रदेश सांसद गौरीनारायण साह पनि त्यही घानमा परेका छन् । उनले योपटक पार्टीबाट टिकट नै पाएनन् । महतोका भतिजा उपेन्द्र महतोको क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धन कांग्रेसले बागी उम्मेदवार उठाउँदा महन्थ ठाकुरले गठबन्धनभित्र आवाज उठाउन सकेनन् । महतोनिकट नेताहरूको भनाइमा तत्कालीन सद्‌भावना पार्टीका अधिकांश सहकर्मी साथ छोडेर कमजोर भएका महतोलाई पार्टीभित्रैबाट झन् कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भएको छ ।

लोसपाको धनुषा इन्चार्ज परमेश्वर साह चाहिँ महतो अझै पार्टीको वरिष्ठ नेता रहेकोले कमजोर अवस्थामा नपुगेको दाबी गर्छन् । साह भन्छन्, ‘चुनाव हारेपछि जोकोहीको केही दिन मोरल डाउन हुनु स्वाभाविक हो,तर उहाँ अझै पनि पार्टीको विभिन्न कार्यक्रममा जानुहुन्छ । त्यसमा कुनै समस्या छैन । पार्टीमा गुटउगुट हुन्छ नै, तर पनि उहाँ पार्टीको वरिष्ठ नै हो ।’

ठाकुरलाई महतोको थ्रेट

महतो बलियो भए पार्टी नै कब्जा गर्ने थ्रेट अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले महसुस गरिरहेका छन् । त्यस कारण ठाकुरले उनलाई जिम्मेवारी दिन हिचकिचाउने गरेका छन् । जसपाबाट अलग भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीको जिल्ला कमिटी, भ्रातृ संगठन तथा पार्टीको विधान बनाउन सकेका छैनन् ।

पार्टीका शीर्ष नेताहरू मौन बस्दा नेता तथा कार्यकर्ता अन्य पार्टीमा प्रवेश गरिरहेका छन् । तर, ठाकुरले पार्टीको संगठन विस्तार तथा संगठन सुदृढीकरणमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । बुढेसकाल लागेर शारीरिक हिसाबले कमजोर भएका ठाकुरले पार्टी संगठन विस्तारको जिम्मेवारी न महतो, अनिल झा तथा न त मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई नै दिन चाहेका छन् । संगठन बनाउन कला जानेका महतोलाई दिएको खण्डमा पार्टीको राम्रो संगठन हुन सक्थ्यो ।

लोसपाका एक नेताले भने, ‘तर, महतोले संगठन बनाएको खण्डमा आफ्नो मान्छेलाई दिएर भोलि पार्टी नै कब्जा गर्ने हो कि भने आशंकाले दिन चाहेका छैनन् ।’ लोसपाका एक नेताका अनुसार अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीबाहिरबाट आफ्ना उत्तराधिकारी बनाउने दाउमा रहेका छन् । विगतमा परिवारवादको आरोप खेप्दै आएका अध्यक्ष ठाकुर पछिल्लो समय आफ्नी एक्ली छोरी डा. मिनाक्षी झालाई राजनीतिमा सक्रिय गराएका छन् ।

महतोमा पनि परिवारवाद

महतो अन्य मधेशी नेताहरूझैँ परिवारवादमा हावी भएका थिए । २०७० मा पार्टीले समानुपातिकमा राम्रो सिट ल्याएपछि महन्थ ठाकुरले आफ्नी सम्धिनी इन्द्रा झा, राजेन्द्र महतोले पत्नी शैलीदेवी महतोलाई र अनिल झाले आफ्नी पत्नी डा. डिम्पल झालाई सांसद बनाएका थिए । त्यसो त, त्यतिबेला राजकिशोर यादवले पत्नी सरिता यादव र शरतसिंह भण्डारीले निर्जला राउतलाई समानुपातिक सांसद बनाएका थिए ।

आफ्नै परिवारलाई सांसद बनाएपछि महतो आलोचित भएका थिए । उक्त आलोचना मत्थर नहुँदै मधेश प्रदेशसभामा तत्कालीन सभामुख सरोजकुमार यादवलाई दबाब दिएर ज्वाइँ अनिल महासेठलाई प्रदेशसभामा राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गराएका थिए ।

सम्बन्धित खबर