LIVE
वनरक्षक भर्ना गर्दै मधेश प्रदेश सरकार | जनकपुर साहित्य महोत्सवको छैटौ संस्करण सम्पन्न | संघीय समाजवादी नेपाल र बहुजन एकता पार्टी वैकल्पिक मोर्चाको तयारीमा | महोत्सवको दोस्रो दिन फरक–फरक विषयमा गहन बहस | मुस्लिम समुदायको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न | मधेश प्रदेशमा संसदीय मामिला पत्रकार समाज गठन | मधेश प्रदेश सभाको ७ औ वार्षिकोउत्सवमा सम्पन्न,संघियता संस्थागत गर्नमा वक्ताहरुको जोड | मधेश प्रदेशका ३ लाख ६९ हजार किशोरीलाई पाठेघर क्यान्सरविरुद्ध एचपिभि खोप लगाईने | महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा एक कैदीबन्दीको मुत्यु | महाकुम्भबाट फर्किंदै गरेका एकै परिवारका ५ नेपालीको दुर्घटनामा मृत्यु |

संविधान घोषणा भएको ८ वर्ष पुरा भएको छ । यि ८ वर्षमा संविधान कार्यान्वयको पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो चरणको सुरुवात भइसकेको छ । अधुरो र अपुर भनेर आन्दोलन गर्ने मधेश केन्द्रित दलहरुले त्यही संविधान टेकेर पटक–पटक संघदेखि प्रदेशको सत्तामा छन् । त्यति मात्र नभई संविधान निर्माण प्रक्रिया नै गलत रहेको भन्दै २०७४ सालको निर्वाचनमा वहिस्कार अभियान चलाउने डा.सिके राउतको पार्टी जनमत पनि त्यहि संविधानलाई स्वीकार्य गरि यतिवेला संघ र प्रदेशको सत्तामा छन् ।
मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधान अपूरो अधुरो तथा मधेशविरोधी भनेर अलापविलाप गरिरहेपनि समग्रमा उनीहरूलाई हाइसन्चो नै छ । कारण, उनीहरूले पाउने सत्ता, भत्ता र सेवा सुविधा पाई नै राखेका छन् । तर, आममधेशी जनता २०७२ असोज ३ लाई कालो दिनकै रूपमा सम्झिरहेका छन् ।
राजनीतिशास्त्रमा जनतालाई सबभन्दा बिर्सने प्राणीको रूपमा लिइन्छ । तर, संविधान घोषणा भई काठमाडौंले उत्सव मनाइरहँदा वीरगंजका शत्रुधन पटेललाई सुरक्षाकर्मीले गोली हानी हत्या गरेको घटना मधेशले कसरी बिर्सन सक्छ ? त्यो ६ महिनाको आन्दोलन, नाकाबन्दीले भोगेको कष्टर दैनिकीलाई भर्पाई गर्ने मल्हमको पर्खाइमा अझै छ मधेश ।
संविधान घोषणा भएको ८ वर्षको दौरानमा प्रदेश सरकार त आए, तर मधेशीको पीडा, रोदन र चीत्कार उही छ । फेरिएको छ त केवल आन्दोलनका लागि उक्साउने पार्टीहरूको नाम, नेताहरूको जीवनशैली र व्यवहार छ । जनकपुरधाम– ५ बस्ने मोहम्मद असगर अली भन्छन्, ‘मधेश अझै विभेदमा छ, समावेशीको हिसाबमा कुनै निकायमा पहुँच हुन सकेको छैन । मधेशको मुद्दा उठाउने पार्टीहरूले सत्तास्वार्थमा पार्टीको नाम पनि फेरिसकेका छन्’, उनी अगाडि भन्छन्, ’अब कुनै पार्टी मधेश केन्द्रित पार्टी रहन्नन्, सबैले आफ्नो पार्टीबाट ’मधेश’ शब्द नै हटाइसकेका छन् ।’

राजनीतिक विश्लेषण चन्द्रकिशोर पनि भन्छन्, ‘राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सपनामा मधेशवादी पार्टी पनि रहन सकेनन् ती दलहरू । अहिले मधेशआश्रित पार्टी मात्रै छन् ।’ मधेशआश्रित दलहरूले मधेश मुद्दालाई छोडेका पनि छैनन्, र मुखर रूपमा उठाएका पनि छैनन्, त्यस कारण अब संविधान संशोधन मुद्दा केवल आममधेशी जनताको मुद्दा हुन पुगेको उनी बताउँछन् । ’मधेश आन्दोलनमा मधेशी दलले मात्रै आन्दोलन गरेका थिएनन्, त्यसमा आममधेशी जनताको सहभागिता थियो,’ उनी भन्छन्, ‘मुद्दा जीवित छ । मुद्दा जीवित रहेको खण्डमा त्यसलाई अन्य कुनै नयाँ दल वा नेताले अगाडि बढाउन सक्छन् ।’

’संविधानमा मेधशी जनताले आफ्नो भविष्य खोजेका छन्, संविधानमा द्वन्द्वको व्यवस्थापन खोजेका छन्, सुरक्षा र समृद्धि खोजेका छन्,’ उनी भन्छन्, ’यी विषयहरू त संविधानको प्रस्तावनामै छन् तर पनि शासक वर्ग र शासित समुदायबीच ठूलो खाडल छ । संविधानलाई संशोधन गरेर जीवन्त बनाउन सकिएन भने मुलुक संवैधानिक दुर्घटनामा पर्छ र संघीयता र समावेशी पनि समाप्त हुन्छ ।’

’केही दिनअघि मात्रै न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुँदा एक जना मात्रै मधेशीले अवसर पाए, उनी पनि माघमा रिटायर हुँदैछन्,’ चन्द्रकिशोर भन्छन्, ’विभेदको मानसिकता अझै हटेको छैन । यी विभेद हटाउनलाई संविधान संशोधन आवश्यक छ ।’

यसैबीच, संविधान समयनुसार संशोधन हुने दास्तावेज हो । तर, संविधान समयसापेक्ष संशोधन नहुँदा मुलुक पटक–पटक राजनीतिक दुर्घटनामा फस्दै आएको छ । संसद विघटनसम्बन्धी संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा दुईपटक संसद नै विघटन भयो । विघटित संसदलाई पुनःस्थापना गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नुप¥यो ।

त्यसैगरी, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्दा मुलुकले लामो समय त्यसमा खर्च्यो । नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले पेन्डिङमा राखेको नागकिता विधेयक प्रमाणीकरण गरे । त्यस विषयमा विवाद हुँदा फेरि अदालतको सहारा लिनुप¥यो र यो विषय सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ । त्यसैगरी, संवैधानिक त्रुटिकै कारण कोशी प्रदेशमा चरम राजनीतिक द्वन्द्व कायम छ ।

संविधानकै अस्पष्टताका कारण कोशी प्रदेश राजनीतिको नयाँ प्रयोगशाला बन्न पुगेको मधेश प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा बताउँछन् । ’संविधानलाई अपडेट गर्दै गएन भने संविधानको जीवनता, उपभोगिता समाप्त हुँदै जान्छ,’ उनी भन्छन्, ’त्यस कारण समयानुसार संविधानलाई अपडेट गर्दै गइएन भने संघीयता, समावेशी समानुपातिक सबै समाप्त भएर जान्छ । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो– कोशी प्रदेश, जहाँ महिनैपिछे सरकार फेरिइरहेको छ । त्यसले राज्यले दिने सेवा सुविधासमेत प्रभावित हुने गरेको छ ।’ यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले संविधान दिवस तामझामका साथ मनाउनुको सबैलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधनका लागि पहल गर्दा उत्तम हुने झाको भनाइ छ ।
यता, संविधान घोषणा पश्चात् भएको पहिलो निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘संविधान कुनै गीता वा कुरान होइन । यो सहमतिको दास्तावेज हो । यसलाई समयनुसार संशोधन गर्न सकिन्छ ।’ तर, उनै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन कानुनमन्त्रीको हैसियतमा उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनका लागि पूर्वाधार कमिटी वा आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लिँदा ओलीले त्यसलाई अस्वीकार मात्रै गरेरन् कि उपेन्द्र यादवलाई सरकार नै छोड्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरे ।

file photo

file photo

जनता समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार संविधान घोषणा भएको ८ वर्षमा दुईचोटि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा गएको थियो । तर, नेकपा एमालेको विरोधका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सकेन । संविधानको प्रस्तावनादेखि संविधानको ३०८ धारामासम्म उनको असहमति छ । भन्छन्, ’तर पनि विगतका आन्दोलन, शहीदहरूको बलिदानीले प्राप्त भएको उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने उद्देश्यले हामीले संविधानलाई बाध्यात्मक रूपमा स्वीकार्य गरेका छौँ । यसको मतलब हामीले संविधानलाई मानिसकियौँ । अब हाम्रो असहमति होइन भन्ने होइन । हामी अझै संविधान संशोधन र पुनर्लेखनका लागि संघर्षत छौँ ।’
जसपाका राजनीतिक समितिका सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, ‘संविधान घोषणापश्चात् मुलुकमा केही राजनीतिक परिवर्तनहरू भए । नयाँनयाँ शक्तिहरू राजनीतिमा उदय भए । जसलाई संघीयता, समावेशी र मधेश आन्दोलनसँग कुनै साइनो नै छैन । उनीहरू संविधान संशोधनमा बल दिनुको साटो संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउने दलहरूलाई नै कमजोर गर्ने षड्यन्त्र गरे । यस्तोमा संविधान संशोधनका मुद्दालाई मुखर रूपमा अगाडि बढाउँदाभन्दा विगतका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ ।’

‘संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा संसदको गणित के भनेर बुझ्नु पनि आवश्यक छ,’ उनी तर्क गर्छन् ।
संघीय र प्रदेश सरकारमा रहे पनि संविधान दिवसको अवसरमा कालो दिवस मनाउने निर्णय लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले गरेको छ । लोसपाका मधेश प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्वप्रदेशमन्त्री जितेन्द्र सोनल भन्छन्, ‘संविधान दिवसमा कालो दिवस मनाउनु अस्वीकार्य गर्नु होइन । हामी आंशिक रूपमा संविधानलाई स्वीकार्य नै गरेर अगाडि बढेका छौँ । तर, संविधान कुन परिवेश र अवस्थामा घोषणा भयो, त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ । एकातिर संविधान घोषणा हुँदा काठमाडौंले उत्सव मनाइरहेको थियो । मधेशमा प्रहरीले गोली हानेर मधेशीलाई हत्या गरिरहेको थियो । उनीहरू दिपावली मनाइरहेका थिए, मधेशमा ब्ल्याकआउट थियो । त्यस कारण त्यो दिन मधेशी जनताका लागि कालो दिन हो । त्यसलाई हामीले कालो दिनको रूपमा मनाउँछौँ ।’

संविधान घोषणा हुँदा तत्कालीन मधेशकेन्द्रित दलहरू राजपा, संघीय समाजवादी पार्टीहरूले संविधान अपूरो र अधुरो भएको भन्दै संविधानमा हस्ताक्षर गरेनन् र संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर आन्दोलन गरे । तर, संविधान निर्माण प्रक्रिया नै गलत रहेको भन्ने डा. सीके राउत पनि संविधान संशोधनबिना नै त्यही संविधानलाई स्वीकार गरेर संघीय र प्रदेशको सरकारमा छन् । असोज ३ लाई कालो दिनको रूपमा लिए पनि उनको पार्टी जनमतले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउन सकेको छैन ।
यसैबीच, संविधान घोषणा भएको ८ वर्षमा मधेशले के पायो भनेर सर्वसाधारण मधेशी जनतालाई सोध्दा उनीहरूले केही पाएनौँ भन्ने जवाफ फर्काउँछन् । तर, संविधान घोषणापश्चात् अशिक्षा, बेरोजगारी, गरिबीलगायतका समस्याहरूमा सुधार नदेखिए पनि प्रदेश सरकार गठन भएदेखि आफ्नो सरकारको अनुभूति भइरहेको बौद्धिक जमातको भनाइ छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, ‘संविधान घोषणापश्चात् गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएका छन्, पहिचानसहितको मधेश प्रदेश घोषणा गराएको छ, प्रदेशका हरेक निकायमा महिलालाई ५० र बाँकी जनसंख्याका आधारमा सबै वर्ग र तप्कालाई आरक्षणको कानुन ल्याएको छ, जुन नेपालमा पहिलोपटक मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।’

प्रदेश सरकारको काम गराइको अभ्यास पुरानै संघीय सरकारको जस्तो भए पनि सडक तथा भौतिक पूर्वाधारमा भने केही विकास पक्कै भएको छ । दशकअघि हिलोमय हुने ग्रामीण सडकहरू यतिबेला पक्की र कालोपत्रे भएका छन् । त्यसमा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छ ।

प्रदेशमा आपत् विपद् पर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकार पहिलो पंक्तिमा देखिएका छन् । कोरोना महामारीको बेलामा पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको अभाव हुन दिएनन् । कोरोनाकालमा मधेश प्रदेशका अस्पतालहरूमा धेरै सुधार भएको छ । तीनवटा विश्वविद्यालयहरू स्थापना गरिएको छ । पूर्वमन्त्री सोनल भन्छन्, ’शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकार बिस्तारै अगाडि कदम बढाउँदै गएको छ । यी सबैलाई उपलब्धिको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’
प्रदेशको सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारमातहत भए पनि अझैसम्म संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुलाएको छैन ।

सम्बन्धित खबर