LIVE
वनरक्षक भर्ना गर्दै मधेश प्रदेश सरकार | जनकपुर साहित्य महोत्सवको छैटौ संस्करण सम्पन्न | संघीय समाजवादी नेपाल र बहुजन एकता पार्टी वैकल्पिक मोर्चाको तयारीमा | महोत्सवको दोस्रो दिन फरक–फरक विषयमा गहन बहस | मुस्लिम समुदायको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न | मधेश प्रदेशमा संसदीय मामिला पत्रकार समाज गठन | मधेश प्रदेश सभाको ७ औ वार्षिकोउत्सवमा सम्पन्न,संघियता संस्थागत गर्नमा वक्ताहरुको जोड | मधेश प्रदेशका ३ लाख ६९ हजार किशोरीलाई पाठेघर क्यान्सरविरुद्ध एचपिभि खोप लगाईने | महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा एक कैदीबन्दीको मुत्यु | महाकुम्भबाट फर्किंदै गरेका एकै परिवारका ५ नेपालीको दुर्घटनामा मृत्यु |

जनकपुरधाम । बाढी ग्रस्त क्षेत्रका कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा विस्थापित श्रमिकहरुको कृषिमा पुनःसमाहित गर्ने उदेश्यले धनुषा र महोत्तरीका विभिन्न १० वटा पालिकामा जलवायु मैत्रि कृषि परियोजना सुरु भएको छ ।
कोरिया इन्टनेशनल कर्पोेशनको आर्थिक सहयोगमा ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्सिटच्युट(जिजिजिआई)ले धनुषा र महोत्तरीका विभिन्न १० वटा पालिकामा जलवायु मैत्री कृषि कार्यक्रम मार्फत “बाढी ग्रस्त क्षेत्रका कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा विस्थापित श्रमिकहरुको कृषिमा पुनः एकिकरण” परियोजना संचालन गर्न लागेको हो । महोत्तरीका मटिहानी नगरपालिका, भंगहा नगरपालिका, बलवा नगरपालिका, महोत्तरी गाउँपालिका र सोनमा गाउँपालिका, धनुषाका सबैला नगरपालिका, कमला नगरपालिका, मिथिला विहारी नगरपालिका, जनकनन्दनी गाउँपालिका र मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिकामा यो परियोजना संचालन गरिएको हो ।
उक्त परियोजना अन्तर्गत धनुषा र महोत्तरीका विभिन्न ६७ वटा फर्मलाई छनौट गरिएको छ । छनौट गरिएका र्फमहरुलाई विजनेस अगाडी बढाउन ४ हजारदेखि २० हजार सम्म –(अमेरिकी डलर) अनुदान दिने कार्यक्रम रहेको परियोजनाका प्रमुख महेश क्षेत्रीले जानकारी दिए । सन् २०२५ सम्म संचालन हुने उक्त परियोजनाको कुल बजेट ५९ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । त्यसमध्ये पहिलो वर्षमा ७ लाख २० हजार डलर छनौट गरिएका फर्महरुमा वित्तरण गरिने उनले बताए ।
कृषकको आयस्तर उकास्न मुख्य उदेश्य रहेको यो परियोजना अन्तर्गत छनौट भएका फर्महरुसँग मंगलवार एक कार्यक्रम बीच सम्झौता पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । सम्झौता हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मधेश प्रदेशका भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्द न्यौपानेले यो परियोजनाको उदेश्य राम्रो रहेकोले अन्य जिल्लाहरुमा संचालन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले मधेशमा उर्वाराभुमि र खेती योग्य जग्गा भएपनि प्राविधिक सहयोगको अभाव तथा समयमा मलखाद्यको अभावमा कृषकहरुले मेहनत अनुसारको उपल्बधी प्राप्त गर्न नसकिरहेको बताए । २० वर्ष अघि सम्म मधेश प्रदेशबाट भारत तर्फ खाद्यन्न निर्यात हुने अवस्था थियो, मन्त्री न्यौपानेले भने,‘ तर अहिलेको अवस्थामा खाद्यन्न मात्र नभई तरकारी पनि भारतबाट निर्यात भईरहेको छ । त्यसकारण यस्ता परियोजनाले यहाँका कृषकहरुलाई कषि पेशमा लाग्न उत्साह बढाउने छ ।’
कार्यक्रममा जिजिजिआईका नेपाल प्रतिनिधी डा.लास्स रिङ्गग्सले परियोजना सफल रुपमा कार्यन्वय भएको खण्डमा यहाँका कृषकहरुको जीवनमा व्यापक सुधार आउने दावि गरे । पुजि र प्राविधिकको अभावमा कृषकहरु राम्रो खेती नगर्न नसकिरहेको बताउँदै उनले भने,‘यो परियोजना अन्तर्गत जोडिएका कृषकहरुले समयमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग पाउने भएपछि कृषि तथा पशुपालमा उल्लेखनिय सुधार भई कृषकको जीवन स्तर उकास्न टेवा पुग्छ ।’

सम्बन्धित खबर