जनकपुरधाम । प्रहरी समायोजनसहितका विषयमा मधेश प्रदेश सरकारले संघिय सरकारलाई ३० दिनको अल्टिमेटम दिने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरि प्रहरी समायोजन, निजामति कर्मचारी समायोजन सहितका माग लिएर भोली विहिवार साढे १० वजे ज्ञापनपत्र बुझाउने र सो मागलाई ३० दिनमा सम्बोधन नभए दोस्रो चरणको विरोधको कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रहरी, कर्मचारी सहितका विषयमा पटक–पटक ताकेता गरिर्यौ मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘ तर अव लिखित रुपमै समान्यनीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउछौ । ३० दिनभित्रमा ति मागहरु पुरा नभएर आरपारको आन्दोलनमा गर्छौ ।’ कस्तो आरपारको आन्दोलन हुने विषयमा संचारकर्मीले राखेको जिज्ञासमा मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘ अहिले आन्दोलनको कार्यक्रम तय भएको छैन । पछि छलफल गरेर मधेशका जिल्लाहरुका साथै प्रदेश सरकारले पनि आन्दोलनको कार्यक्रम गर्छ ।’
संघिय सरकारको लापर्वाहीको कारण प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको कार्यलाई गति दिन नसकेको मुख्यमन्त्री यादवले आरोप लगाए । प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई मागहरुको वारे थप बताउने मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।
मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिमले आन्दोलनको स्वरुप टुंगो नलागेको र पछि छलफलबाट आन्दोलनको कार्यक्रम तय हुने बताए । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु विभिन्न पार्टीका संसदीय दलका नेताहरुले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउने मन्त्री यादवले बताए ।

सम्मेलनमा नेपाली काङ्ग्रेसका मधेशका संसदीय दलका नेता तथा मन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव, माओवादी केन्द्रा संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद साह, नेकपा एसका दलका नेता तथा मन्त्री चन्दन सिंहसहितका नेताको सहभागिता रहेको थियो । मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा दलका नेताहरु बुधवार बेलुका काठमाण्डौ गएका छन् ।
५ वर्षदेखि कार्यान्वयन भएन प्रहरी समायोजन
मधेश प्रदेश सरकारले २०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन मधेश प्रदेश सभाबाट पारित गराई तत्कालिन प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थबाट प्रमाणिकरण गराएका थिए । प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भएको ५ वर्ष भईसक्दापनि संघिय सरकारको लापर्वाही र उदासिनताको कारण अहिले सम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन ।
प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रदेश सरकारले संघिय सरकारलाई लिखित तथा मौखिक रुपमा पटक ध्यानकर्ष गराउदाँ पनि प्रदेश सरकारले कुनै सुनावाई गर्न गरिरहेको छैन । संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको सम्पुर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेपनि अहिले संघिय सरकारले प्रहरी समायोजन विषय टुँगो नलगाउदाँ अहिले सम्म प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया समेत अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा ६, ७, ८ को कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार उदासिन रहदै आएको छ । संघिय प्रहरी ऐन र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको चार वर्षभन्दा बढी समय भईसक्दा पनि संघिय सरकारले ति ऐनहरु कार्यान्वयमा तर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । त्यसपछि तत्कालिन गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साहले २६ माघ, २०७८ सालमा प्रहरी समायोजन तथा प्रदेश प्रहरी गठनको विषयमा प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव सर्वसहमतले पारित पनि गराए ।
त्यतिलेपनि नपुग्दा मधेश प्रदेशका पहिलो लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई समेत प्रहरी समायोजन गरि प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियाको मार्ग खुल्ला गर्न २०७९ सालमै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । तर त्यसले तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले खासै चासो नदेखाउदाँ मुख्यमन्त्री राउतसहित गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साहसहितका मन्त्रीहरु एक सप्ताह सम्म प्रदेश प्रमुख कार्यालयको परिसरमा धर्नामा समेत बसे । पछि प्रधानमन्त्री देउवाले २०७९ सालको प्रदेश र प्रतिनिधी सभाको चुनाव सम्पन्न भएलगतै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडी बढाउन मौखिक आश्वास दिएपछि प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।
सात वटै प्रदेश मध्ये मधेश प्रदेशले पहिलो पटक प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएका थिए । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको लागि पटक पटक संघिय सरकारलाई दवाव दिदै आएको छ । तत्कालिन प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अगाडी बढाउन संघिय सरकारलाई दवाव दिने उदेश्यले २०७९सालमै सातै प्रदेशका गृह मन्त्री तथा मुख्यन्यायधिवक्तालाई बोलाएर जनकपुरधाम घोषणापत्र समेत जारि गरेको थियो । उक्त घोषणापत्रको पहिलो बुदाँमै प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अभिलम्भ सुचारु गर्न माग गरिएको थियो । तरपनि संघिय सरकारले उक्त घोषणापत्रलाई कुनै वास्ता नै गरेनन् ।
यसरी संघिय प्रहरी ऐन र प्रहरी कर्मचारी ऐन आएको ४ वर्ष भईसक्दा पनि संघिय सरकारले प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अगाडी नढाएर असंवैधानिक कार्य गर्दै गर्दै आएको मधेश सरकारले अरोप लगाउदै आएको छ ।
२०७५ सालमै आएको प्रदेश प्रहरी ऐन कागजको पानामा समिति
मधेश प्रदेश सरकारले २०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन मधेश प्रदेश सभाबाट पारित गराई तत्कालिन प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थबाट प्रमाणिकरण गराएका थिए । प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भएको ५ वर्ष भईसक्दापनि संघिय सरकारको लापर्वाही र उदासिनताको कारण अहिले सम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन ।
प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रदेश सरकारले संघिय सरकारलाई लिखित तथा मौखिक रुपमा पटक ध्यानकर्ष गराउदाँ पनि प्रदेश सरकारले कुनै सुनावाई गर्न गरिरहेको छैन । संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको सम्पुर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेपनि अहिले संघिय सरकारले प्रहरी समायोजन विषय टुँगो नलगाउदाँ अहिले सम्म प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया समेत अगाडी बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा ६, ७, ८ को कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार उदासिन रहदै आएको छ । संघिय प्रहरी ऐन र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको चार वर्षभन्दा बढी समय भईसक्दा पनि संघिय सरकारले ति ऐनहरु कार्यान्वयमा तर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । त्यसपछि तत्कालिन गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साहले २६ माघ, २०७८ सालमा प्रहरी समायोजन तथा प्रदेश प्रहरी गठनको विषयमा प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव सर्वसहमतले पारित पनि गराए ।
त्यतिलेपनि नपुग्दा मधेश प्रदेशका पहिलो लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई समेत प्रहरी समायोजन गरि प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियाको मार्ग खुल्ला गर्न २०७९ सालमै ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए । तर त्यसले तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले खासै चासो नदेखाउदाँ मुख्यमन्त्री राउतसहित गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साहसहितका मन्त्रीहरु एक सप्ताह सम्म प्रदेश प्रमुख कार्यालयको परिसरमा धर्नामा समेत बसे । पछि प्रधानमन्त्री देउवाले २०७९ सालको प्रदेश र प्रतिनिधी सभाको चुनाव सम्पन्न भएलगतै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडी बढाउन मौखिक आश्वास दिएपछि प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।
सात वटै प्रदेश मध्ये मधेश प्रदेशले पहिलो पटक प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएका थिए । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको लागि पटक पटक संघिय सरकारलाई दवाव दिदै आएको छ । तत्कालिन प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अगाडी बढाउन संघिय सरकारलाई दवाव दिने उदेश्यले २०७९सालमै सातै प्रदेशका गृह मन्त्री तथा मुख्यन्यायधिवक्तालाई बोलाएर जनकपुरधाम घोषणापत्र समेत जारि गरेको थियो । उक्त घोषणापत्रको पहिलो बुदाँमै प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अभिलम्भ सुचारु गर्न माग गरिएको थियो । तरपनि संघिय सरकारले उक्त घोषणापत्रलाई कुनै वास्ता नै गरेनन् ।
यसरी संघिय प्रहरी ऐन र प्रहरी कर्मचारी ऐन आएको ४ वर्ष भईसक्दा पनि संघिय सरकारले प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अगाडी नढाएर असंवैधानिक कार्य गर्दै आएको प्रदेशका पुर्व गृह तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले आरोप लगाए । विभिन्न आन्दोलनको बलमा मुलुक संघिय गणतन्त्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपनि खस पहाडि शासकहरुले अझैपनि संघियतालाई आत्माले स्वीकार नगरेकै कारण प्रदेश प्रहरी गठन र प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसकेको उनी बताउँछन् ।
प्रहरी र प्रशासनको अभावमा जनताले अझैपनि प्रदेश सरकारको अनुभुति गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै पुर्वमन्त्री यादवले भन्छन,‘ बिना बन्दुकको कुन सरकार र कस्तो सरकार हुन्छ ? उनीहरुले आफैले बनाएको संविधानलाई कार्यान्वय गर्न किन ढिलाई गरिरहेका छन ? यि विषयमा स्पष्ट हुन्छ की केन्द्रिय शासन सत्तामा बस्ने शासकहरुलाई अझैपनि संघियता पचेको छैन । उनीहरु संघियता नै समाप्त गर्ने षडयन्त्रमा लागको छ ।’
मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार सरकार छ । पछिल्लो समय जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघियतालाई समाप्त गर्न ठुलै षडयन्त्र भईरहेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा प्राय सबै कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् । अध्यक्ष यादवको यस्तो अभिव्यक्ति आईरहेको वेलामा प्रदेश सरकारले संघियता कार्यान्वयमा सक्रिय देखिएको सर्वसधारणको भनाई छ ।
संघिय सरकारले संघियतालाई संघियता संस्थागत गर्नुभन्दा उल्टै कमजोर बनाउदै
एकातिर संघिय सरकारले संविधानमा प्रदेशलाई दिएको अधिकार दिन आलटार गरिरहेका छन् भने अर्को तर्फ संघिय व्यवस्थाको दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा बनाएका नयाँ ऐनहरुमा प्रदेश सरकारको अधिकरालाई कटौति गरेको देखिन्छ ।
केहि महिना अघि संघिय सरकारले शिक्षा विद्येयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराए । उक्त विद्येयकमा शिक्षालाई सम्बन्धी अधिकाश अधिकार संघ र स्थानीय तहलाई दिने गरि व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात शिक्षा सम्बन्धी कार्यमा प्रदेश सरकारको कुनै अधिकार र दायित्व नहुने गरि सो विद्येयकमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरि,निजामति कर्मचारी ऐनमा पनि प्रदेशका सरकारको सचिव संचिव, उपसचिव संघिय सरकार तथा स्थानीय तहका अधिकृतहरुको पनि संघिय सरकार मातहत रहने गरि व्यवस्था गरेको छ । यहाँपनि प्रदेश सरकारले आफ्ना उच्चपदस्त कर्मचारी राख्न पाउने अधिकार खोसिएको छ । संघिय सरकारले सरुवा बढुवा गर्ने कर्मचारी संघिय सरकारप्रति उत्तरदायि हुनु स्भाविक हो, यस्तोमा प्रदेश सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई खटपनको लागि संघिय सरकारको सहारा लिनुपर्ने वाध्यता रहने छ ।
त्यसैगरि, रेडियो दर्ताको लागि तीन वटै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ । यस्तोमा एउटा रेडियो कहाँ कहाँ दर्ता गराउने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । यि यावत कुराले लाग्छ संघियतालाई संस्थागत गर्नुभन्दा बढी संघिय सरकार संघियतालाई नै कमजोर बनाउने तर्फ उद्दत देखिन्छ ।
प्छिल्लो केहि दिन यता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघियता समाप्त गर्न केहि शक्ति ठुलो षडयन्त्र गरिरहेको भनेर जोड दिदै आएका छन् । संघियतालाई कमजोर गर्ने उदेश्यले तराई मधेशका जिल्लाहरुमा षडयन्त्रपुर्वक हिन्दु मुस्लिम सामुदायिक बीच धार्मिक द्वन्दका घटनाहरुलाई नेथ्यबाट हवा दिने काम भईरहेको जानकारहरुको विशलेषण छ ।
म्धेश प्रदेश सभामा एक सासदका अनुसार कामठण्डौको कोठे छलफलमा एक तप्का संघियतालाई घाँडो भयो भनेर यसलाई समाप्त न गर्नुपर्नेमा जोड दिईरहेकोले सशंकृति भई अध्यक्ष यादवले पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको हो । गणतन्त्रको मुद्दा उठाएर १० वर्षे जनयुद्ध लडेर सत्तामा पुगेका माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षभन्द्या बढी समय भईसकेको छ । तर पनि उनी अहिले सम्म अन्तरप्रदेशको वैठक राख्न नसक्नुको पछाडि कुनै मनसाय लुकेको ति सासदले आरोप लगाए ।
संविधानमा प्रदेशलाई दिएको अधिकार नदिएर संघिय सरकारले प्रदेशलाई पंगु बनाउन खोजेको जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले आरोप लगाए । प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिने, दिएको अधिकारपनि कटौती गर्ने, प्रदेश सरकार संचालनका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था समयमा नगर्ने, प्रदेश र स्थानीय तह बीच विवाद गराउने क्रियाकलाप गरेर संघिय सरकारले संघियतालाई कमजोर बनाउन खोजेको प्रवक्ता सुमनको तर्क छ । संघियता कार्यान्वयमा लागि संघिय सरकारले बोर्ड र भण्डा झुण्डियाउने वाहेक कुनै काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन् ।
मुलुकमा संघियता फोकट(मुफ्त)मा आएको होईन, उनी भन्छन,‘ संघियता ठुलो बलिदानी र संघर्षबाट प्राप्त भएको हो । यसलाई समाप्त गर्ने कसैले भ्रम पालेका छन् भने त्यो भ्रम तोड्दा हुन्छ । मुठि भरमा व्यक्तिले संघियता नचाहदैमा संघियता समाप्त हुने होईन ।’ तर संघियता कार्यान्यनमा संघिय सरकारले गरिरहेको लापर्वाहीले पक्कैपनि संघियतालाई कमजोर बनाउने काम भईरहेको उनी स्वीकार्य गर्छन् ।

यता, राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरले पछिल्लो समय संघियता विरुद्ध जनमत बढ्दै गएको बताउँछन् । यसरी संघियता विरुद्ध जनमत बढेको खण्डमा संघियतामाथि खतरा महसुस भईरहेको बताउँदै उनी भन्छन,‘ प्रदेश सरकारहरु गठन भएको ६ वर्ष भईसक्यो तर पनि जनताले प्रदेश सरकारको अनुभुति गर्न सकेको छैन ।
यसमा संघिय सरकार दोषी छ नै प्रदेश सरकारले पनि जनमतको बीचमा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्न सकेनन् । त्यसकारण संघियताप्रति आमजनमानसमा वितृष्णा फैल्दै गएको छ ।’ प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी समायोजन लगायतका विषयमा संघिय सरकारलाई दवाव दिने गरेको निर्णय सराहनिय रहेको बताउदै यसमा अन्य प्रदेशहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छ ।