जनकपुरधाम । नेपालका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा एकपछि अर्का सफता हात पार्दै जदाँ नेपाल सरकारको देशका विभिन्न स्थामा अन्तराष्ट्रिय निर्माणको लागि पहल थालेको छ । गत शुक्रवार मात्रै बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले विराटनगर, मुलपानी र भरतपुर रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । तर २०६४ सालदेखि प्रयास थालिएको जनकपुरधामको रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय बहुउद्देश्यीय रंगशाला भने नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
२०७४ जेठ २ गते तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उक्त रंगशालाको नामकरण गरिएको थियो । सोही अनुसार संघिय सरकारले उक्त रंगशालाको लागि बजेट छुट्याउन थालिएको हो ।
अहिलेसम्म रंगशाला निर्माणको लागि संघ र प्रदेश सरकारबाट करिब दश करोड रकम विनियोजन गरिए पनि काम भने करिब दुई करोड रकमको मात्रै भएको छ । प्रदेश सरकारले तीन पटकमा गरी ६० लाख रकम उपलब्ध गराएको छ । २०७५÷०७६ मा दुई करोड ५० लाख संघीय सरकारले रकम दिएको थियो । जसबाट करिब एक करोडको काम भयो । तीन सय मिटर कम्पाउण्ड वाल, कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मी बस्ने घर, प्रवेशद्वार निर्माण र जग्गा भाडावापत गुठी संस्थानलाई दश लाख तिरिएको छ । बाँकी पैसा फ्रिज भएको थियो ।
२०७६÷०७७ मा संघीय सरकारले पाँच करोड दिने घोषणा गरे पनि त्यसवर्षको एक रुपैयाँ पनि सदुपयोग हुन सकेन । कोरोना समयमा घोषणा गरिएको सबै बजेट फ्रिज भयो । रंगशाला निर्माणको अभियनमा लामो समयदेखि लागेको स्थानीय दिनेश पुर्वेले भने,‘प्रयास गर्दा टेन्डर भइरहेको आश्वासन पाए । तर काम हुन सकेन ।’ संघीय सरकारले २०७७÷०७८ एक करोड पुनः दियो । यसबाट पनि १९ लाख गुठी संस्थानलाई भाडा वापत दिए पनि अन्य सबै रकम फ्रिज नै भएको थियो । २०७८÷०७९ पुनः एक करोड दिइयो । यसबाट पनि दश लाख भाडा तिरिएको थियो । अन्य काममा खर्चिन सकिएन ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि दश लाख बजेट छुट्याइएको छ । २०७९ चैत ८ मा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय रामजानकी रंगशालालाई पूर्णता दिन दुई अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ रजौलस्थित निर्माणाधीन रंगशालाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले यस्तो घोषणा गरेका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आएको बेला घोषणा गरेको एक अर्ब र मधेश सरकारले थप एक अर्ब गरी दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर रंगशालालाई पूर्णता दिने मुख्यमन्त्री यादवले बताएका थिए । उनले देशकै सुविधा सम्पन्न नमुना रंगशाला बनाएर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने समेत घोषणा गरे । संघीय सरकार पनि जनकपुरधाममा बहुउद्देश्यीय रंगशालाका लागि सकारात्मक देखिएको मुख्यमन्त्री यादवले केहि महिना अघि सार्वजनिक गरेका थिए । तर गत शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले उक्त रंगशालाको कुनै चर्चा नहुदाँ प्रदेश सरकार नै आश्चर्यकित भएको छ ।
क्रिकेट संघ (क्यान) धनुषाका अध्यक्ष शोभाकान्त (गुड्डु) पाण्डेले संघ सरकार सधै मधेशप्रति अनुदार रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी योजनामा राखेका कारण राम जानकी अन्तर्राष्ट्रिय बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण हुनेमा हामी आशावादी रहेको बताए । प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गरिरहेको बताउँदै क्यान धनुषाका अध्यक्ष पाण्डेले भन, ‘ हामी आफै सक्षम छौं, प्रदेश सरकार सकारात्मक छन् यसमा संघ सरकारको बक्रदृष्टिले फरक पर्दैनन् ।’
मधेशलाई हेर्ने संघ सरकारको अपहेलनायुक्त व्यवहारले मधेशको खेलकुदमा फरक पर्दैन् । क्रिकेटमा मधेश प्रदेश सधै अगाडि रहेको पचाउन नसक्नेहरु यहाँ रंगशाला बनाएर दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन् । यसमा हाम्रो स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई नै अगाडि आउनुपर्ने उनले बताए ।