जनकपुरधाम । प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार सरकार मातहत नआउदै मधेश सरकारले त्यसलाई भौतिक पुर्वाधारमा बलियो बनाउन निर्माण कार्य थालेको छ ।
प्रहरी समायोजनको लागि धर्नादेखि पटक–पटक संघिय सरकारलाई दिदै आएको मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी मातहत नआउदै शुक्रवार प्रदेशको राजनधानी जनकपुरधाममा सुविधा सम्पन्न प्रदेश प्रहरी हेड क्वाटरको कार्यालयको शिलान्यास गरेको छ ।
२३ करोड १० लाखको लागतका निर्माणमा हुने ४ तले भव्य भवनको मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव र प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्री मोहम्मद समिमले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे ।
भवन शिल्यान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘ संघिय सरकारले राजस्वमा कमि आउने समस्या देखाएर प्रहरी समायोजन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ तर संविधानमा प्रदेशको शान्ती सुरक्षा प्रदेशको जिम्मेवारी भएकोले ढिलोचाडो प्रदेश मातहत आउने नै हो । त्यसकारण यसलाई भौतिक पुर्वाधारको हिसाबले बलियो बनाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो ।’ प्रदेश सरकारलाई प्रहरी दिएको खण्डमा राजस्वमा कमि ल्याउने गलत विश्लेषण गरेर प्रहरी समायोजनमा संघिय सरकारले ढिलाई गरिरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘ तपाई प्रदेश मातहत प्रहरी दिनुस, अहिलेको भन्दा बढी राजस्व हामी उठाएका देखाउछौ । राजस्वको छलि कहाँ र कसरी भईरहेको छ, हामीलाई थाहा छ । काठमाण्डौमा बसेर दुरमिनले पनि मधेश हेरेर हुदैन । यहाँको वास्तविकता हामीलाई थाहा छ ।’
प्रहरी समायोजनको लागि संघिय सरकारसँग हाम्रो लडाई हो, मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘ यसमा यहाँका डिआईजी वा कुनै प्रहरीसँग प्रदेश सरकारको कुनै गुनासो छैन । प्रदेशको शान्ति सुरक्षा हाम्रो जिम्मेवारी हो, त्यसैले भौतिक पुर्वधारदेखि आधुनिक उपकरण सहित मधेश प्रदेश प्रहरीलाई देशकै अब्वल संगठन बनाउने हाम्रो चाहना हो ।’
प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरुको चार पाङ्गग्रे सवारी तथा मोटरसाईकल लगायतका सवारी साधन खरिद गर्न प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए । जनताको लागि अहोरात खट्ने प्रहरीको वासस्थानको अझैपनि राम्रो बासस्थानको व्यवस्था हुन नसकेको बताउदै मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘ प्रदेश भित्र रहेका प्रहरी चौकीहरुको भवन निर्माणदेखि स्तरउन्नतीको लागि प्रदेश सरकारले चाडै वजेट व्यवस्थापनको लागि पहल गर्नेछ ।’ प्रदेश प्रहरीका लागि आवश्यक म्याटको व्यवस्थापन चालु आर्थिक वर्षमै प्रदेश सरकार गर्ने मुख्यमन्त्री यादवले प्रतिवद्धता जनाए ।
मुख्यमन्त्री यादवले संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत रहेकोले ढिलोचाडो प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत आउने दावि गरे । कार्यक्रममा प्रदेशका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्री मोहम्मद समिमले संविधानमा प्रदेशको शान्ती सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको प्रदेशलाई भौतिक रुपमा तथा आधुनिक उपकरणमा बलियो बनाउनु प्रदेश सरकारको दायित्व रहेको बताए ।
प्रदेश प्रहरीको समस्या प्रदेश सरकारको समस्याको रुपमा आफु लिएको बताउँदै मन्त्री समिमले भने,‘ चालु आर्थिक वर्षमै प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका रहेका प्रहरी चौकीहरुको निर्माण तथा स्तरउन्नतीको लागि हामीले १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौ । त्यसको काम अव केहि दिनमा सुरु हुदैछ ।’ मन्त्री समिमले प्रत्येक जिल्लाको सदुरमुकामको सिसिटिभि लगाउनको लागि आवश्यक वजेटको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गरिरहेको बताए ।
यस अघि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीलाई दर्जनौ चार पाङ्गग्रो सवारी साधान तथा मोटरसाईक तथा अन्य उपकरणहरु उपलब्ध गराई सकेको छ । त्यसैगरि,प्रदेश सरकारले दर्जनभन्दा बढी प्रहरी चौकी तथा इलाका प्रहरी कार्यालय निर्माण गरिसकेको छ ।
सात वटै प्रदेशमा मधेश प्रदेश सरकारले सबभन्दा पहिला प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको थियो । २०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपनि अहिले सम्म कार्यान्वय हुन सकेको छैन । प्रहरी समायोजनको लागि प्रदेश सरकारले धर्ना देखि पटक पटक प्रधानमन्त्रीहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै आएको छ । पछिल्लो पटक प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले संयुक्त रुपमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कहाँ डेलिगेशन लिएर ३० दिनको अल्मिेटम समेत दिएको छ । उक्त अल्टिमेटम दिएको आधा भन्दा बढी समय बितिसकेको भएपनि अहिले सम्म संघिय सरकारले सो विषय कुनै प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकेको छैन ।
कस्तो हुने छ मधेश प्रदेश प्रहरीको हेडक्वाटर ?
मधेश प्रदेश स्थायी राजनधानी जनकपुरधामको बीचमा मधेश प्रदेश प्रहरीको चार तल्ले प्रशासनिक भवन निर्माण हुदै छ । साविकमा त्यहाँ जनकपुर अञ्चल प्रहरी कार्यालय परिसर थियो ।
उक्त भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो निर्माण कार्यको टेण्डर गर्दा शिवालय–सुवेदी जेभि काभ्रेले २३ करोड १० लाख ४३ हजार ४०७ रुपैयाँमा निर्माण कार्यको ठेक्का कबोल गरेको छ । सम्झौतमा अनुसार १८ महिना भित्रमा निर्माण कम्पनिले भवन तयार तथा रंङ्गरोगन गरि प्रदेश प्रहरीलाई भवनको जिम्मा लगाउनुपर्ने छ ।
भुकम्प प्रतिरोधक तथा आरआरसि फ्रेम संरचनाको उक्त भवनको भुई तल्लामा प्रशासन महाशाखा, मानव श्रोत महाशाखा, कार्य महाशाखाहरु रहने छ । करिव १३ सय क्वाईर फिटमा निर्माण हुन लागेको उक्त भवनको चार तले हुनेछ । त्यसमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रधानको कार्यालयदेखि साईबर व्युरो, लागु औषध नियन्त्र व्युरो, साईबर व्युरो सहितका फरक फरक महाशाखाहरु निर्माण हुने छ । लिफ्ट सहितको उक्त भवनको दोस्रो तालमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको कार्यकक्ष रहने छ भने माथिका तालाहरुमा विभिन्न महाशाखाहरु रहने छ ।
