ज्नकपुरधाम । चलु आर्थिक वर्षको २०८०÷०८१ पाँच महिना पुरा हुन लाग्दा पनि मधेश प्रदेश सरकारको वजेट खर्च सुस्त देखिएको छ ।
मधेश सरकार र मातहत निकायले अहिले सम्म मध्य मंसिर सम्म कुल बजेटको ४ प्रतिशत समेत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च त २ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । मधेश प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रहेकामा हालसम्म १ अर्ब ५० करोड ७३ लाख २३ हजार २२ रुपैयाँ ३६ पैसा मात्र खर्च गरेको हो । जुन कुल बजेटको ३.४१ प्रतिशत खर्च भएको लेखा नियन्त्रका कार्यालयले जनाएको छ । जसमा पुँजीगत तर्फ ४९ करोड ७८ लाख ९१ हजार ५६४ रुपैयाँ ६ पैसा खर्च गरेको छ । यो कुल पुँजीगत बजेट २५ अर्ब ५३ करोड ९६ लाख ९४ हजारको करिब २ प्रतिशत हो ।

चालुतर्फ रहेको १८ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा गत साउन १ देखि ७ मंसिरसम्म १ अर्ब ९४ लाख ३१ हजार ४५८ रुपैयाँ ३० पैसा खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरु अर्थ मन्त्रालयले भदौ अन्तिम साता मात्र बजेट खर्चको अख्तियारी दिएकाले खर्च गर्न नसकेको दुखेसो पोख्छन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले साउन पहिलो साता दिनुपर्ने बजेट खर्चको अख्तियारी (पीएलएमबीएस) र बजेट खर्च मार्गदर्शन भदौको अन्तिम साता दियो । यसकारणले पनि खासै काम हुन सकेन र बजेट खर्च भएन’,एक सचिवले भने ।

विनियोजन ऐन अनुसार साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयहरुले आफैं काम गर्न सक्ने बताउदै अर्थ मन्त्रालयका निमित सचिव अजय लाल कर्णले भने ,‘तर परम्परा के छ भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च मार्गदर्शन पठाउने र त्यसैलाई मन्त्रालयहरुले अख्तियारी बुझ्ने गरेका छन। ।
राजनीतिक कारणले मन्त्रायहरुमा अख्तियारी पठाउन ढिलाइ भएको अर्थ मनत्रालयका एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘ढिलो हुनु नितान्त पोलिटिकल कारण हो । पटक पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार, राजनीतिक समीकरणको कारण मन्त्रिपरिषदबाट बजेट मार्गदर्शनबारे छलफल हुन ढिलो भयो । त्यसै कारण मार्गदर्शन बनाउन र पठाउन ढिलाइ भयो ।’

विश्वासको गत माघमा विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानि अव मधेश प्रदेशको विकास बुलेट ट्रेनको गतिमा हुने दावि गरेका थिए । तर पछिल्लो एक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले गरेको काम हेर्दा कछुवा गतिमा रहेको भनेर टिप्पणी हुन गरेको छ । मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा संघिय सरकारले मधेशलाई बजेट नदिको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले संघीय सरकारको आलोचना गर्छन् । तर मधेशले आफैंले बनाएको बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँ कुल बजेट रहेकामा २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्र खर्च भएको थियो । अर्थात् ४२.५८ प्रतिशत रकम खर्च हुन सकेको थिए । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आधा बजेट नै फ्रिज भएको थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार बजेटमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैया बजेट मात्र खर्च भएको थियो ।