LIVE
वनरक्षक भर्ना गर्दै मधेश प्रदेश सरकार | जनकपुर साहित्य महोत्सवको छैटौ संस्करण सम्पन्न | संघीय समाजवादी नेपाल र बहुजन एकता पार्टी वैकल्पिक मोर्चाको तयारीमा | महोत्सवको दोस्रो दिन फरक–फरक विषयमा गहन बहस | मुस्लिम समुदायको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न | मधेश प्रदेशमा संसदीय मामिला पत्रकार समाज गठन | मधेश प्रदेश सभाको ७ औ वार्षिकोउत्सवमा सम्पन्न,संघियता संस्थागत गर्नमा वक्ताहरुको जोड | मधेश प्रदेशका ३ लाख ६९ हजार किशोरीलाई पाठेघर क्यान्सरविरुद्ध एचपिभि खोप लगाईने | महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा एक कैदीबन्दीको मुत्यु | महाकुम्भबाट फर्किंदै गरेका एकै परिवारका ५ नेपालीको दुर्घटनामा मृत्यु |

जनकपुरधाम । सर्वोच्च अदालतले संघ र प्रदेशहरूलाई संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि त्यसका लागि छुट्याइएको बजेट फ्रिज हुन नदिन मधेश प्रदेश सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधारको लागि २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभामा सभामुखसहित १०७ सदस्य रहेकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदका लागि ३ करोड र समानुपाति सांसदको हकमा १ करोड बराबरको योजनाहरू आफ्नो तजबिजअनुसार छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार कार्यालयहरूलाई दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, सर्वोच्चले सांसद आफैँले निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम गर्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै त्यसविरुद्ध आदेश गरेको थियो । अदालतले रोक लगाएपछि मधेश सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि छुट्याएको रकम फ्रिज हुन नदिन गृहकार्य थालेको मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बताए ।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सरकारले मोटो रकम छुट्याएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘त्यसकारण त्यो रकम फ्रिज हुनबाट कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ ।’ पुरक बजेट ल्याएर त्यो रकमको व्यवस्थापन गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए । प्रदेश सांसदहरूकै सहमतिमा केही नयाँ योजनाहरू थपेर पुरक बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री संजय कुमार यादवले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट कसरी कार्यान्वय गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । तर, पुरक बजेट नै ल्याउने विषयमा निर्णय नभएको उनको भनाइ छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटरको दरले कालोपत्रे सडक निर्माण तथा प्रदेशका गौरवको योजनाहरूमा खर्च गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

बजेट फ्रिज हुन नदिन सांसदहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेकोले प्रदेश सरकारले गृहकार्य गरेको एक सांसदले बताए ।सासदहरुले सरकारलाई दवाव दिईरहेकोले प्रदेश सरकारले यस्तो गर्न लागेको एक सासदले बताए । संसदीय क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अदालतले आदेशले रोकिएपछि सासदहरु निराश देखिएका छन् ।
केहि दिन अघि बसेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को मधेश प्रदेशको संसदीय दलको वैठकमा सांसदले संसीय क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि त्यसको विकल्पको खोजि गर्न मुख्यमन्त्री यादवलाई आग्रहा गरेका थिए । साथै वैठकमा सहभागि जसपाका एक सांसदका अनुसार सो कार्यक्रम कार्यन्वयको लागि कानुनी परार्मश लिन समेत सांसदहरुले मुख्यमन्त्री यादवलाई सुझाएका थिए ।
जनताको जनप्रतिनिधी भएपनि आफ्नो इच्छा अनुसारको जनताको काम गर्न नसकेको भन्दै सासदहरुको गुनासो रहेको छ । तर जानकारहरुले सांसदहरुको काम कानुन तथा निती निर्माण कार्य रहेको र संसदीय क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले सांसदहरुको तजबीजका खर्च हुने रकमले सांसदहरु नै नैतिक रुपमा जनताभन्दा सरकार प्रति उत्तरदायि हुन सक्ने भनेर अदालतको फैसलालाई सकरात्मक रुपमा लिएका छन् ।

सम्बन्धित खबर