जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णकुमार यादवले निर्माण व्यवसायीहरुले विकास निर्माणका सवालमा रहेका विभिन्न त्रुटिहरु सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
जनकपुरधाममा शनिबार आयोजित धनुषा निर्माण व्यवसायी संघको १६ औँ साधारणसभामा उनले निर्माण व्यवसायीहरुमा रहेका त्रुटिहरु नसच्याइ एकहोरोरुपमा सरकारलाई मात्र दोष दिएर पञ्छिन नमिल्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले समयमै विकास निर्माणका काम सम्पन्न नगरी सरकारको रकमसमेत फ्रिज गराउने र सरकारलाई आलोचना गरेर दिन खर्चिनु भन्दा प्रदेश र देश विकासप्रति आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबोध गर्नका लागि आग्रहसमेत गरे ।
निर्माण व्यवसायीहरुले विगतमा भएको विभिन्न विकास निर्माणका कामहरु अझै पनि अलपत्र रहेकाले तत्काल फागुन भित्रमा काम सम्पन्न गरेमा प्रोत्साहनस्वरुप रकम भुक्तानी हुने र नयाँ योजनासमेत समयमै निर्माण व्यवसायीहरुले पाउने उनले बताए । ‘फागुनसम्ममा विकास निर्माणको काम सम्पन्न भएमा चैतमा नयाँ योजनाहरु ल्याउने तयारी अवस्थामा रहेकोले सक्रियतापूर्वक सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु’, उनले भने ।
उनले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको ६४ वटै स्थानमा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरु तत्काल सम्पन्न गरेर नयाँ योजनाका लागि टेण्डर आह्वान हुने भएकाले यसप्रति गम्भीररुपमा लागेर काम गर्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरे । विगतमा स्थानीय सरकारले गर्ने विकास निर्माणका कामहरुमा समेत प्रदेश सरकारले लगानी गरेर ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर कार्यकर्ता पोस्ने काम भएकाले यसलाई अब निरुत्साहित गरिने उनले बताए । उनले उपभोक्ता समिति मार्फत हुने गरेको कामकाजलाई विस्तारै निरुत्साहित पार्दै लैजाने योजना रहेको बताए ।
त्यस्तै नेकपा एमाले मधेश प्रदेशका संसदीय दलका उपनेता दीपेन्द्र ठाकुरले विकास निर्माण कामको बजेटमा कार्यालय प्रमुखले पिसी खोज्दा निर्माण व्यवसायीहरुलाई इमान्दारीपूर्वक काम गर्न निकै सास्ती भोग्नु पर्ने बाध्यता कहिलेसम्म रहने प्रतिप्रश्न गरे । संसदीय दलका उपनेता ठाकुरले भने, ‘निर्माण व्यवसायी महासंघले समेत निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या समाधानका लागि पहल नगर्दा व्यवसायीहरुले विकास निर्माणको काम हेर्ने कार्यालयलाई दस प्रतिशत कमिसन, स्थानीयस्तरमा हुने गरेको काममा जुनसुकै बेला बाधाअवरोध खडा हुने चुनौती व्यवस्थापनका लागि पनि पैसा वितरण गर्नुपर्ने, खुवाउने पियाउनुपर्ने व्यवस्था, नेताहरुलाई चन्दा दिनुपर्ने व्यवस्थालगायतका चुनौती र समस्याले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुले सबै समस्या समाधान गर्दा गर्दै काम सम्पन्न हुँदासम्म ऋण लाग्ने गरेपछि उसले गरेको कामको समेत आलोचना हुन्छ, अनि यस्तोमा कसरी विकास निर्माणको मजबुत काम हुन्छ, त्यसैले कार्यालय लगायतले लिदैँ आएको कमिसनको व्यवस्था तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।’
उनले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले समेत आफ्ना सदस्यहरुको समस्या गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने तर्फ गम्भीर नहुँदा संगठनमा रहनुको अर्थ र यसको औचित्यमाथिसमेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताए । त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष आंगदुर्जे लामाले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरु प्रति देखाएको व्यवहारप्रति सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले एकातर्फ काम गर्न दबाव दिने, अर्को तर्फ तरलताका कारण जुनसुकै बेला हुने गरेको मूल्यवृद्धिले सास्ती हुने गरे पनि यसतर्फ ध्यान नदिइ सिधैँ निर्माण व्यवसायलाई कालोसूचीमा राखेर व्यवसायीहरुको करोडौँ रुपैयाँ बर्बाद हुने अवस्थामा पुर्याएको दुःखेसो पोखे ।
उनले कमिसन र लगानी बचाउनका लागि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले विकास निर्माणमा लगाइएको लगानी नै डुब्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको भन्दै मुलुकमा विकास निर्माणको काम गर्ने वातावरण नरहेको बताउँदै उनले निर्माण व्यवसायीको रकमसमेत डुब्ने अवस्थामा रहेकाले आन्दोलनका लागि तयार रहन निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्देशन दिए ।
धनुषा निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीको अध्यक्षतामा भएको १६ औँ साधारणसभामा नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ महासचिव रोशन दाहाल, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनुषाका कार्यालय प्रमुख प्रदीप खनाल, महासंघका मधेश प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार चौधरी, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मनोजकुमार साह, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका पूर्व उपसभापति दीपक झा, जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ, संघका पूर्व अध्यक्ष कामेश्वर झालगायतले शुभकामना दिएका थिए । यसअघि शनिवार विहान निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाको भवन पूर्व निर्माण व्यवसायी बलराम महतोले विधिवत उद्घाटन गरेका थिए ।