मधेशका दल विभाजित हुँदा मधेशका मुद्दा छिनभिन्न भएका छन्, मधेशी नेताहरूलाई सडकभन्दा सत्ता प्रिय भएको छ
नविन यादव
पहिलो मधेश आन्दोलन ०६३ माघमा भएको थियो । त्यसअघि पनि मधेशमा विद्रोह भएका थिए । तर, ०६३ को विद्रोह भने निर्णयात्मक थियो । २००७ मा राणाशासनको अवसानपश्चात् मधेशका राजनीतिक रूपले सचेत समूह समानता र आफ्नो पहिचानका निम्ति मधेशकेन्द्रित राजनीतिमा लागे । २००७ मा स्थापित तराई कांग्रेस, गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीलगायत दल मधेश मुद्दामा निरन्तर संघर्षरत रहे ।
राज्यको पुनः संरचना, भाषा र नागरिकताको समस्या समाधान, सरकारी सेवामा मधेशीको उचित सहभागिताजस्ता माग ती दलले उठाएका थिए । यसले तत्कालीन सत्तालाई मधेशप्रति सोच्न बाध्य बनाएको थियो । यति भनिराख्दा मधेशीले मधेशका लागि मात्र संघर्ष गरेजस्तो लाग्न सक्छ । तर, त्यस्तो होइन । देशमा भएका सबै विद्रोहमा मधेशीको जबर्जस्त सहभागिता थियो । तर, मधेशीले जसचाहिँ कमै पाए ।
मधेशीलाई गैरनैपाली ठानेर नागरिकतामै झमेला गर्ने, राज्यका निकायमा मधेशीको पहुँच कम हुने, मधेशमा बोलिने मातृभाषालाई राष्ट्रिय मान्यता नदिने, पहिचानका मुद्दालाई नजरअन्दाज गर्नेजस्ता समस्याका कारण मधेशी जनताले मधेशकेन्द्रित क्षेत्रीय राजनीति सुरु गरेका थिए ।
देशमा दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् मधेशीहरू फेरि आफ्नो पहिचान र समानताका लागि मैदानमा उत्रिए । मधेशी जनअधिकार फोरमले आगामी दिनमा संघीयता र समानुपातिक समावेशितासहितको संविधान आउनुपर्ने माग अघि सार्यो । १ माघ ०६३ मा संघीयताविनाको अन्तरिम संविधान जारी भयो । मधेशी नेताहरूले माइतीघर मण्डलामा पुगेर अन्तरिम संविधानको प्रति जलाए ।
मधेश आन्दोलनअघि मधेशीको राष्ट्रियतामाथि सन्देहको नजरले हेरिन्थ्यो । वर्ण, भाषा र वेशभूषाका आधारमा मधेशीको राष्ट्रियताको मापन गरिन्थ्यो । अहिले त्यसमा धेरै परिवर्तन आएको छ ।
लगत्तै उनीहरू पक्राउ परे । सरकार उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउने तयारीमा थियो । यसको विरोधमा मधेशमा आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनकै क्रममा ५ माघमा विद्यार्थी रमेश महतोको गोली लागी ज्यान गयो । उनी मधेश आन्दोलनका प्रथम सहिद भए । त्यसपछि मधेश झनै आक्रोशित भयो । आन्दोलन लम्बियो । त्यस क्रममा धेरै मधेशी मारिए । प्रहरी दमन बढ्दै गयो । कैयौँ घाइते भए । कैयौँ अंगभंग भए । स्वायत्त मधेश एक प्रदेश, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएकाहरूलाई सहिद घोषणा, समावेशी समानुपातिक प्रणालीलगायत माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने मधेशको आक्रोशको भारलाई सरकारले थाम्न सकेन । सरकार झुक्यो र २२ बुँदे सहमति भयो । आन्दोलन फिर्ता भयो ।
२२ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि ०६४ मा दोस्रो मधेश आन्दोलन भयो । सरकार र आन्दोलनकारीबीच फेरि आठबुँदे सहमति भयो । त्यसपछि मात्र पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव भएको थियो । ०७२ मा तेस्रो मधेश आन्दोलन भयो । यो आन्दोलनका क्रममा पनि मधेशीले सहादत प्राप्त गरे । भारतले नाकाबन्दी यसै आन्दोलनका क्रममा लगाएको थियो ।
मधेश आन्दोलनलाई दुई कोणबाट हेर्ने गरिएको छ । एक पक्षले मधेश विद्रोह मधेशी नेतालाई सत्ता चढाउने भर्याङका रूपमा मात्र प्रयोग भएको दाबी गर्छन् भने अर्को पक्षले मधेश विद्रोहबाट मधेशले आफ्नो पहिचान पाएको तर्क गर्छन् । तीनवटै मधेश विद्रोहमा सयभन्दा बढीले सहादत प्राप्त गरे । हजारौँ घाइते भए । क्रान्ति या विद्रोहका सकारात्मक र नकारात्मक दइटै पक्ष हुन्छन् । फाइदा र नोक्सान दुवै हुन्छन् । मधेश आन्दोलका पनि दुई पाटा छन् । पहिलो, मधेश आन्दोलनभन्दा पहिले मधेशलाई अहिलेभन्दा फरक दृष्टिले हेरिन्थ्यो । विभेद बढी थियो । मधेशलाई बुझ्ने कम थिए । सरकारी सेवामा मधेशको सहभागिता न्यून थियो । निर्णायक निकायमा मधेशको पहुँच कमजोर थियो । मधेश विद्रोहपछि मधेशीलगायत समुदायमा यस्ता कुरामा केही परिवर्तन भएको छ ।
आन्दोलनअघि मधेशी मूलका नागरिक नेपाली होइनन् भन्ने भ्रामक भाष्यमा धेरैको विश्वास थियो । मधेश शब्द धेरैका लागि अप्रिय थियो । मधेशमा रहेका जानकी मन्दिर, कोसी ब्यारेज, राजा जनक, सीता माता, गौतम बुद्धलाई नेपालको सम्पत्ति र नेपाली मान्ने, तर त्यही भेगका जनतालाई विदेशी मान्ने सोच व्याप्त थियो । मधेशीको राष्ट्रियतामाथि सन्देहको नजरले हेरिन्थ्यो । वर्ण, भाषा र वेशभूषाका आधारमा मधेशीको राष्ट्रियताको मापन गरिन्थ्यो । केही सञ्चारमाध्यमबाट समेत मधेशीको वेशभूषा, रहनसहनमाथि खिल्ली उडाइन्थ्यो ।
भारतका नेपालीभाषीलाई नेपाली ठान्ने तर नेपालको मधेशका भाषा बोल्ने मधेशीलाई भारतीय ठानिन्थ्यो । मधेश आन्दोलनपछि यसमा परिवर्तन आएको छ । मधेशीले थोरै भए पनि राहत पाएका छन् । माइतीघर मण्डलामा निर्धक्कसाथ आफ्नो अधिकारका लागि अवाज उठाउन पाएका छन् ।
मधेशीलाई भारतीय ठान्नेहरू कम भएका छन् । गालीका रूपमा प्रयोग हुने गरेको मधेश शब्द अहिले एउटा प्रदेशका रूपमा चिनिन्छ । मधेश नेपालको भूमि र मधेशी नेपाली हुन् भन्ने सोच बलियो हुँदै छ । यो सबै मधेश आन्दोलनकै कारण सम्भव भएको हो । पहिचानसहितको मधेश प्रदेश मधेश आन्दोलनकै देन हो ।
मधेश आन्दोलनले मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईका जिल्ला सबै मधेश प्रदेश हुनुपर्ने माग उठाएको भए पनि आठ जिल्लाको मात्र मधेश प्रदेश बन्यो । त्यसैले, कतिले मधेश आन्दोलन असफल भएको पनि ठान्ने गरेका छन् । तर, केही नपाउनुभन्दा थोरै भए पनि पाउनु राम्रो हो । त्यसैले मधेश आन्दोलनलाई असफल भन्नु कदाचित जायज ठहरिँदैन ।
देशमा समानुपातिक समावेशिता लागू हुनुको श्रेय मधेश आन्दोलनलाई नै जान्छ । देशका विभिन्न निकायमा मधेशी, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, दलित, सीमान्तकृतलगायत समुदायको सहभागिता बढ्दै जानुमा मधेश आन्दोलनकै भूमिका छ । मधेश आन्दोलनले मधेशलाई आफ्नो अधिकारका लागि लड्नुपर्ने रहेछ भन्ने बोध गरायो । मधेश राजनीतिलाई संस्थाबद्ध गरी नयाँ निर्देशिका प्रदान गर्यो । मधेशीलाई मधेशको समस्याप्रति विदित बनायो । शोषण गर्नेलाई ठाडो जवाफ फर्काउन सिकायो । 
अहिले मधेशका दलहरू विभाजित अवस्थामा छन् । मधेशका मुद्दा छिनभिन्न भएका छन् । अहिले मधेशी नेताहरूलाई सडकभन्दा सत्ता प्रिय भएको छ । मधेशका केही मुद्दा बिर्सिइएको अवस्थामा छन् । मधेशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषिको अवस्था शिथिल छ । राज्य र मधेशकेन्द्रित दलले त्यता ध्यान दिएका छैनन् । मधेश आन्दोलन एउटा वैचारिक विद्रोह थियो । यो आन्दोलन असमानताको परिणाम जन्मिएको थियो । यो आन्दोलन समानतासम्म पुग्ने एक मार्गचित्र थियो । ३ माघ ०७८ मा मधेश प्रदेश सभाले तत्कालीन प्रदेश नं. २ लाई मधेश प्रदेश नाम दिएको थियो । यो मधेशका लागि ऐतिहासिक दिन थियो ।
यहीँबाट मधेश शब्दले अधिकारिकता पायो । गालीको रूपमा प्रयोग हुने गरेका शब्द भूगोलको नामले चिनियो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि मधेशले प्रख्याति पायो । यो सब मधेश आन्दोलनकै कारण सम्भव भएको हो । यो वर्ष मधेश सरकारले ३ माघमा ‘स्वाभिमान दिवस’ र माघ ५ गते ‘बलिदान दिवस’ मनाउँदै छ । यो प्रदेश सरकारको सराहनीय कार्य हो ।
