LIVE
हिलोमा चिप्लेर हुने सवारी दुर्घटना रोक्न वर्षामै चालकहरुलाई सर्तक गराउँदै धनुषा ट्राफिक प्रहरी | जनकपुरधामसहित धनुषाको ट्राफिक व्यवस्ता चुस्त बनाउन प्रमुख वलीको सक्रियता | मुस्लिमसहित समग्र महिलाको विकास बिना प्रदेश सम्वृद्ध हुदैन ः मन्त्री जयसवाल | मुख्यमन्त्री सिंहले सार्वजनिक गरे सय दिनको उपल्बधी | धनुषा प्रहरी हिरासतबाट भागेका सबै थुनुवा पक्राउ , घटना छानबिनको लागि समिति गठन | जिप्रका धनुषाको हिरासतबाट भागेका ९ मध्ये २ थुनुवा पक्राउ, प्रहरीको सर्च अप्रेशन जारी | जसपा नेपालमा केहि दिनमै पहिरो आउँछ ः सहध्यक्ष रेणु यादव | तिव्र गतिका कारण अधिकांश सवारी दुर्घटना | भारतको सेन्चुरियन युनिभरसिटीमा नेपालीलाई छात्रवृतिसहित विशेष सुविधा | जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ः मन्त्री मियाँ |

जनकपुरधाम । लामो समयदेखि सम्र्पकविहिन रहेको मधेश प्रदेश ३ सय १० सहकारी संस्थालाई मधेश प्रदेश सरकारले खोजबिन थालेको छ ।
प्रदेश सहकारी ऐन २०७९ असोजमा र सहकारी नियमावली २०८० गत फागुन १५ गते देखि जारी भएपछि प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाहरुलाई खोजबिन गर्दा ३१० वटा सहकारी गायब भएको मधेश प्रदेशका भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्पर्कविहीन हुनेमा सिरहाका १२१, सप्तरीका ९४, धनुषाका ५६ र महोत्तरीका ३९ सहकारी छन् ।

सम्र्पकविहन रहेका ती सहकारीलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन मधेश प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ । ति सहकारी संस्थाहरु मन्त्रालयको सम्र्पकमा नरहेको, मानिस विवरण नबुझाउने, सहकारीहरुले आफ्नो मासिक विवरण अपलोड गर्ने कोपोमिस प्रणालीमा आवद्ध नभएको र कोपोमिसमा आवद्ध भएकाहरुले पनि प्रतिवेदन पेश नगरेको तथा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारी रजिष्ट्रार राममणि अधिकारीले जनाए ।

सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०८० लागु भएपछि मधेश प्रदेश सरकारलाई ८ सय २२ वटा सहकारी संस्था हस्तातरण गरिएको थियो । ति सहकारी संस्थाहरुले प्रदेशका भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका सहकारी महाशाखामा आफ्ना मानसिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रवधान तोकिएको थियो । तर प्रदेश सरकारले सहकारी सम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाई हुन पुगेपछि त्यसको फाईदा उठाउदै सहकारीहरुले आफु खुसी कार्य गर्दै आएको थियो ।
यता,प्रदेश सरकारले सहकारी ऐन र सहकारी नियमावली बनाई सहकारीहरुलाई कडाई तथा अनुगमन थालेपछि ३१० वटा सहकारी संस्था लामो समयदेखि सम्र्पक विहिन रहेको फेला परेको राजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । प्रदेशमा हस्तातरण भई आएका ८२२ वटा सहकारी मध्ये अहिले २१५ वटा सहकारी नियमति रुपमा मासिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ ।

त्यसैगरि, ५० वटा सहकारी मात्रै नियमति रुपमा कोपोमिस प्रणालीमा नियमित विवरण बुझाउने गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको राजिष्टार अधिकारीले बताए ।
सम्र्पकमा नरहेको सहकारीहरुलाई सम्र्पकमा आउन सुचना प्रकासित गरिएको छ, उनले भने सम्र्पकमा नआउने सहकारीलाई कारर्वाही प्रक्रिया आगाडी बढाउु । विगतमा कानुनको अभावमा यहाँका सहकारीहरु लथालिग्ड अवस्थामा थियो, उनले भने, तर अव प्रदेश सरकारले ऐन नियमावलीहरु बनार्ई सहकारीहरुलाई अनुगमन तथा वितिय अनुसाशनको प्रदेश सरकारले चासो दिएको छ ।’

 

सम्बन्धित खबर