जनकपुरधाम
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आज चौथोपटक विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै मधेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
अहिले प्रदेशसभामा एमालेका २५, जसपाका १९, माओवादी केन्द्रका ९ सांसद छन् । उनीहरू मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा देखिएका छन् । गठबन्धनमै रहेको लोसपाका ८ र नेकपा एसका ७ सांसद छन् । लोसपा र नेकपा एस यादवसँग सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।
सुदूरपश्चिम सरकार निर्माणको विषयले नेकपा एसले त गठबन्धन छाड्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । त्यस्तै लोसपाका नेताहरू पनि मुख्यमन्त्री यादवले आफूहरूलाई आश्वासनबाहेक केही नदिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । यही असन्तुष्टिको फाइदा उठाउने रणनीतिमा नेपाली कांग्रेस देखिएको छ ।
प्रदेशसभामा कांग्रेका २३ सांसद छन् भने गठबन्धनको विपक्षमा रहेको जनमत पार्टीसँग १३ सांसद छन् । जसका कारण लोसपा र जसपालाई आफूतिर तानेर यादवलाई विश्वासको मत पुर्याउन नदिने कांग्रेसको रणनीति देखिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सत्ता गठबन्धनमा असन्तुष्ट रहेका दलहरूसँग छलफल अगाडि बढाएका छन् ।
लोसपाका एक सांसदका अनुसार मुख्यमन्त्री यादवले दुई वटा मन्त्रालय दिन्छु भनेर उनको पार्टीलाई झुक्याएका छन् । ‘हामीलाई अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीले आश्वासनबाहेक केही दिनुभएन । दुईवटा मन्त्रालय दिन्छु भनेर लामो समयदेखि ललिपप देखाउँदै आउनुभएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र भागवण्डा गर्नुपर्ने मन्त्रालयहरू पनि मुख्यमन्त्रीले आफैँसँग राखेर ती मन्त्रालयहरूका आधाभन्दा बढी योजनाहरू आफैँ चलाइरहनुभएको छ । यस्तोमा कुनै पार्टीले ती मन्त्रालय पाए पनि खर्च गर्ने बजेट नै हुँदैनन् । नाम मात्रैको मन्त्री हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
िउता कांग्रेसले आफूहरूलाई सहयोग गरे दुईवटा मन्त्रालय दिने आश्वासन देखाएको उनको भनाइ छ । तर, केन्द्रको निर्देशन पर्खिरहेको उनले बताए । ुकेन्द्रले हरियो झण्डा देखाएपछि हामी जसपासँगको गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धनमा जान तयार छौँ,’ उनले भने ।
लोसपा र नेकपा एसलाई पनि आफूतिर तान्ने प्रयासमा छ । त्यसो हुँदा बहुमत पुर्याउन आवश्यक बाँकी मत राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मिलाएर जुटाउने कांग्रेसको प्रयसा छ । प्रदेशसभामा यी दलहरूका एकरएक सांसद छन् ।
यसअघि जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि ६ फागुनमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसपछि ९ चैतमा कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
