जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवप्रति प्रदेशसभामा विश्वास घट्दै गएको छ । २०७९ माघ ४ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको शतप्रतिशत मत पाएका थिए । त्यसपछि दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा पनि उनले शतप्रतिशत मत पाएका थिए । तर, तेस्रोपटक गत ६ फागुनमा विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा ६९ मत मात्र देखियो । मंगलबार मात्रै चौथोपटक विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा जम्मा ६१ मत खस्यो ।
सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भएपछि विश्वासको मतमा कमी आउनु स्वाभाविक नै हो । तर, रोचक के छ भने, विगतमा उनलाई विश्वासको मत दिएर सहयोग गरेका साना दलहरूले समेत योपटक मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिएनन् । विगतमा विश्वासको मत दिँदै आएकी राप्रपाकी सासद कंचन विक्षा साह मंगलबारको प्रदेशसभाको बैठकमा अनुपस्थित थिइन् ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा नभए पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले लामो समयसम्म मधेश प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरेको थियो । तर पनि योपटक विश्वासको मत दिएन ।
लोसपाका एक प्रदेश सांसदले भने, ‘मुख्यमन्त्री यादवले सुरुमै दुई मन्त्रालय दिने भनेर आश्वासन दिएका थिए । तर, नदिए पनि हामीले सरकारलाई सहयोग गरिरहेका थियौँ । थप एक मन्त्रालय नदिए पनि हामी अझै सहयोग गर्ने मनसायमा थियौँ । तर, मुख्यमन्त्रीको एकलौटी व्यवहार र कार्यशैलीका कारण हामी सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएका हौँ ।’
‘सरकार गठन भएको १५ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि न एउटा कानुन नै ल्याउन सकेको छ, न विकास निर्माणमा नै गति दिन सकेको छ । सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री यादवको अपरादर्शी र गलत क्रियाकलापको साक्षी बनेर जनताको नजरमा आलोचना सहेर सरकारमा बसिरहन हाम्रो नैतिकताले दिएन । त्यस कारण हामी सरकारबाट हट्यौँ र विश्वासको मत दिन नदिने पार्टीले निर्णय ग¥यो,’ ती सांसदले भने ।
यसअघि मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीकै कारण जनमत पार्टीले सरकारसँगको सहकार्य तोडेको थियो । राजविराजस्थित कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासको कार्यक्रमका बारेमा तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री जनमतका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई जानकारी नै नगराई मुख्यमन्त्री यादवले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनाए ।
आफू विभागीयमन्त्री हुदाँहुँदै कुनै समन्वय नै नगरी कृषि विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम राखेपछि जनमतले विरोध ग¥यो । तर पनि मुख्यमन्त्री यादवले जनमत पार्टीबाट आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्री यादवसँग कुनै छलफल गरेनन् । उल्टै प्रहरी प्रशासन लगाएर लाठीचार्ज गर्न लगाएको जनमतको आरोप छ । सोही विषयलाई लिएर जनमतले प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
यस विषयमा मुख्यमन्त्री यादवले माफी माग्नुपर्ने भन्दै जनमतले मंगलबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलामा पनि प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । जनमतले प्रदेशसभामा उठाएको मागलाई समर्थन गर्दै नेपाली कांग्रेस र लोसपाले पनि प्रदेशसभाको बैठक बहिष्कार गर्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।
जनमत संसदीय दलका नेता यादव भन्छन, ‘मुख्यमन्त्री यादवको एकलौटी कार्यशैलीले हामीलाई दिक्क बनाएको थियो । हाम्रा पार्टीका दुई जना क्याबिनेट मन्त्री थिए । तर, हामीलाई कुनै जानकारी नै नगराई मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो पार्टीका सांसदको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयको संख्या थप्दै गए । जबकि कुनै पनि मन्त्रालय टुक्र्याउनका लागि क्याबिनेटमा प्रस्ताव राख्नुपर्छ । सम्बन्धित मन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्छ । ‘मेरै मन्त्रालय टुक्र्याइयो । मलाई कुनै जानकारी दिइएन । यो कुन चरित्र हो ? कम्तीमा हामीसँग समन्वय त गर्नुपर्थ्यो नि । तर, मुख्यमन्त्रीले कहिल्यै समन्वय गरेनन् ।’
‘त्यति मात्रै होइन, मेरो मन्त्रालयका आयोजनाहरूको डिल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हुन्थ्यो । मलाई थाहा हुँदैनथ्यो । तर, काम सुरु भइसकेको हुन्थ्यो,’ उनी अगाडि भन्छन, ‘उहाँ सबैको मुख्यमन्त्री बन्न सक्नु भएन । उहाँ जसपा पार्टीको रबर स्ट्यापजस्तो हुनुभयो । पार्टीको जे निर्देशन आउँछ, त्यहीअनुसार गर्ने हो । आफू प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो । आफ्नो स्वविवेकले प्रदेश चलाउनुपर्थ्यो, त्यो इच्छा उहाँमा देखिएन ।’
हुन त सत्ता गठबन्धन दलकै सांसदहरूले मुख्यमन्त्री यादवको कार्यशैलीलाई लिएर सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्ने गरेका छन् । सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले केही दिनअघि प्रदेशसभामै आफू सत्ता पक्षको भए पनि सरकारको कार्यशैलीले सत्ता पक्षजस्तो व्यवहार नगरेको आरोप लगाएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीको एकलौटी गर्ने कार्यशैलीले असन्तुष्ट भएर उनै साहले मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्ने प्रयाससमेत गरेका थिए । गत ६ फागुनमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनुअघि नेता साहले जनमत, एमाले र लोसपाका केही सांसदसँग मिलेर विश्वासको मतको प्रस्तावलाई असफल बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर त्यतिबेला लोसपाकै केही सांसदले उक्त सूचना चुहाएपछि मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो ।
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘प्रदेशसभाको अंक गणितको हिसाबले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव भए पनि सबै मधेशी जनताको मुख्यमन्त्री हुन सकेनन् । उहाँको लोकप्रियता दिनदिनै खकिँदै गएको छ ।
‘एकल बहुमतको सरकार नभएको अवस्थामा गठबन्धन दलका नेताहरूलाई मिलाएर जानुपर्थ्यो । त्यो सामर्थ्य मुख्यमन्त्री यादवमा देखिएन । सत्ता गठबन्धन दलभित्रै चरम असन्तुष्टि छ । यस्तो असन्तुष्टिले भरिएको सरकारको मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच कसरी सहकार्य हुन्छ ? कसरी त्यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्छ ?,’ चन्द्रकिशोरले भने, ’प्रदेश सरकारकै असक्षताका कारण अन्य प्रदेशभन्दा मधेश प्रदेशमा संघीयताविरुद्धका तत्त्वहरू सक्रिय भएका छन् । संघीयताविरुद्ध सबभन्दा बढी आवाज मधेश प्रदेशमा उठ्ने गर्छ । जबकि संघीयताको उद्गमस्थल नै मधेश प्रदेश हो । संघीय व्यवस्थाका लागि भएको मधेश आन्दोलनको जगमा मधेश प्रदेश सरकार निर्माण भएको हो ।’
अर्का राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीले पनि मधेश प्रदेश सरकारको लोकप्रियतामा व्यापक ह्रास आएको दाबी गरे । उनी भन्छन्, ’सुरुसुरुमा प्रदेश सरकारसँग ऐन कानुनको अभाव थियो, कर्मचारीहरू थिएनन्, कर्मचारीहरू बस्ने ठाउँको पनि अभाव थियो, धेरै संरचनाहरू पनि थिएनन् । तर, अहिले त त्यो अवस्था छैन, धेरै सुधार भइसकेको छ । तर पनि प्रदेश कार्यको विकास निर्माण होस् वा अन्य गतिविधि, निराशाबाहेक केही छैन ।’
मुख्यमन्त्री यादवलाई पार्टीबाहिर र पार्टीभित्रबाटै आफ्नो सिट जोगाउन हम्मेहम्मे परेको र यस्तो अवस्थामा सरकारले जनताको पक्षमा केही काम गर्छजस्तो नलाग्ने उनको भनाइ छ ।
सम्बन्धित खबर
