जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल साढे ६ वर्षपछि मधेश प्रदेशको सत्ताबाट बाहिरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनदेखि नै मधेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको जसपा शक्तिबाहिर हुँदा मधेश राजनीतिको एक प्रमुख खेलाडी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई ठूलो धक्का लागेको छ ।
केन्द्रमा पार्टी विभाजन र संघीय सरकारबाट बहिर्गमनको एक महिना नपुग्दै मधेशको सत्ताराजनीतिबाट यादव बाहिरिएका हुन् । यद्यपि, जसपा फुटसम्बन्धीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
अशोक राई समूहले जसपा विभाजन गरिदिएपछिको राजनीतिक परिघटनापछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढलेको हो । एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिएका हुन् । मंगलबार मात्रै एकीकृत समाजवादी पनि समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित १०३ सांसदमध्ये मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ५० र विपक्षमा ५३ मत परेको छ ।
जसपा, कांग्रेस, लोसपा र राप्रपाले पक्षमा मत दिँदा एमाले, माओवादी, जनमत, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्तिले विपक्षमा मत दिए । एक सिटको संघीय समाजवादी पार्टी भने बैठकमा उपस्थित भएन । मुुख्यमन्त्री यादवले सभाबाट विश्वासको मत गुमाएको भनी सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बुधबार नैै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीलाई पत्राचार गरेका छन् ।
कुल १०७ प्रदेश सभा सदस्य रहे पनि सरकारको नेतृत्वको १९ सिटको तेस्रो दल नै विभाजन भएपछि एमाले–माओवादीले ३० वैशाखमा समर्थन फिर्ता लिएका थिए । मुख्यमन्त्री यादवले एक महिना अल्पमतको सरकार चलाइरहँदा अध्यक्ष उपेन्द्रले बहुमत जुटाउन कांग्रेस, लोसपासहितको सहकार्य खोजेर हरसम्भव प्रयास गरेका थिए । तर, एकीकृत समाजवादी मंगलबार मात्र सरकारबाट बाहिरिएपछि बहुमत जुटाउने यादवको प्रयास विफल भएको थियो । प्रदेश सभामा तेस्रो ठूलो दल रहे पनि जसरी केन्द्रमा समीकरण फेरिन्थ्यो, त्यसरी नै बहुमत जुटाएर यादव डेढ वर्षदेखि मधेश सरकार चलाइरहेका थिए । उनलाई सुरुमा एमाले र माओवादीले साथ दिए । एमाले गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस साथ दिन आइपुगेको थियो ।
गत फागुनमा फेरि एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन बन्दा पनि यादवले नै निरन्तरता पाएका थिए । कांग्रेस, लोसपा, जनमत प्रतिपक्षमा बस्दा उनी एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीको साथ लिएर सरकार चलाइरहेका थिए ।
तर, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र विदेश भ्रमणमै रहेका वेला वैशाखमा जब राई समूहले पार्टी विभाजन गरे, त्यसपछि भने जसपा नेतृत्वको मधेश सरकारमा ग्रहण लागेको थियो । प्रदेश सभाको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा जसपा नेता लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
सुरुमा जसपाले राजपासँग गठबन्धन गरेर सरकार चलाएको थियो, पछि पार्टी एकीकरण भएपछि एकल सरकार बन्यो । तर, ०७६ मा नेकपा विभाजनको असरस्वरूप जसपा पनि विभाजन भएपछि भने जसपा, कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार चलेको थियो । ६ प्रदेशमा सत्ता हलचल हुँदा मधेशमा जसपाले पूरै कार्यकाल सरकार चलाएको थियो । तर, यसपटक सरोजकुमार यादवले डेढ वर्षमै सत्ता गुमाउनुपरेको छ ।
सिके राउत मधेशमा उपेन्द्रलाई कमजोर बनाएर आफ्नो पार्टी संगठन विस्तार र बलियो गर्ने रणनीतिमा छन् । उनीहरूबीच अघोषित शीतयुद्ध छ । ०७९ को निर्वाचनमा राउतले सप्तरी–२ मा उपेन्द्रलाई हराएका थिए । उपेन्द्र उपनिर्वाचनमार्फत बारा–२ बाट सांसद चुनिएका हुन् । पार्टी विभाजनपूर्व उपेन्द्रसँग १२ सांसद थिए । अब ५ मात्रै बाँकी छन् ।
नयाँ सरकार गठनका लागि आज आह्वान हुने
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले बिहीबार बिहान नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारी छ । एमाले सांसद लखन दासका अनुसार बिहीबार बिहानै नयाँ सरकारको लागि दाबी पेस गर्ने र दिउँसो मुख्यमन्त्रीसहित केही मन्त्रीले शपथ लिने गृहकार्य छ । मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत गुमाएपछि एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागेका हुन् ।
जनमतको नेतृत्वमा नयाँ सरकार
०७९ को निर्वाचनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सप्तरीबाट हराएर उदाएको जनमतले मधेश सरकारको नेतृत्व गर्ने भएको छ । एमाले–माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहित सत्तागठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार अब मधेशमा जनमतको नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार बन्नेछ । जनमतले संसदीय दलका महेशप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि, पूर्वमन्त्री वसन्त कुशवाहा, चन्दन सिंह र सतिश सिंह पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् ।
जनमत १३ सिटसहित मधेशमा चौथो शक्ति हो । जनमतलाई २५ सिटको एमाले, ९ सिटको माओवादी, ७ सिटको एकीकृत समाजवादी तथा एक सिटका नाउपा र संघीय समाजवादी पार्टी गरी ५५ मत पुग्ने आकलन छ । मधेशमा सरकार चलाउन ५४ सिट चाहिन्छ । अहिलेको स्थितिमा कांग्रेस २२, जसपा नेपाल १९ र लोसपाका नौ सांसद र एक सांसद रहेको राप्रपा प्रतिपक्षमा रहने देखिन्छन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमतिअनुसार सुरुमा जनमत र त्यसपछि एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्ने बताए । तर, कति अवधिका लागि मुख्यमन्त्री भन्ने चाहिँ उनले खुलाउन चाहेनन् ।
४ मंसिर ०७९ को निर्वाचनमा उपेन्द्रलाई हराएर संघीय संसद् प्रवेश गरेका जनमतका अध्यक्ष सिके राउतको पहिलेदेखिकै जोड–मधेशमा मुख्यमन्त्री थियो । यसैमा जसपा विभाजन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट बहुमत जुटाइराख्न केन्द्रमा ६ सिट रहेको जनमत र चार सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिको साथ खोजेपछि मधेश सरकार परिवर्तन भएको हो ।
जाँदाजाँदै मुख्यमन्त्री यादवले भने– संघ सरकारले सहयोग नगर्दा सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन
बुधबार प्रदेश सभा फेस गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संघ सरकारको असहयोग र मुलुकको अस्थिर राजनीतिका कारण आफू नेतृत्वको सरकारले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको बताए । १७ महिने कार्यकालमा ५ पटक विश्वासको मत लिनुपरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छ । योसहित ५ पटक विश्वासको मत लिनुप¥यो । फेरि संघ सरकारले पठाएका कर्मचारी पनि काम गर्नेभन्दा दिन काट्ने प्रवृत्तिका पाएँ । जुन देशका प्रधानमन्त्री नै आफूले देशमा उथलपुथल ल्याएको भन्छन्, त्यो देशको कसरी विकास हुन्छ ।’
जसपा नेपाल कमजोर हुन्छ, संघीयतामा कुनै असर गर्दैन स् चन्द्रकिशोर, राजनीतिक विश्लेषक
मधेशमा जसपाको साढे ६ वर्षको नेतृत्व ढलेको छ, ढल्नु अनपेक्षित थिएन । लोकतन्त्रमा सरकार बनाउने र ढाल्ने काम भइरहन्छ । यसले जसपा नै कमजोर हुने हो, यसले संघीयतामा कुनै असर गर्दैन । अहिले सरकारको नेतृत्व खोसिएपछि कार्यकर्ता निराश भएका हुन् । सरकारमा जसको हालिमुहाली थिएन, उनीहरू त सुरुदेखि नै निराश थिए । जसपाले मधेश सरकारको नेतृत्व गुमाएको असर पार्टीको भुइँ तहसम्म पर्छ । अर्थात् पार्टीको संगठन कमजोर हुन्छ । यसलाई पूर्ति गर्न समय लाग्छ ।
सम्बन्धित खबर
