जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टीको साढे ६ वर्र्षदेखि मधेश सरकार बिरासतलाई ढल्दै जनमत पार्टीले नेतृत्व लिन सफल भएको छ ।
मधेशको राजनीतिमा बर्चस्वको लडाईमा जसपा र जनमत पार्टी बीच पटक पटक तसल हुदै आएको छ । अर्थात दुवै पार्टी मधेशको राजनीतिमा एक अर्कालाई कजोर बनाउन सक्रिय रहेको एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ५५ जना साँसदको समर्थनमा जनमतका सतिश सिंहलाई शुक्रवार प्रदेश प्रमुखि सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारण १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरि शुक्रवार नै पद तथा गोपिनियताको सपथ गराएका हुन् ।
शुक्रवार नै मुख्यमन्त्री सिंहले तीन राज्यमन्त्री सहित १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । मन्त्रीहरुलाई प्रदेश प्रमुख भण्डारी र राज्यमन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्री सिंहले पद तथा गोपनियताका शपथ गराएका थिए । मुख्यमन्त्री सिंह मैथिलीमा र बाँकी मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु नेपाली भाषामा सपथ लिएका थिए । एकदिनमै मुख्यन्त्री सिंहले सपथ लिनु र मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले सपथ लिनु जनमतले नयाँ शैलि देखिएको छ ।
नेकपा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्रीमा सरोजकुमार यादव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा शत्रुधनप्रसाद सिंह, शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्रीमा राजकुमार लेखी र खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्रीमा प्रमोद जयसवाल नियुक्त भएका छन । त्यसैगरि, माओवादी केन्द्रबाट दलका नेता भरत प्रसाद साहलाई अर्थ मन्त्री, र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्रीमा युवराज भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भूमि व्यावस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्रीमा गोविन्द न्यौपाने र खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्रीमा बेची लुङेली, नेपाल संघीय समाजवादीबाट गृह सञ्चार तथा कानुनमन्त्रीमा विमला अन्सारी र श्रम तथा यातायातमन्त्रीमा उर्मला चौधरी नियुक्त भएकी छिन् ।
सत्ता साझेदार दलहरु बीच भागबण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री सिंहले तीनजना राज्यमनत्रीसमेत नियुक्त गरेका छन् । एमालेबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराजयमन्त्री केशव राय, शिक्षा तथा संस्कृतिराज्यमन्त्रीमा शारदादेवी थापा र जनमतबाट मञ्जुकुमारी मण्डलले विनाविभागीय राज्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएकी हुन् ।
गाउँपालिका अध्यक्षमा पराजित सिंह प्रदेश सभा पहिलो पटक निर्वाचनमै बने मुख्यमन्त्री
समान्य त कुनै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा सो पार्टीको दलका नेताले सरकारको नेतृत्व गर्छन । तर जनमत पार्र्टीले उक्त परम्परालाई तोड्दै पार्टीका प्रदेश कमिटि सदस्य सतिश सिंहलाई मुख्यमन्त्रीलाई अगाडी सारे । पार्टीका दलका नेता महेश प्रसाद यादवलाई जनमतले सरकारमा पठाएनन् । जनमतले एक पटक सरकारमा सहभागि भईसकेकालाई दोस्रो पटक नपठाउने भनेर यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सप्तरीको तिलाठी कोईलाठी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)बाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका मुख्यमन्त्री सिंह उनी २०७९को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित हुन पुगे ।
गाउँका जमिन्दर कहलिएका उनका पिता शेखर कुमार सिंह अहिले लोसपा पार्टीबाट राष्ट्रियसभा सदस्य छन् । बुवा लोसपामा भएपनि प्रदेश सभाा चुनाव लड्ने उनी जनमत पार्टीमा प्रवेश गरे ।
चुनाव हुनु भन्दा करिव एक महिना अघि मात्रै जनमतमा प्रवेश गरेका उनी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतसँगै सप्तरी २ को (क)बाट निर्वाचित भए । यसरी गापा अध्यक्षको निर्वाचनमा पराजित भएका सिंह प्रदेश सभामा एक पटक निर्वाचित भएपछि प्रदेश सरकारको उच्च कार्यकारी पदमा मुख्यमन्त्रीमा सिग्हानमा पुग्न भाग्यमानी नेता बन्न पुगे ।
नेपालमा पहिलो पटक मुस्लिम महिला गृहमन्त्री
संविधाना जति पनि समावेशी समानुपातिको कुरा गरिएपनि व्यवहारमा अझैपनि महिलाहरु महत्वपुर्ण मानिएका गृह जस्ता मन्त्रालयमा नेतृत्व पाएका छैनन् । हुनत हाम्रो मुलुकमा राष्ट्रिपति नै महिला भईसकेको छन । तर पनि अहिले सम्म गृह मन्त्रालय जस्ता महत्वपुर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी महिललाई दिएको छैन । तर पहिलो पटक जनमत पार्टीले महिलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सोपेको छ , त्यो पनि मुस्लिम महिललाई ।
यस अघि तत्कालिन मधेशी जन अधिकार फोरमले विरगंजकी करिमा बेगमलाई राज्यमन्त्री बनाएका थिए । तर अन्सारी मुस्लिम महिलाबाट पहिलो पटक क्याबिनेट मन्त्री बनेकी हुन । मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकारमा गृह संचार तथा कानुन मन्त्री नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी सासद बिमला अन्सारीलाई बनाईएको छ । मधेश प्रदेशका १२ प्रतिशत मुस्लिम सामुदायको बसोवास छ ।
मधेश सरकारमा पहिलोपटक दलित समुदायबाट राज्यमन्त्री
मुलुकमा झण्डै सात वर्षदेखि प्रादेशिक सरकारहरु छन् । यो सात वर्षको अवधिमा मधेश प्रदेश सरकार पटक पटक विस्तार भएका छन् । तर पहिलो पटक जनमत नेतृत्वको सरकारमा दलित त्यसमा दलित महिलाई राज्यमन्त्री बनाएको छ । यो पनि मुख्यमन्त्री सिंह सरकारको रेकर्डमा पर्छ ।
जवकी मधेश प्रदेशमा दलितको समुदायको संख्या १८ प्रतिशत छ । पहिलो प्रदेश सभामा ७ जना र अहिलेको प्रदेश सभामा ८ जना दलित समुदायका प्रदेश साँसद रहेका छन् ।
दलित समुदायबाट जनमत पार्टीकी सप्तरीकी समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य रञ्जुकुमारी खंगलाई राज्यमन्त्री बनाईएको छ । जनमतले सरकारको नेतृत्व गरेपनि मुख्यमन्त्री वाहेक एक मन्त्रालय मात्रै पाएका छन् । त्यो पनि अहिले सम्म मन्त्रालयको टुंगो लागेको छ ।
समान्य त कुनै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा बढी मन्त्रालय लिने वा ठुलो तथा महत्वपुर्ण मन्त्रालय लिने चलन छ । तर जनमतले मुख्यमन्त्री वाहेक एउटा मात्र मन्त्रालय लिए त्यो पनि बिनाविभागीय । यस्तो रेकर्ड पनि जनमत पार्टीले नै बनाएको छ । मधेश प्रदेशमा अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालय मात्रै खालि छ ।
यस्तो छ मुख्यमन्त्री सिंहको क्याबिनेटक बैठकको निर्णयहरु
नवगठित मधेश प्रदेश सकारले पहिलो मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ५ करोड र समानुपातिक साँसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिनेसहित विभिन्न ९ वटा निर्णयहरु गरेको छ ।
सपथ ग्रहण पश्चात शुक्रवार बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरि, शहिद परिवारहरुका लागि राहत र वृतिविकास तथा संघियता र गणतन्त्रका संस्थापक नेताद्वय गजेन्द्र नारायण सिंह तथा रामराजा प्रसाद सिंह लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरि, प्रदेशका १३६ पालिकाका सबै वडामा बाँझो जग्गा उपयोग गर्न नमुना कृषि विकास मोडन ल्याई एक पालिका एक कृषि उत्कृष्टता केन्द्र स्थानपन,हरेक जिल्लामा नमुनाको रुपमा एक एक खुल्ला शैक्षिक पार्क , मधेशको तथ्याङ्कलाई भरपर्दो बनाउन आफनै डिजिटल तथ्याङ्क बैंक स्थापना गर्ने, बैदेशिक रोजगारी बाट फर्केकाहरुलाई श्रम बैंकको रुपमा उपयोग गरि शिप र रोजगारको विकास गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
मधेशमा लगानी सम्मेलन, खोजमुलक पत्रकारिता प्रर्वद्वनका गर्दै प्रदेशको मिडिया साझेदारी कार्यक्रम, पत्रकारहरुको दुर्घटना बिमा, रंगशाला निर्माण तथा प्रदेश स्तरीय खेलाडीलाई प्रोत्साहन भत्तासहितका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भ्रष्टचार न्युनिकरण गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता ः मुख्यमन्त्री सिंह
आजदेखि मेरो काँधका थप जिम्मेवारी थपिएको छ । यो जिम्मेवारी म इमन्दारीपुर्वक बहन गर्छौ भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु । चारै तिरबाट संघीयतााथि आक्रमण भईरहेकोले मैलै संघीयतालाई संस्थागत गर्ने पहिलो पहिलो प्राथकिता हुन्छ । भ्रष्टचार न्युनिकरण गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता रहन्छ ।
६ वटा दल सरकारमा सहभागि भएको हाम्रो पार्टीले बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएनन् । तर पनि ति मन्त्रालयहरुको कामकारर्वाही जुस्तदुस्त बनाउन हरेक प्रयास गर्छु ।
सम्बन्धित खबर
