जनकपुरधाम । चालु आर्थिक वर्ष दुई सप्ताह बाँकी रहदाँ मधेश प्रदेश सरकारले ३२ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को १६ असार सम्म मधेश प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ३२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेश प्रदेशका अनुसार दिएको तथ्याङ्गक अनुसार १६ असार सम्ममा कुल वजेट ४४ अर्व ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रहेकोमा १४ अर्व १४ करोड ५८ लाख ४६ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेश प्रदेशका अनुसार चालु तर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ५८ हजार बजेट रहेकोमा ३५ दशमलव ५५ प्रतिश्त र पुजिगत तर्फ पुँजीगततर्फको २५ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख ७४ हजार रहेकोमा अहिले सम्म २९ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
मधेशमा जनसंख्याको अनुपातमा संघिय सरकारले मधेशलाई बजेट नदिको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले संघीय सरकारको आलोचना गर्छन् । तर मधेशले आफैंले बनाएको बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
संघीयमा हुने सत्ता परिवर्तन तथा प्रदेशका पटक पटक मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने, तथा सरकारको नेतृत्वको फेरबदलको कारण बजेट खर्च सोचो जस्तो हुन नसकेको मधेश प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयका निमित सचिव अजय कुमार कर्णले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँ कुल बजेट रहेकामा २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्र खर्च भएको थियो । अर्थात् ४२.५८ प्रतिशत रकम खर्च हुन सकेको थिए । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आधा बजेट नै फ्रिज भएको थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार बजेटमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैया बजेट मात्र खर्च भएको थियो ।
मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएनन् सर्शतका बजेट
मधेश प्रदेश सरकारले ढिलै भएपनि चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुलाई समपुरक र विशेष अनुदानको रकम पठाएपनि सर्शतको रकम अझै पठाउन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष समपुरक, विशेष र सर्शत रकम पठाउनुपर्ने प्रवधान छ । तर यस वर्ष प्रदेश सरकारले समपुरक, विशेषको अनुदान रकम ढिलै गरेर पठाएपनि सर्शतको रकम भने अहिले सम्म पठाउन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ म मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई सर्शतका १ अर्व ६३ करोड ५७ लाख, विशेष अनुदानका ४२ करोड ७५ लाख र समपुर अनुदानको २८ करोड ४० लाख गरी २ अर्व ३४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वितीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सर्शतका रकम निकसा नगर्दा प्रदेशका १ सय ३६ वटा स्थानीय तहको विकास निर्माण प्रभावित भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने विभिन्न अनुदानका रकम अन्तिम समयमा पठाउदाँ अधिकांश स्थानीय तहले उक्त रकम सदुप्रयोग गर्न सकेको थिएन । चालु आवामा पनि विशेष र समपुरको रकम सदुपयोग हुनेमा आकांका व्यक्त गरिएको छ ।
ससर्त अनुदानको पहिलो किस्ता भदौभित्र निकासा हुनुपर्ने व्यवस्था मधेस प्रदेश ससर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि ०७८ मा छ । कार्यप्रगतिका आधारमा दोस्रो किस्ता हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म कुनै किस्ता गएको छैन ।
ससर्त अनुदानको रकम प्रदेश सरकारले तोकेको आयोजनामा खर्चनुपर्छ र ती आयोजना सोही आवमा सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशले वितीय हस्तान्तरण तर्फको दायित्व पुरा नगरेको खण्डमा प्रदेशको ग्रेड कटौती भई अगामी आवमा संघ सरकारबाट पाउने अनुदान कट्टा गरिने सक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
सम्बन्धित खबर
