
जनकपुरधाम । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पठाएको विभिन्न अनुदान तथा मन्त्रालयहरुमा गरेको रकमान्तरसहितका विषयमा छानबिन गर्न प्रदेश सभाबाट गठन गरिएको समितिले आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
छानबिन समितिका संयोजक लोसपाका उपनेता उपेन्द्र महतोले आईतवार प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त प्रतिवेदन टेबुल गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
छानबिन समितिले ८ असारमै प्रदेश सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई प्रतिवेदन बुझाएपनि समितिले आज मात्रै सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालिन उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री सुनिता यादवको स्वकीय सचिवालयको लेटरहेडमा लेखिएको पत्रका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले ऐन कानुन विपरित ४२ करोडभन्दा बढी रकमान्तर भएको खुलेको छ ।
१५ चभैत २०७९ मा तत्कालिन उद्योग मन्त्रीको यादवको स्वकीय सचिवले लेखि दिएको पत्रको पत्रमा तत्कालिन अर्थ मन्त्री संजय कुमार यादवको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले ४२ करोड ६० लाख १० हजारको करि ४६ वटा योजनाको रकम रकमान्तर गरिएको पाईएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तत्कालिन उद्योग मन्त्री यादवले मन्त्रालयको कार्यविभाज नियमावाली विपरित आफ्नो मन्त्रालयबाट नरहेको कार्यालयमा भारी मात्रामा बजेट रकमान्तर गराएको पाईएको हो । आफ्नो मन्त्रालयको रकम आफ्नो मातहत नै नरहेका कार्यालयमा ऐन नियम विपरित रकमान्तर गराउन अर्थको व्यापक चलखेल भएको हुन सक्ने छानबिन समितिका सदस्यहरुले आशंका गरेका छन् ।
रकमान्तरको लागि तत्कालिन उद्योग मन्त्री यादवको स्वकीय सचिवले पठाएको पत्रको अधारमा अर्थ मन्त्रालयले वितीय अनुशासनलाई ताकमा राखेर आर्थिक वर्षको अन्तिम तिर अर्था २०८० आसर २२ गते रकमान्तर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरि, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले १८ असार २०८० मा रकमान्तरको लागि दिएको पत्रको चलानि नम्बर १६७० र १६७१ र शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ५ हार २०८० मा रकमान्तरको लागि दिएको पत्रको चलानी नम्बर २९४ को पत्र दर्ता नगरि अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको पाईएको छ ।
त्यसैगरि, कतिपय योजनाको बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयले रकमान्तरको लागि पत्र पठाउनु अघि नै अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तरको निर्णय गरिसकेको समेत छानबिनमा पाईएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाईको रकमान्तरको फाइल १३ असार २०८०मा दर्ता भएको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले उक्त योजनाको बजेट रकमान्तरको निर्णय १२ असारमै गरेको पाईएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थात रकमान्तरको पत्र प्राप्त हुनुभन्दा एक दिन अघि नै रकमान्तरको निर्णय गसिकेको छ ।
छानबिनमा स्थानीय तहलाई दिने सशर्त, विशेष अनुदान वित्तरणमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान वित्तरण कार्यविधिलाई मिचेर गरेको अनियमितता गरेको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । प्रदेशका १३६ वटा स्थानीय तह मध्ये १३० वटाको मात्रै शर्सत र विशेष अनुदान वित्तरण गरेको, सर्शत र विशेष अनुदानमा एकरुपता नरहेको तथा माग गरिएको भन्दा फरक शिर्षकमा अनुदान दिने जस्ता कमजोरीहरु छानबिनमा पाईएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहमा सशर्त र विशेषको अनुदान रकम बिना निर्णय पठाएको तथा कतिपय स्थानीय तहले अनुदान पठाउने निर्णय भईसक्दा पनि नपठाएको पाईएको छ । अर्थ विविध शिर्षकमा मोटो रकम छुट्याउने र पछि आफ्नो अधिकार क्षेत्रमै नरहेका प्रतिष्ठान, आयोग तथा बोर्डहबरुलाई बजेट रकमान्तर गरेको छानबिनमा देखिएको छ ।
मधेश प्रदेशका तत्कालिन अर्थ मन्त्री संजय कुमार यादवले रमकान्तर तथा कमिशन लिई योजनाहरु विक्रि गरेको आरोप लगाउँदै सासदहरुले प्रदेश सभाको वैठक अवरुद्ध गरेपछि २६ असार २०८० मा बसेको प्रदेश सभाको बैैठकले लोसपाका उपनेता उपेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा १० सदस्य विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
छानबिन समितिमा प्रदेश साँसदहरु दीपेन्द्रकुमार ठाकुर, नागेन्द्रप्रसाद साह, राजकुमार गुप्ता, शम्भुकुमार साह, जवाहरप्रसाद कुशवाहा, कनिस पटेल, कञ्चन विच्छा, विमला अन्सारी तरन्नुम र उर्मिलादेवी सिंह सदस्य रहेका थिए ।