जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा सम्पर्कविहीन भएका सहकारी खोज्न र कैफियत भेटिए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन रजिस्ट्रार कार्यालय स्थापना गरिएको छ । गत १६ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेलगत्तै २० कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यालय खुलिसकेको छ ।
सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय, मधेशका निमित्त रजिस्ट्रार राममणि अधिकारीले ६ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन रहेका मधेशका ९५ प्रतिशत सहकारीलाई पटक–पटक सूचना दिएर ताकेता गर्दा पनि हालसम्म एक सय ७९ वटा सहकारी मात्रै सम्पर्कमा आएको जानकारी दिए ।
यसअघि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नै प्रदेशभरका सहकारीको नियमन गर्दै आए पनि ठुलो कार्यक्षेत्र भएकाले प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेपछि अलग्गै कार्यालय खोलिएको उनले बताए ।
‘अन्य प्रदेशहरूमा संघीयताको पहिलो कार्यकालमै प्रदेश सहकारी राजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । तर, प्रदेशमा भने केही दिनअघि मात्रै कार्यालय स्थापना भएको हो,’ उनले भने, ‘अब भने सहकारीलाई नियमन गर्ने र यस क्षेत्रमा बेथिति देखिए सुधारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ ।’
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयकै भवनको माथिल्लो तलामा कार्यालय राखेर काम सुरु गरिएको र दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
संघीय सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ जारी गरेर सहकारीलाई प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र राखेको थियो । त्यसपछि प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई आठ सय नौवटा सहकारी संस्था हस्तान्तरण गरिएको थियो । यी सहकारीको नियमनमा मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दा बचत परिचालन भद्रगोल अवस्थामा रहेको रजिस्ट्रार कार्यालयको प्रारम्भिक विश्लेषण छ ।
कानुन ल्याएर नियमन गरिँदै प्रदेशभरका सहकारीलाई नियमन गर्न तीन वर्षअघि सहकारी ऐन, २०७९ जारी गरेको थियो भने ऐन कार्यान्वयन गर्न १५ फागुन ०८० मा सहकारी नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको छ ।
ऐन र विनियमावली आएपछि दुईपटक सूचना जारी गरेर सहकारीको खोजी गर्दा हालसम्म एक सय ७९ वटा सम्पर्कमा आएका निमित्त सहकारी रजिस्ट्रार राममणि अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘सहकारीलाई अनुगमन गर्न थालेपछि केही सम्पर्कमा आउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘६ सय ३० वटा सहकारी अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन् ।’ सम्पर्कमा नआउने सहकारीको अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनले बताए ।
‘तेस्रोपटक पनि सम्पर्कमा आउन सहकारीलाई सूचनामार्फत ताकेता गरिएको छ । अब पनि सम्पर्कमा आएनन् भने पहिलो चरणमा सम्बद्ध सहकारीको बैंंक खाता रोका गराउने, उनीहरूको जग्गासम्बन्धी कुनै कारोबार नगर्न मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने काम गर्छौँ,’ अधिकारीले भने ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय सहकारी संघ, सहकारीहरूको जिल्ला संगठनलाई पत्र पठाई उनीहरूको कारोबार बन्द गराउने कारबाही अगाडि बढाउँछौँ । त्यसपछि दोस्रो चरणमा ऐन–नियमलाई टेकेर खारेजसम्मको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’
सम्बन्धित खबर
