
जनकपुरधाम । गत भदौमा प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवा –गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ म त्रुटि भएको भन्दै त्यसलाई सच्चाउन माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् ।
ऐनमा भएको त्रुटिको कारण आफुहरुको स्तरवृद्धिमा समस्या भएको भन्दै उनीहरुले शुक्रवार विहान १० वजे देखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको परिसरमा धर्ना दिएका छन् । संघीय लोक सेवा आयोगबाट २०७६ सालमा विभिन्न प्रदेशको स्थानीय तहमा कार्यरत रहित संघिय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट दोहरो सहमतिको अधारमा हाल मधेश प्रदेशको स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुले धर्ना दिएका छन् ।
मधेश प्रदेशका दोहरो सहमतिका अधारमा करिव ढेड सयभन्दा बढी कर्मचारी स्थानीय तहमा कार्यरत रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
मधेश सरकारले बनाएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ मा त्रुटि हुँदा आफूहरू समस्यामा परेको स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको गुनासो छ । स्थानीय सेवा –गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को दाफा २५ को उपदाफा १२ लाई संसोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
उक्त ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले संघीय लोक सेवा आयोगबाट जुन सुकै स्थानीय तहमा नियुक्त भई कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा दोहरो सहमतिको अधारमा अन्तर प्रदेश र मधेश प्रदेशका एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा दोहरो सहमतिको आधारमा अर्को व्यवस्थ नभए सम्मको लागि कामकाज गर्न खटाईएको कर्मचारीलाई एक पटकको लागि तहमा दरबन्दी रिक्त रहेको खण्डमा पदस्थपना भएको मान्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
अहिलेको ऐनमा दोहरो सहमतिको आधारमा मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत रहेको कर्मचारीहरु पदस्थापना भएका कर्मचारीलाई काजकै खटनपटन रहेको मानिएकोले आफुहरुको वृद्धि विकासमा समस्या हुने धर्नामा बसेका एक कर्मचारीले बताए ।
ऐन प्रदेश सभाबाट पास भएलगतै आफुहरुले मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाइृ ध्यानकर्षण गराएको र उहाँले सरसल्लाह गरेर संसोधन हुने बताएपनि अहिले सम्म कुनै प्र्रक्रिया नथालेको आन्दोलनरत कर्मचारी सफल कुमार यादवले बताए । उनले पदस्थापन नगरेसम्म आफुहरुको धर्ना जारी रहने चेतावनी समेत दिए ।