
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको लामो समय भइसक्दा पनि अर्को अधिवेशन आह्वान हुने सुरसार छैन । अधिवेशन बोलाउन सरकार तत्पर नदेखिएपछि प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितका सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गर्न थालेका छन् ।
४ असोजमै प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न भए पनि प्रदेश सरकारले अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया सुरु नगरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालसहितका सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै प्रदेशसभा सुचारु गर्न माग गरेका छन् ।
१४ पुसमा बसेको जसपा नेपालको संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारले संसद अवरुद्ध गरेर जनताको आवाज दबाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । अहिलेसम्म प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा ३६, दोस्रो अधिवेशनमा १४ र तेस्रो अधिवेशनमा ३४ वटा बैठक मात्रै भएका छन् । वर्तमान मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको अधिकांश कार्यकाल तेस्रो अधिवेशनमा बितेको छ ।
जसपा नेपालका प्रदेश सांसद तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अवरुद्ध प्रदेशसभाको बैठक अविलम्ब सुचारु गर्नुपर्ने, ठप्प रहेको विकास खर्च अगाडि बढाउन तथा प्रदेश सांसद शहिदा खातुनमाथि भएको सांघातिक आक्रमणको भर्त्सना तथा दोषीमाथि कारबाहीको माग गरिएको बताए । पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘पछिल्लो चार महिनादेखि प्रदेशसभालाई बन्धक बनाएको छ । सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको समस्या राख्न पाइरहेका छैनन् । सरकारले आफ्ना कमीकमजोरी प्रदेशसभाबाट आमजनतामा नपुगोस् भने उद्देश्यले बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।’
आर्थिक वर्षको ६ महिना भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म विकासतर्फको बजेट १ प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेर जनता र संघीयताविरोधी कार्य गरेको उनले आरोप लगाए । ‘प्रदेशमा विकास निर्माणको कार्य ठप्प गरेर सरकारले संघीताविरोधीहरूलाई मलजल गरिहेको छ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माण नै ठप्प हुँदा संघीयताप्रति आमजनतामा वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।’
पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘योभन्दा निकम्मा सरकार कहीँको छैन । न विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ, न कुनै कानुनहरू नै निर्माणतर्फ जोड दिएको छ ।’ ट्रयाकभन्दा बाहिर रहेको सरकारलाई ट्रयाकमा ल्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसितले आफूहरू विपक्षमा रहेका अन्य पार्टी तथा सत्तामा रहेका केही दलसँग समेत छलफल भइरहेको उनले खुलासा गरे । यता, प्रदेशसभामा बिजनेस हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले सभा बैठक गर्ने वातावरण नबनाउनुको पछाडि सांसदहरूमा देखिएको चरम आक्रोश रहेको बताइएको छ ।
प्रदेशसभामा कृषिसम्बन्धी विधेयक, बिउबीजनसम्बन्धी विधेयक पर्यटन विधेयक र बालीनालीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको संशोधनसहितका बिजनेस प्रदेशसभामा हुँदाहुँदै सरकारले प्रदेशसभा सञ्चालनको वातावरण बनाउन ढिलाइ गरिरहेको छ । एक मन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘अहिले बैठक बस्यो भने के विपक्षी, के सत्ता पक्ष, सबै माननीयहरू सरकारको विरोधमा उत्रनेछन् । सरकारको विकास बजेट खर्च ठप्प छ । सांसदहरूको कुनै योजना कार्यन्वयन भइरहेको छैन । त्यसले सांसदमा झन् आक्रोश बढाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सबै कार्य टेण्डर वा स्थानीय तहको समन्वयमा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तोमा सांसदहरूले आफूहरूले राख्न भनेको योजना भए पनि आफूहरूले तत्काल कुनै फाइदा नहुने नदेखेर सांसदहरू सरकारको विरुद्धमा देखिएको एक मन्त्रीले बताए ।
सांसदहरूले बजेट विनियोजन ऐन संशोधन गरेर विकास निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्थामा राख्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको ती मन्त्रीले बताए । एक सांसदले भने, ‘सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा ढिलाइ गरे एकचौथाइ अर्थात् २७ सासद प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर गरेर प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वानका लागि पत्र बुझाउने तयारी गरिरहेका छौँ ।’